वीरेन्द्रनगर — कर्णाली प्रदेशसभाको २०७५ जेठ ११ गते बसेको बैठकमा सामाजिक संघसंस्था सञ्चालन तथा व्यवस्थापन विधेयक पेस भयो । दफावार छलफलपछि जेठ २० गते विधेयकलाई थप छलफलका लागि सामाजिक विकास समितिमा पठाइयो ।
तर, विधेयक पारित हुन सकेन । विधेयकमा केही यस्ता प्रावधान थिए, जो संविधानले तोकेका एकल र साझा कुनै अधिकारको सूचीमा पर्दैनन् । करिब १९ महिनासम्म विधेयक सामाजिक समितिमै थन्किएपछि बल्ल फिर्ता भयो ।
यो एक यस्तो उदाहरण हो, जसले कानुन निर्माणकै प्रक्रियामा कर्णाली प्रदेशसभा कति अलमलमा छ भन्ने देखाउँछ । सरकारले गहन र बृहत अध्ययनबिनै विधेयक पेस गर्नेमात्र होइन, पेस भएका विधेयक पनि आवश्यक छलफलबिनै थन्किने वा हचुवाको भरमा पास हुने क्रम उत्तिकै छ । विशेष गरी कानुन निर्माण गर्ने प्रमुख जिम्मेवारी बोकेको प्रदेशसभा यसमा नराम्ररी चुक्ने गरेको छ ।
२०७५ भदौ १७ गते प्रदेशसभा सचिवालयमा पेस भएको विनियोजन विधेयक (पहिलो संशोधन) ले पनि यस्तै अवस्था भोग्यो । करिब डेढ वर्षसम्म सचिवालयमा रहेको विधेयक दायराभित्र नपर्ने भन्दै बल्ल फिर्ता भएको छ । कर्णाली पूर्वाधार विकास प्राधिकरण विधेयक पनि अलपत्र अवस्थामा छ । उक्त विधेयक जेठ १२ गते सचिवालयमा दर्ता भएको थियो ।
प्रदेश सरकारले विकास पूर्वाधार प्राधिकरण गठन गरेर ठूला आयोजना मुख्यमन्त्री कार्यालयबाट कार्यान्वयन गर्ने भने पनि अहिलेसम्म प्राधिकरण गठन हुने/नहुने टुंगो छैन । प्राधिकरण गठन हुनासाथ पूर्वाधार विकास कोषको बजेट ‘ब्रेक डाउन’ गरेर कार्यान्वयन गर्ने सरकारको योजना थियो । कान्तिपुर दैनिकबाट …..
