बाहिरी बजार नखुल्दासम्म उद्योग खोल्नुको अर्थ छैन
रामकृष्ण चौलागाईं
सञ्चालक, एपी ब्रान्ड उद्योग, जुम्ला
विगत ६ महिनादेखि व्यापार पूरै ठप्प छ । सरकारले पटक–पटक आंशिक रूपमा खोल्ने लकडाउनले व्यापारी–व्यवसायीलाई थोरै भए पनि राम्रै होला । तर, उद्योगका सन्दर्भमा भने आंशिक रूपमा लकडाउन खोल्नुले कुनै अर्थ राख्दैन । उद्योगमा उत्पादन भएका वस्तुहरू बजारमा जानका लागि बजार पूर्ण रूपमा खोल्नुपर्छ । एपी ब्रान्ड उद्योगमा उत्पादन हुने विभिन्न ब्रान्डका मदिरा तथा जुस प्रायः बाह्य बजारमा मात्रै जान्छन् । बाह्य बजार नखुलेसम्म एपी ब्रान्ड उद्योग खुल्नुको कुनै अर्थ छैन । काठमाडौं, विराटनगर, बुटवल, पोखराजस्तो सहरमा लकडाउन पूर्ण रूपमा नखोलेसम्म स्थानीय उद्योग खोलेर कुनै काम छैन । किनभने जुम्लामा उत्पादन हुने महँगो खाले ब्रान्ड सबै बाहिरका बजारमा मात्रै जान्छन्, न त अहिले माग छ, न त बजार नै खुलेका छन् । करोडको घाटा भएको छ । सबै उत्पादित सामान थन्किएको छ । बाह्य बजार नखुलेसम्म मेरो उद्योग खोल्नु, जुम्लामा लकडाउन आंशिक रूपमा खोल्नुसँग कुनै सम्बन्ध नरहेको समेत उनी बताउँछन् ।
लकडाउन मात्रै समस्याको समाधान होइन, यस विषयमा सरकार अझै गम्भीर हुन सकेको छैन । व्यापारी, व्यवसायी, उद्योगीहरू घाटैघाटामा जाँदासमेत व्यापारीहरूको राहतका लागि कुनै ठोस निर्णय भएको अवस्था छैन । एपी ब्रान्डले उत्पादन गर्ने मदिरा तथा जुसको आन्तरिक बजार छैन । सबै बाहिर मात्रै जाने हो । तर, बाहिरी बजार सितिमिति खुल्ने स्थिति छैन । ६ महिनादेखि निरन्तर बन्द हुन थालेपछि कमाइ शून्य हुन थाल्यो । उद्योगमा काम गरिरहेका कामदारलाई तलब दिनै हम्मे भएपछि १२ जना कामदारमध्ये ९ जनालाई घर पठाइदिएको छु भने अहिले ३ जना मात्रै कार्यरत छन् । हाल कार्यरत तीन जनालाई पनि कसरी तलब खुवाउने भन्ने बारेमा तनाव भइरहेको छ । व्यापारी आन्तरिक रूपमा धेरै पिल्सिएका छौं । तर, स्थानीय सरकारले खालेको आंशिक लकडाउनले न त उपभोक्ताको माग पूर्ति हुन सकेको छ, न त उद्योगी–व्यापारीहरूको पीडामा मल्हम लगाउन सकेको छ । त्यसैले स्वास्थ्य सुरक्षाका मापदण्ड अपनाएर पूर्ण रूपमा लकडाउन खोल्नुको विकल्प छैन । वर्तमान समयमा लकडाउनको खासै असर नदेखिए पनि अबको दुई वर्षभित्रमा हाल भएको बन्द, ठप्प भएका व्यापार व्यवसायको प्रतिकूल असर देखिन्छ । दैनिक हजारौंको संख्यामा संक्रमित हुने र सयौंको संख्यामा मृत्यु भइरहेको भारतमा त पूर्ण रूपमा लकडाउन खोलेर व्यापार–व्यवसाय सञ्चालन भइसकेका छन् । तर, नेपालमा संक्रमितसँगै मृत्युदर पनि थोरै छ । सुरक्षा मापदण्डको शतप्रतिशत पालना गर्न लगाएर सबै क्षेत्रलाई खुकुलो गर्नुपर्ने हो, तर पटक–पटक माग हुँदा पनि सरकारले खासै चासो नदिँदा व्यापारी निकै घाटामा परेका छौं । त्यसमा पनि उद्योगीहरू धेरै घाटामा छौं । जिल्लामा उत्पादित वस्तु बिक्री हुँदैन । बाह्य बजार पूरै ठप्प छ । यातायात पनि पूर्ण रूपमै बन्द छन् । तीनै तहको सरकारले समन्वय गरी व्यापारी, उद्योगीका समस्या समाधानमा सरकारलाई ध्यान केन्द्रित गर्न विशेष माग छ ।

लकडाउनपछि व्यापारीलाई सहुलियत ऋण दिनुपर्छ
रज्जबअलि मनिहार
अध्यक्ष, उद्योग वाणिज्य संघ, जुम्ला
संक्रमण रोकथामका लागि ६ महिनादेखि जारी लकडाउनले व्यापार–व्यवसाय थलिएको छ, जसले गर्दा जुम्लाका व्यापारीहरू पनि घाटामा छन् । पटक–पटक बजार खोल्न माग गर्दा गएको बिहीबारदेखि बजार जुम्लामा आंशिक लकडाउन खोलिएको छ ।

त्यो पनि कति बेला बन्द हुने टुंगो छैन । दिनको पाँच–छ घण्टा खोलेर न त संक्रमण रोकिन्छ, न त उपभोक्ताको माग पूरा हुन्छ, न त व्यापारीहरूका समस्या समाधान हुन्छन् । एकमात्र विकल्प भनेकै स्वास्थ्य सुरक्षाका मापदण्ड अपनाएर पूर्ण रूपमा लकडाउन खोल्नु हो ।
कतिपय साना व्यवसायीहरू सावाँ र ब्याज तिर्न जायजेथा बिक्री गर्दा पनि नपुग्ने अवस्थामा पुगेका छन् ।

पटक–पटक हुने लकडाउन र निषेधाज्ञाले गर्दा थलिएको व्यापार उठ्नै नसक्ने अवस्थामा पुगेको छ । गोदाम र पसलका तालाचाबीमा खिया लाग्न थालिसके, किस्ता तिर्ने तनाव छँदैछ, ल्याएको सामान महिनौंदेखि थन्किएको छ । व्यापारीहरूले पटक–पटक राहतदेखि ऋण तिर्ने भाका सार्नका लागि महासंघमार्फत अनुरोध गरिदिन माग गरिरहेका छन् ।

सोहीअनुसार उद्योग वाणिज्य महासंघलाई समेत जुम्लाका व्यवसायीको समस्या दर्साएको छु । तर पनि जुम्लाका बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रहरूले ब्याज मिनाहा, ऋण तिर्ने भाका सार्नु त परै जाओस्, ऋण दिने समय एक–दुई दिन मात्रै ढिला हुँदा पनि ताकेता दिएको, घरजग्गा लिलाम गर्छौं भनेर भनेको पाइएको छ । प्रशासनले आफ्नै तरिकाले बजार खोल्छ, बन्द गर्छ ।

प्रहरीले ठाउँठाउँमा माथिको आदेश मान्दै मालवाहक सवारी बाटोमा घण्टौंसम्म रोक्न, यता छोटो रूपमा लकडाउनले खोल्ने र भीडभाड गर्न बाध्य बनाउने तर समाधानका लागि लकडाउनबाहेक अरू कुनै विकल्प नखोज्ने सरकारकै कारण पनि सबै क्षेत्र धराशायी भएको छ ।
जुम्लामा कोरोना संक्रमणको अवस्था पनि कमै छ ।

पूर्ण रूपमा लकडाउन खोल्न सरकारले कन्जुस्याइँ गर्नु नै संक्रमणको खतरा बढाउनु हो । अहिलेसम्मको अवस्थामा उद्योगी–व्यापारीलाई कुनै पनि क्षेत्रबाट राहत, सहयोग भन्ने छैन । तर, लकडाउनपछि बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रले उद्योगी–व्यवसायीलाई कुनै पनि हालतमा सहुलियत ऋणको व्यवस्था गर्नुपर्ने मेरो माग छ । किनभने करोडौं लगानी गरेर व्यवसाय सञ्चालन गरेका व्यवसायी, उद्यमी यतिबेला दोब्बर घाटामा छन् । सरकारले राहत प्याकेजका कुरा बहसमा मात्रै सीमित गरेको छ ।

त्यसैले पनि लकडाउनपछि व्यवसायीहरूको मागअनुसार सहुलियत ऋण दिनुपर्छ । अहिलेको अवस्थामा भने लकडाउनमा मात्रै कडाइ गर्नुभन्दा सुरक्षाका मापदण्ड अपनाएर थलिएको अर्थतन्त्र उकास्न व्यावसायिक क्षेत्रलाई सहज बनाउनुको विकल्प छैन । करोडांैको सामान थन्किएको छ । उपभोक्ता सामान नपाएर भौंतारिएका छन् ।

छोटो समय लकडाउन खोल्दा हजारांैको संख्यामा भीडभाड गरी बजारमा आउँदा संक्रमण फैलिने खतरा बढिरहेको छ । त्यसैले सरकारले बेलैमा अर्थतन्त्र उकास्न, उपभोक्ताका माग पूरा गर्न लकडाउन पूर्ण रूपमा खोल्नुको विकल्प छैन । यस विषयमा सर्वपक्षीय सहमति, ऐक्यबद्धता आवश्यक छ ।

सरकारले व्यवसायमैत्री निर्णय गरेको खण्डमा सबै सुरक्षा मापदण्ड पूरा गरी व्यापार–व्यवसायलाई पूर्ण रूपमा खोल्न व्यवसायी तयार रहेको समेत उनको भनाइ छ । व्यापारी घाटामा छन्, सरकारको अर्थतन्त्र वर्षौंसम्म उठ्नै नसक्ने गरी थलिएको छ । केही रूपमा भए पनि अर्थतन्त्रलाई उकास्न व्यापार क्षेत्रलाई सहज बनाउनका लागि सरकारसँग पूर्ण रूपमा लकडाउन खोल्नुको कुनै विकल्प छैन ।

आंशिक लकडाउन खोल्दा जोखिम बढ्यो
मीनप्रसाद पौडेल
व्यवसायी, जुम्ला
सरकारले बेलाबेला दिनको छ–सात घण्टा आंशिक रूपमा लकडाउन खोल्ने, बन्द गर्ने निर्णयले कोरोना संक्रमणको जोखिम बढेको छ । कोरोना संक्रमणबाट बच्ने पहिलो मापदण्डमा नै भेला–जमघट नगर्ने, भौतिक दूरी कायम राख्ने भनिएको छ । तर, आंशिक रूपमा लकडाउन खोल्दा बजार निश्चित समयसम्म मात्रै खुल्छ, जसका कारण हजारौं उपभोक्ताको भीड हुन्छ ।

छोटो समयभित्र धेरै आवश्यकता परिपूर्तिका लागि उपभोक्ताको भीड लाग्ने गर्छ । आंशिक रूपमा लकडाउन खोल्नु भनेकै कोरोना संक्रमणका लागि मलजल गर्नुजस्तै हो । यो विषयमा सरकार चुकेको देखिन्छ । जति छोटो समयसम्म लकडाउन खोल्यो त्यति नै नागरिक असुरक्षित हँुदै गएका छन् ।

निश्चित समयभित्र आफ्ना आवश्यकता परिपूर्तिका लागि भेला हुनु जमघट हुनु एकातर्फ स्वाभाविक पनि छ, किनभने आज सामान खरिद नगरेमा कहिले, कति बेला बन्द हुने हो भन्ने त्रासमा नागरिकहरू छन् । त्यसैले पनि छोटो समयका लागि खोलिएको लकडाउनले गर्दा संक्रमणको जोखिम बढाएको देखिन्छ । यद्यपि पूर्ण रूपमा लकडाउन खोलेको अवस्थामा भने नागरिक ढुक्क हुन्छन् । बिस्तारै जाउँला बजार, सधैं खुल्छ, एकैपटक गए भीडभाड हुन्छ भन्ने मनसाय राख्छन् ।

तर, निश्चित समय मात्रै बजार खुल्ने भएका कारण संक्रमणसँग कुनै ख्याल नराखी रोगभन्दा भोककै चिन्ताले गर्दा नागरिक भीडभाड गरेरै तँछाडछाड गरेर बजारमा आउन बाध्य हुन्छन् । त्यो अवस्थामा हामी व्यापारीले पनि केही भन्न मिल्ने अवस्था रहँदैन । लामो समय बजार खुल्ने भए भोलि आउनुहोस्, नआत्तिनुहोस् भन्न सकिन्थ्यो, सबैका आ–आफ्ना आवश्यकता हुन्छन् । त्यही भएर जुम्लामा पटक–पटक आंशिक रूपमा खोलिने लकडाउनले खतरा बढाएको छ ।

व्यापारघाटाको कुरा त धेरै के गरौं, ६ महिना पूर्ण रूपमा बन्द छन् । यो अवस्था सबैभन्दा फाइदामा बैंकिङ क्षेत्रहरू छन् । उनीहरू नै व्यवसायीहरूलाई किस्ता तिर्न ताकेता गरिरहेका छन् । त्यसमा स्थानीय सरकार, प्रशासनको कुनै समन्वयकारी भूमिका देखिँदैन । खालि लकडाउन र कोरोनाका नामका व्यापारी, उद्योगी, मजदुरका नाममा शासक वर्गले शासन गरिरहेको मेरो अनुभूति छ ।

नागरिकलाई, व्यापारीलाई मात्रै लकडाउन लगाउने, कोरोनाको नाममा आफ्नो भत्ता पकाउने काम भइरहेको छ । नागरिक, मजदुर, व्यवसायी, उद्योगीका तमाम समस्याहरूलाई सरकारले नजरअन्दाज गरेर लकडाउन खोल्ने, बन्द गर्ने गरेर ठूलो अन्याय गरेको छ । सबै ठाउँमा सुरक्षा मापदण्ड तय गरी सर्तसहित व्यावसायिक क्षेत्रलाई खुलाउनुपर्छ ।

लकडाउनलाई आंशिक रूपमा खालेर संक्रमण बढाउनुभन्दा पूर्ण रूपमा खोलेर आफू बच्ने र बचाउने अभियानमा जुट्न समेतलाई सरकारलाई आग्रह गर्छु । आंशिक रूपमा लकडाउन खोल्दा सरकार आफू बच्ने, नागरिक मार्ने काम गरिरहेको समेत मलाई महसुस भएको छ । यस विषयमा सरकारले बेलैमा होस पु¥याउन आवश्यक छ ।

बीचमा संक्रमण घट्ने फेरि ह्वात्तै बढ्नुको कारण नै आंशिक लकडाउन खोल्नु हो । छोटो रूपमा तीनै तहको सरकारले के बुझ्न जरुरी छ भने जति छोटो लकडाउन खोल्ने, बन्द गर्ने ग¥यो उति नै संक्रमण बढ्छ, सुरक्षा मापदण्डसहित जति लामो र पूर्ण रूपमा लकडाउन खोल्यो त्यति नै संक्रमण कम फैलिने, व्यापार–व्यवसाय सञ्चालन हुने र आर्थिक अवस्थामा सुधार हुने देखिन्छ ।

व्यवसायीका समस्याप्रति नजरअन्दाज भइरहेको छ
थानेश्वर पोखरेल
व्यवसायी, जुम्ला
लामो बन्दाबन्दी र निषेधाज्ञाले व्यापारी, व्यवसायी, उद्योगी, मजदुर, सर्वसाधारण मारमा परेको कुरा सबै सरोकारवालालाई थाहा छ । तर, करिब ६ महिना बितिसक्दा पनि न त रोजगारी गुमाएकाले रोजगारी पाए, न त वास्तविक विपन्नले राहत पाएको अवस्था छ, न व्यापारी–उद्योगीहरूका लागि कुनै राहत प्याकेज नै ल्याइएको छ । खालि छलफल र बहस गरेर व्यवसायीका समस्याप्रति सरकारले नजरअन्दाज गरेको देखिन्छ ।

व्यवसायीहरूले पटक–पटक सुरक्षा मापदण्डसहित व्यवसाय सञ्चालन गर्छौं भन्दा पनि सरकारले आवश्यक वातावरण बनाउन सकेन । आंशिक रूपमा लकडाउन खोल्दा जोखिम बढ्छ भन्ने थाहा हुँदाहुँदै पनि पटक–पटक ५÷६ घण्टाका लागि बजार खुलिरहेको छ । संक्रमण दैनिक बढ्दै गएको अवस्था छ । नागरिक त्रसित बन्दैछन् । अर्को व्यवसाय धराशायी भएको छ ।

अर्थतन्त्र थलिएको छ । तर पनि सरकार आर्थिक अवस्था माथि उकास्ने उद्योगी–व्यवसायी, श्रमजीवीका समस्याप्रति नजरअन्दाज गरिरहेको छ । आफू बच्ने र बचाउने गरी व्यवसाय सञ्चालनको वातावरण बनाउन सकिन्छ । मात्र सरकारको स्पष्ट नीति, योजना र निर्णय आवश्यक छ ।

देशको अर्थतन्त्रलाई ठूलो धक्का लागिसक्दा समेत कुनै चासो र चिन्ता नगर्नु पनि दुःखद पक्ष हो । करोडौंका सामान गोदाममा थन्किएका छन् । चाउचाउ, बिस्कुट, आँटाजस्ता लाखौंका सामानको मिति गुज्रिएर फाल्नुपर्ने अवस्था आएको छ । व्यवसायीका यी समस्याप्रति सरकार गम्भीर हुनुपर्ने हो, तर त्यसो छैन । जुम्लाका अधिकांश होटल बन्द भइसकेका छन् ।

उनीहरूको अवस्था के होला ? ऋण लिएर भर्खरै व्यवसायमा जुर्मुराउन लागेकाहरूको अवस्था कस्तो होला ? साना व्यवसायीहरू किस्ता तिर्ने चिन्ताले तनावमा छन् । बैंक–वित्तीय संस्थाले निरन्तर ताकेता गरिरहेका छन्, तर पनि सरकार मूकदर्शकजस्तै छ । यतिबेला सरकारले व्यवसायीका समस्या समाधानका लागि बेलैमा नसोचेको खण्डमा अबको एक दशकसम्म पनि पुनस्र्थापना गर्न धौधौ हुने निश्चित छ । यी सबै समस्याको समाधान भनेकै पूर्ण रूपमा लकडाउन खोल्नु हो ।

सरकारलाई हालको समस्या समाधान भनेकै लकडाउन मात्रै हो भन्ने लाग्छ, तर लामो समयदेखि जारी लकडाउनले बन्द व्यापार–व्यवसाय, उद्योग–कलकारखानाका कारण धराशायी भएको अर्थतन्त्र उकास्न कति समय लाग्छ भन्ने कुराको कुनै ख्याल छैन ।

त्यसैले गर्दा अबको विकल्प भनेकै पूर्ण सावधानीसहित लकडाउन खोल्नु हो । पटक–पटक माग पनि गर्दै आएका छौं । अझ पनि सरकारले व्यवसायीका समस्याप्रति नजरअन्दाज गरेको खण्डमा तालाचाबी बुझाउनुको विकल्प छैन ।

कारोबार दैनिकबाट