यही २०७७ साउन २४ को एक राष्ट्रिय दैनिकमा ‘लघुवित्तको ऋणले थलिए गाउँ’ शीर्षकमा एउटा समाचार प्रकाशित भयो । खोटाङ जिल्लाको दिक्तेल–रूपाकोट मझुवागढी नगरपालिका वडा नं. २ सोल्मा गाउँको उक्त समाचारमा भनिएको छ, कोराना संक्रमणको लकडाउन सकियो, लघुवित्तका साहूहरू घरघरमा आउन थाले र लघुवित्तको ऋण तिर्न नसक्दा गाउँभरिनै कोकोहोलो भएको छ ।
भैंसीपालनका लागि लघुवित्तबाट रु. ६० हजार ऋण लिएको र समयमा तिर्न नसक्दा भैंसी नै उठाएको, घरमा प्रयोग गरिरहेको टिभी, काँसको थाल, कचौराजस्ता जिन्सी सामानसमेत उठाएको, एउटा लघुवित्तको ऋण तिर्न अर्को लघुवित्तबाट ऋण लिने, फेरि त्यसको म्याद सकिएपछि अर्कोबाट ऋण लिने गरिएबाट पूरै गाउँ र विशेष गरेर महिलाहरू ऋणले हैरान भएको बेहोरा समाचारमा उल्लेख गरिएको छ ।
यही एउटा गाउँमा नौवटा लघुवित्तले कर्जा कारोबार गरेको, कर्जाको ब्याजदर १८ प्रतिशत लिने, जनताले गरेको बचतमा ६ प्रतिशतले ब्याज दिने गरेको र बचत फिर्ता माग गर्दा भुक्तानी नदिएर प्रहरीमा जाहेरी गर्नुपरेको, महिला समूहले जम्मा गरेको रकम फिर्ता माग गर्दा उल्टै प्रहरी प्रशासन लगाएर पक्राउने धम्की दिएको जस्तो व्यवहार लघुवित्तहरूबाट भइरहेको समाचारमा उल्लेख गरिएको छ ।
लघुवित्त कार्यक्रम बैंकिङ सेवा नपुगेका, साहूको चर्को ब्याजबाट शोषित, दूरदराजका गाउँटोलहरूका गरिब, किसान, आर्थिक–सामाजिक रूपमा पिछडिएका वर्गहरूको आयआर्जन तथा रोजगारीका लागि सामूहिक जमानीमा बिनाधितो घरदैलोमै पुगेर तोकिएको सीमासम्म हजारको फिगरदेखि डेढ–दुई लाखसम्म दिइने सानो कर्जा कार्यक्रम हो ।
छोटो अवधिमा धेरै नाफा कमाउने व्यापारिक खालको वित्तीय कार्यक्रम नभई आफ्नो सञ्चालन खर्च उठाउँदै लक्षित वर्गलाई सहुलियत दरमा कर्जा उपलब्ध गराउने गरी तर्जुमा गरिएको कार्यक्रम हो । यस कार्यक्रमबाट सानो खालका व्यावसायिक कामहरू जस्तै तरकारी खेती, फलफूल खेती, गाईभैंसी, भेडाबाख्रा, कुखुरापालन, मौरीपालन, खुद्रा पसल, सिलाइबुनाइ आदि कामका लागि कर्जा दिइन्छ ।
कर्जा प्रवाह गर्दा सुरक्षणका लागि सामूहिक जमानीको व्यवस्था गरिने, भुक्तानी अवधि, असुली तालिका, तोकिएका अन्य सर्त सुविधाहरू पालना गर्ने प्रतिबद्धतासहित कर्जा प्रवाह गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको हुन्छ । लगानीपश्चात् लघुवित्त बैंक स्वयंले र राष्ट्र बैंकले पनि समय–समयमा अनुगमन गरी कर्जाको सदुपयोग र प्रभावकारितालाई मूल्यांकन गरिरहनुपर्छ ।
नेपालमा लघुवित्त कार्यक्रमको आरम्भलाई हेर्दा लगभग बैंकिङ सेवाको विकाससँगसँगै २०१६ सालतिर ग्रामीण विकास कार्यक्रम, २०२२ मा सहकारी कार्यक्रम, २०३१ देखि वाणिज्य बैंकहरूका प्राथमिकता क्षेत्र कर्जा कार्यक्रम, महिला विकास कार्यक्रम, साना किसान विकास आयोजना हुँदै बंगलादेशमा मोहम्मद युनुसद्वारा सन् १९७० मा प्रवद्र्धन गरिएको माइक्रो फाइनान्स कार्यक्रमको प्रभावकारितालाई दृष्टिगत गरेर नेपाल राष्ट्र बैंकबाट लघुवित्त बैंकका रूपमा ग्रामीण विकास बैंकको स्थापना गरी सेवा सञ्चालन गरिएको थियो ।
तथापि यसको सञ्चालनबाट बंगलादेशमा जस्तै गरिब, विपन्न एवं गाउँका जनतामा घरेलु तथा साना व्यवसायहरू सञ्चालन गरी उनीहरूको जीविकोपार्जनमा सकारात्मक उन्नति हुन नसकेको र कर्जा असुलीमा मात्र समस्या हुन गएकाले ग्रामीण विकास बैंकको सञ्चालन प्रभावकारी हुन सकेन ।
यही सिलसिलमा नेपाल राष्ट्र बैंकबाट निजी लगानीमा लघुवित्त बैंक सञ्चालन गर्ने व्यवस्था गरिएको हो र अहिले सम्म ६३ वटा लघुवित्त बैंक स्थापना भई देशभरि नै कारोबार सञ्चालन गरिएका छन् । ‘क’ वर्गका वाणिज्य बैंकहरूले विपन्न वर्गमा अनिवार्य रूपमा लगानी गर्नुपर्ने भनी तोकिएको रकम स्वयं आपूmले लगानी नगरी माइक्रो फाइनान्समार्फत पनि लगानी गर्न पाउने व्यवस्था भएबमोजिम वाणिज्य बैंकहरूबाट लगभग ४–५ प्रतिशतमा माइक्रो फाइनान्सले रकम पाउने गरेका छन् ।
यो लघु कर्जामा १५ प्रतिशतको आकर्षक ब्याज लिन पाउने भएकाले केही ‘क’ वर्गका वाणिज्य बैंकहरूले सिस्टर कन्सर्नका रूपमा आ–आफ्नै माइक्रो फाइनान्स खोलेर व्यावसायिक रूपमा लघुवित्त कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने प्रवृत्ति पनि बढिरहेको देखिन्छ । यसमा मुख्यतः माइक्रो फाइनान्सले लिने ब्याजदर १५ प्रतिशत र निक्षेप संकलनमा दिने ब्याजदरको सीमा नतोकिएकाले अरू बैंक जस्तै निक्षेपमा अधिकतम ५–६ प्रतिशतसम्म मात्र ब्याज दिने गरेको हंँदा यसको स्प्रेड दर ८–९ प्रतिशतसम्म हुने भएकाले राम्रो मुनाफा आर्जन गर्ने व्यवसायका रूपमा लघुवित्त कार्यक्रम रूपान्तरित भएकाले नयाँ–नयाँ लघुवित्त बैंक सञ्चालन गर्ने माग तीव्र रूपमा वृद्धि भएको छ र हाल नेपाल राष्ट्र बैंकबाट यसको स्वीकृति दिने कार्य पनि बन्द गरेको छ ।
यद्यपि गरिब, किसान र पिछडिएका वर्गको उत्थानका लागि विगत पाँच दशकदेखि सञ्चालन गर्दै आएको लघुकर्जा कार्यक्रमबाट बंगलादेशमा जस्तो राम्रो योगदान पुग्न सकेको पाइँदैन । हाम्रा लघुवित्तहरू लक्षित वर्गको रोजगारिता वृद्धिभन्दा आफ्नो मुनाफा बढाउने कार्यमा केन्द्रित हँुदै आएका छन् ।
घरायसी प्रयोजनका लागि लघुवित्तबाट सहज रूपमा कर्जा दिने व्यवस्था गरिएको छैन । त्यस्तो भएमा साहूको चर्को ब्याजबाट बच्न सक्ने अवस्था हुने थियो । यो व्यवस्था नभएकाले काल्पनिक योजना बनाएर लघुवित्तबाट कर्जा लिने प्रवृत्ति बढेको देखिन्छ । त्यसैले लघुकर्जामा पनि घरायसी तथा व्यावसायिक प्रयोजन भनेर बेग्लाबेग्लै शीर्षकको व्यवस्था हुन जरुरी देखिन्छ ।
दूरदराजका जनतामा व्यावसायिक सीप, प्राविधिक ज्ञानलगायत सचेतनाको कमी भएकाले नयाँ तौरतरिकाबाट व्यावसायिक काम गर्न नसक्ने अवस्था बढी मात्रामा रहेको छ । त्यसैले कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुभन्दा अगाडि एक–दुई दिन मात्र भए पनि अभिमुखीकरण तालिम, सँगसँगै प्राविधिक सेवा, अनुगमन प्रगति समीक्षा पनि हुन जरुरी छ । लघुवित्तबाट कर्जा दिने व्यवस्था र कार्यान्वयनका तौरतरिकाहरूमा पनि केही सुधार हुनु जरुरी देखिन्छ ।
समग्रमा भन्नुपर्दा लघुवित्त कार्यक्रम नाफामूलक नभै सेवामूलक हुन जरुरी छ, यसबाट स्वरोजगार सिर्जना गरी जीविकोपार्जनमा सहजता ल्याउँदै गरिबी निवारणमा सकारात्मक भूमिका निर्वाह हुनुपर्छ र यसलाई समयानुसार सुधार गरी व्यवस्थित रूपमा कार्यान्वयन गर्नेतर्फ ध्यान दिनुपर्छ । देशको समग्र विकास योजना, बजेट कार्यक्रमको तर्जुमा एवं कार्यान्वयनको तौरतरिका, राजनीतिक प्रवृत्ति र राष्ट्र बैंकबाट भएका नियमनबाट लघुवित्त सञ्चालन र गरिबी निवारणको प्रभावकारिता निर्धारण हुन जान्छ ।
हाल कोरोना संक्रमणबाट गरिएको लामो लकडाउनको असहज अवस्थामा ऋणीहरूले आयआर्जनको काम गर्न नसकेकाले लकडाउन खोल्नेबित्तिकै कर्जाको सावाँ–ब्याज तिर्न स्वाभाविक रूपमा नसक्ने हुँदा नेपाल राष्ट्र बैंकले नै व्यवसायको प्रकृति हेरेर तीन महिना, छ महिना र वर्ष दिनसम्म नै भुक्तानी अवधि थप गर्ने सुविधा दिएको भए तापनि असुलीका लागि ऋणीको भैंसी उठाउने, घरमा प्रयोग भइरहेको भात खाने थाल–कचौरासमेत बिक्री गर्ने जस्तो कारबाही गर्नु कत्ति पनि व्यावहारिक र न्यायसंगत भएन ।
वाणिज्य बैंकहरूले हालको अवस्थामा ३–४ प्रतिशतमा बचत डिपोजिट र ४–५–६ प्रतिशतमा मुद्दती डिपोजिट पाइरेको र ७ देखि ११ प्रतिशतसम्ममा कर्जा प्रवाह गर्ने अफर गरिरहेका छन् भने दूरदराजमा बसेर सधैं हलो जोत्ने, ज्याला मजदुरी गर्ने गरिब पिछडिएका किसानका नाममा आयोजना गरिएको लघुकर्जामा १५ प्रतिशत ब्याजदर कायम गरिनु कत्तिको न्यायसंगत भयो स्पष्ट नै देखिन्छ ।
लघुवित्त कर्जामा कम्तीमा पनि व्यावसायिक कर्जासरह बढीमा १०–११ प्रतिशतसम्म ब्याजदर कायम गराउनेतर्फ नेपाल राष्ट्र बैंकको ध्यान जान जरुरी देखिन्छ । अहिलेको अवस्थामा साँच्चै दूरदराजका गाउँ, टोल र सहर बजारमा समेत ज्याला–मजदुरी गरेर दुःखका साथ जीविकोपार्जन गरिरहेका जनताका लागि सहुलियत दरमा कर्जा दिने हो भने हरेक गाउँपालिका नगरपालिकामा र ग्रामीण क्षेत्रमा विस्तार गरिएका वाणिज्य बैंकका शाखाहरू स्वयम्बाट सोझै लक्षित वर्गमा लगानी गर्ने व्यवस्था गरेमा सञ्चालन खर्च कम हुन गई सहुलियत दरमा कर्जा दिन सकिने सम्भावना देखिन्छ ।
यस्तो कर्जाका लागि सुरक्षणबापत ग्रामीण क्षेत्रकै घरजग्गा, खेतीयोग्य जग्गा धितो राखेर ससाना व्यावसायिक काम र घरायसी प्रयोजनका लागि आम्दानीको आधारलाई दृष्टिगत गरी बढीमा १५ लाखसम्मको कर्जा सुरक्षित र व्यावसायिक रूपमा नै लगानीयोग्य मान्न सकिन्छ । अतिविपन्न गरिबहरू र अन्य ग्राहकहरूका लागि समेत बढीमा २ लाखसम्म सामूहिक जमानीमा व्यावसायिक कारोबार गर्न र घरायसी प्रयोजनका लागि लगानी गर्ने व्यवस्था हुन जरुरी छ ।
ग्राहकहरूबाट डिपोजिट कलेक्सन र कर्जा प्रवाह गर्दा लिने र दिने ब्याजको स्प्रेड दर बढीमा ५ भन्दा बढी नहुने गरी सहुलियत दरमा सेवाको दृष्टिकोणले कारोबार गराउने सर्तहरू राखेर लघुवित्त कम्पनीहरूको संस्थापन सञ्चालन, नियमन गर्नु जरुरी देखिन्छ । लघुवित्तका लक्षित वर्गहरूमा चरम गरिबी, अशिक्षा, व्यावसायिक नलेजको कमी आदि विविध कमी–कमजोरी रहेकाले समग्र लघुवित्त कार्यक्रम के, कस्तो, कसरी, फाइदा–बेफाइदा आदि प्राविधिक विषयमा तालिम दिने व्यवस्था हुन जरुरी छ । व्यवसाय सुरु गरेपछि प्राविधिक सेवा उपलब्ध गराउन जरुरी देखिन्छ ।
गरिब विपन्न वर्गको सुविधाका लागि देशभित्रबाट पनि ठूलो परिमाणमा वित्तीय स्रोत संकलन हुन सक्ने राम्रो सम्भावना एकातिर छ भने विदेशी दाताहरूबाट पनि अनुदान, बिनाब्याज र नगन्य ब्याजमा ठूलो परिमाणमा ऋण तथा आर्थिक सहयोग उपलब्ध गराइरहेको भए तापनि विज्ञ खालको चुस्तदुरुस्त विधि पद्धतिको तर्जुमा गरी सञ्चालन गर्न नसक्दा हरेक दृष्टिबाट पिछडिएका गरिब वर्गले हुन
सक्नेसम्मको सेवा सुविधा पनि पाउन नसकिरहेको दुःखद अवस्था छ । यसका लागि नेपाल राष्ट्र बैंक र नेपाल सरकारले देशको लगभग १ करोडभन्दा बढी गाउँका बासिन्दा, गरिब र किसानले सेवा–सुविधा पाउन सक्ने यथार्थतालाई दृष्टिगत गरी सम्बन्धित विज्ञहरूको सहभागितामा आवश्यक प्रशिक्षण र प्राविधिक सेवासहित सघन खालको लघुवित्त कार्यक्रम तर्जुमा र कार्यान्वयनको तौरतरिकामा सुधार गरी सञ्चालन गरेमा अवश्य नै लक्षित वर्गमा योगदान पुग्न गई कार्यक्रमको सफलता हुनेछ । कारोबार दैनिकबाट
