RaraNews

रारान्यूज संवाददाता प्रकाशित : २०७७/६/२३ गते
३९६ पटक

काठमाडौँ — प्रदेश सरकार प्रहरी परिचालनका लागि व्यग्र भइरहँदा संघ (केन्द्र) सरकार भने प्रहरीसम्बन्धी अधिकार हस्तान्तरणमा ढिलाइ गरिरहेको छ । संविधानले स्पष्ट रूपमा प्रदेशभित्रको प्रहरी प्रशासन र शान्ति–सुरक्षाको अधिकार प्रदेशलाई तोकेको छ तर सरकार गठन भएको अढाई वर्षभन्दा बढी भइसक्दा पनि प्रदेशले आफ्नो प्रहरी–प्रशासन पाउन सकेको छैन ।

प्रदेश २ सरकारका आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री ज्ञानेन्द्र यादवले असोज ९ गते गृहमन्त्री रामबहादुर थापालाई पत्र लेख्दै प्रहरी समायोजन प्रक्रिया छिटो टुंगोमा पुर्‍याउन ध्यानाकर्षण गराएका थिए । यादवले प्रदेश प्रहरीको परिचालन, खटनपटनलगायत कार्य प्रदेशको आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयमार्फत गराउन आवश्यक व्यवस्थापन तथा प्रहरीको हस्तान्तरण यथाशीघ्र गर्न अनुरोध गरेका थिए ।

त्यसअघि साउन १२ गते सातवटै प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्रीहरूले गृहमन्त्री थापासँग समायोजनको टुंगो छिटो लगाउन आग्रह गरेका थिए । दुई दिनपछि साउन १४ गते प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग भेटेका वाग्मतीबाहेक ६ वटै प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्रीहरूले पनि यही विषय दोहोर्‍याएका थिए । गण्डकी प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री हरिबहादुर चुमान प्रधानमन्त्रीसँगको भेटपछि भोलिपल्टैबाट प्रहरी समायोजनसम्बन्धी काम अगाडि बढ्ने अपेक्षा गरिएको बताउँछन् । ‘छलफल करिब–करिब टुंगिसकेको थियो, अब काम बढायौं भनेर हिँडेका थियौं,’ उनले भने, ‘दुई महिना भइसक्यो, किन ढिला गरिँदैछ, बुझ्न सकिएन ।’

काठमाडौं उपत्यकाको शान्ति–सुरक्षाको अधिकार संघले आफूमातहत राख्ने गरी अध्यादेशमार्फत कानुनसमेत संशोधन गरिसकेको छ । संघीय राजधानीको शान्ति–सुरक्षा आफूमातहत राख्ने चाहनाका कारण सरकारले प्रहरीको अधिकार हस्तान्तरणमा ढिलाइ गरिरहेको थियो । असोज १२ गते नै त्यससम्बन्धी अध्यादेश सरकारले ल्याइसकेको छ तर त्यसपछि पनि प्रहरी समायोजन अघि बढाएको छैन । समायोजनका लागि संघ र प्रदेश मातहत के–कति प्रहरी जनशक्ति राख्ने, कुन दरबन्दी कति हुने, कुन कुन संरचना केन्द्र वा प्रदेशमा रहने भन्ने संगठन संरचना र दरबन्दीको सर्वेक्षण टुंगिसकेको छ ।

गृहसचिवको अध्यक्षतामा रहेको सर्वेक्षण समितिले मस्यौदा बनाएर मन्त्रिपरिषद्मा पठाएको एक महिना पुग्न लाग्यो तर मन्त्रिपरिषद्ले यससम्बन्धी निर्णय नलिँदा समायोजनमा थप अन्योल सिर्जना भएको छ । मन्त्रिपरिषद्ले दरबन्दीसम्बन्धी विषय टुंगो लगाउन मन्त्रिपरिषद्को विषयगत समितिमा पठाएको छ । समितिले पनि यसको टुंगो लगाउन सकेको छैन ।

आफूसँग प्रहरी प्रशासन नै नभएपछि प्रदेश सरकारले प्रदेशभित्रको शान्ति–सुरक्षाको काममा कुनै भूमिका खेल्न सकेको छैन । जसको परिणाम प्रहरी प्रशासनबिनाका प्रदेश सरकारको प्रभावकारितामाथि प्रश्न उठ्न थालेको छ । प्रदेशभित्रको प्रहरी प्रशासन चलाउने अधिकार पाएका आन्तरिक मामिलामन्त्रीहरू सेनाबिनाका सेनापति बनेका छन् । प्रदेशभित्र हुने अपराधजन्य घटना, चोरी, तस्करीलगायत शान्ति–सुरक्षासँग जोडिएका काम होस् वा दैवी प्रकोपमा राहत उद्धारसँग जोडिएको भूमिकामा प्रदेश सरकारले अझै पनि संघकै भर पर्नु परिरहेको छ । कारण हो– प्रहरी–प्रशासनको जवाफदेहिता संघ सरकारप्रति कायम रहिरहनु ।

प्रदेश १ का आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री हिक्मत कार्की प्रदेशमातहत परिचालन हुने गरी प्रदेश प्रहरीको संरचना बन्न नसक्दा संविधानले दिएको आधारभूत दायित्व पूरा गर्न पनि प्रदेश सरकार असमर्थ भइरहेको बताउँछन् । ‘जनताले सरकार भनेर चिन्ने भनेको बर्दी लगाएको प्रहरी नै हो, प्रदेशको प्रहरी नहुँदा, जनतामाझ सरकारको अनुभूतिमा समस्या भएको छ,’ उनले भने, ‘प्रदेश प्रहरी गठनको तीव्र प्रतीक्षामा छौं तर किन हो, हाम्रो व्यग्रताअनुसार संघ सरकारबाट काम भइरहेको छैन ।’

२०७४ माघमा प्रदेश सरकारहरू गठन भएको प्रारम्भदेखि नै मुख्यमन्त्रीहरूले प्रदेश प्रहरीको माग गर्दै आएका छन् । प्रधानमन्त्रीसँगको अन्तरप्रदेश परिषद् बैठकमा होस् वा अन्य फोरमहरूमा मुख्यमन्त्री, आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्रीहरूले त्यसका लागि दबाब बनाउँदै आएका छन् । संविधानको अनुसूची ६ मा रहेको प्रदेशको एकल अधिकारको सूचीमा प्राथमिकतासाथ पहिलो बुँदामै ‘प्रदेश प्रहरी प्रशासन र शान्ति–सुरक्षा’ को अधिकार प्रदेशको हुने उल्लेख छ । त्यसका लागि प्रदेशमातहत छुट्टै प्रदेश प्रहरी गठन गर्न सकिने व्यवस्था छ । संविधानको धारा २६८ (२) ले प्रत्येक प्रदेशमा प्रदेश प्रहरी संगठन रहने भनेको छ । दफा २६८ (३) मा नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरीले सम्पादन गर्ने कार्यको सञ्चालन, सुपरिवेक्षण र समन्वयसम्बन्धी व्यवस्था संघीय कानुनबमोजिम हुने भनिएको छ । प्रदेशहरू त्यही संघीय कानुनको प्रतीक्षामा थिए । सुरुमा सरकारले नै विधेयक ल्याउन ढिला गर्‍यो । अहिले बनेको कानुन कार्यान्वयनमा उदासीनता देखाइरहेको छ ।

नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरी (कार्यसञ्चालन, सुपरिवेक्षण र समन्वय) ऐन तथा प्रहरी समायोजनसम्बन्धी ऐन गत माघ २८ मै प्रमाणीकरण भएको हो । संसद्मा दर्ता भएको एक वर्षपछि मात्रै ती दुईवटै विधेयक पारित भएका हुन् । दुईवटै ऐनमा राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भएको आठौं दिनदेखि ऐन कार्यान्वयनमा आउने उल्लेख छ तर कानुन अएको ८ महिना भइसक्दा पनि कार्यान्वयनमा जान सकेको छैन । प्रदेश प्रहरीको समायोजन र समन्वय, कार्यसञ्चालन र सुपरिवेक्षणसम्बन्धी ऐन कार्यान्वयनमा नआउँदा त्यसको असर प्रहरीका दैनिक कामकारबाहीमा समेत पर्ने जोखिम बढाएको छ ।

संघीय कानुनलाई टेकेर प्रदेशहरूले प्रदेश प्रहरी कानुन बनाइसकेका छन् । संघ सरकारले प्रदेशमातहत जाने प्रहरीको समायोजन प्रक्रिया अगाडि नबढाउँदा प्रदेशका कानुन पनि दराजमै थन्किएका छन् । मन्त्री चुमान सरकार सञ्चालनका लागि चाहिने अत्यावश्यक र आधारभूत कुरामध्येकै प्रहरी रहेको भन्दै त्यो नहुँदा प्रदेशले पाइलापाइलामा समस्या झेल्नु परिरहेको बताउँछन् । ‘शान्ति–सुरक्षाको अधिकार प्रदेशको हो, सरकार सञ्चालनका लागि त्यो अनिवार्य सर्तजस्तै हुन्छ, त्यसमै केही काम गर्न नपाएपछि जनताले पनि प्रदेशको अनुभूति राम्ररी गर्न पाइरहेका छैनन्,’ उनले भने, ‘सरकारको उपस्थिति देखाउनै समस्या भयो । आज–भोलि भन्दाभन्दै धेरै समय गुज्रिसक्यो । मन्त्री मात्रै भइयो, काम गर्न पाइएन भन्ने पीडा भइरहन्छ ।’

प्रत्येक प्रदेशमा प्रहरी नायब महानिरीक्षक (डीआईजी) को नेतृत्वमा प्रदेश प्रहरी कार्यालय खोलिएका छन् । जिल्ला तहमा पुरानै संरचनाका जिल्ला प्रहरी कार्यालयहरू छन् । प्रदेश प्रहरी कार्यालयका प्रमुख गृह मन्त्रालयप्रति जिम्मेवार र जवाफदेही छन् । त्यस्तै, जिल्लामा शान्ति–सुरक्षा र प्रशासनको जिम्मेवारी लिएका प्रमुख जिल्ला अधिकारी र प्रहरी प्रमुखहरू पनि सिधै गृह मन्त्रालयको खटनपटनमा परिचालित भइरहँदा प्रदेशको आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालय बोधार्थ पाउने थलो मात्रै बनेको छ ।

प्रदेश २ का आन्तरिक मामिलामन्त्री यादव प्रदेशभित्र भएका कुनै अपराधजन्य घटना, अनुसन्धानको प्रगति वा जिल्ला तहमा शान्ति–सुरक्षाका सन्दर्भमा लिइएका निर्णयहरूबारे प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई मन लाग्दा मात्रै प्रदेश सरकारले जानकारी पाउने गरेको बताउँछन् । ‘संविधानले त दियो तर संघ सरकारमा देखिएको पुरानै केन्द्रीकृत मानसिकताले समस्या भएको हो,’ उनले भने, ‘बिना प्रहरी प्रशासन र कर्मचारी सरकार हुन सक्छ ? निजामतीतर्फ त्यस्तै बेहाल छ, प्रहरीतर्फको कानुन बनिसके पनि कार्यान्वयनमा लगिँदैन ।’ यस्तै अवस्था रहे आफ्नो अधिकारका लागि कानुनी लडाइँमा उत्रिने उनले उल्लेख गरे । प्रदेशले सुरक्षा रणनीति बनाए पनि त्यसलाई कार्यान्वयनमा लान नसकिएको उनको गुनासो छ ।

७९ हजार ५ सय ३१ प्रहरी जनशक्तिमध्ये नेपाल प्रहरीमातहत २४ हजार ८ सय ११ र ७ वटै प्रदेश प्रहरीमा ५४ हजार ७ सय २० जना रहने प्रदेशका आन्तरिक मामिलामन्त्रीहरू समेतको बैठकले साउन ११ गते नै टुंग्याएको थियो । मस्यौदामा नेपाल प्रहरी मातहत हेडक्वार्टरका विभाग, ब्युरो, निर्देशनालयसहित उपत्यका प्रहरी, राष्ट्रिय प्रहरी प्रशिक्षण प्रतिष्ठान, विमानस्थल सुरक्षा, ट्राफिक महाशाखा, सातवटै प्रदेशमा नेपाल प्रहरीका संघीय युनिट तथा त्यसका ७७ वटै जिल्लामा जिल्ला संयन्त्र राख्ने प्रस्ताव गरिएको छ । जिल्ला तहमा नेपाल प्रहरीको संरचना राख्ने विषयमा प्रदेश सरकारले असन्तुष्टि जनाएको छ । मस्यौदाअनुसार प्रदेश प्रहरी कार्यालय, जिल्ला, प्रदेश तालिम केन्द्र, प्रदेश ट्राफिक, प्रदेशभित्रका गण/गुल्मलगायत संयन्त्र राख्न ओएन्डएमले प्रस्ताव गरेको छ । तर मस्यौदा मन्त्रिपरिषद् बैठकमा पेस नभएका कारण कुनै निर्णय हुन नसकेको हो ।

गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता चक्रबहादुर बुढाले ओएन्डएम टुंगिएर आएपछि समायोजनको प्रक्रिया अघि बढ्ने बताए । ‘ओएन्डएमको मस्यौदा मन्त्रिपरिषद्बाट पारित भएर आएपछि मात्रै समायोजनसम्बन्धी सूचना प्रकाशित, फाराम भर्ने, दरबन्दी तथा युनिट मिलान, आर्थिक दायित्वजस्ता विषय अघि बढ्छ,’ उनले भने । प्रदेश १ का आन्तरिक मामिलामन्त्री कार्की संविधान र कानुनअनुसार प्रदेशले प्रहरी परिचालनको अधिकार पाएको दिनदेखि सुरक्षा अवस्था धेरै सुधारिने दाबी गर्छन् । ‘कहाँ कहाँ समस्या छ, त्यसको जानकारी काठमाडौंको भन्दा बढी प्रदेश सरकारसँग हुन्छ,’ उनले भने, ‘प्रदेशले गर्ने काममा फरक हुनेछ ।’ कान्तिपुर दैनिकबाट

प्रतिकृया दिनुहोस्