बाराको जितपुर सिमरा उपमहानगरले साउने झरीमा १ महिनामै सम्पन्न भएको भनिएको १ सय २३ वटा योजनाको १४ करोड आर्थिक भुक्तानीमा जनप्रतिनिधि र कर्मचारीबीच द्वन्द्व चलेको छ ।
जेठ मसान्तभित्र कार्यान्वयन भइसक्नुपर्ने योजना उपमहानगरका प्रमुखले कानुनी व्यवस्थालाई ठाडै उल्लघंन गरी गत असार १५ पछि कार्यदेश दिएर साउनको तेस्रो सातामा एकै पटक सयौं योजना सम्पन्न गरेको बील भुक्तानीका लागि प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई दवाब दिए पनि भुक्तानी रोकेपछि विवाद सतहमा आएको हो ।
यसअघि पनि पटक पटक विवादमा आएको नगरपालिका कार्यालयले भदौमा जिम्मेवारी सम्हालेका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत डमरुप्रसाद निरौलाले स्थलगत निरीक्षण पछि मात्र भुक्तानी दिने अडान राखेपछि नगरप्रमुख कृष्ण पौडेलले राजनीतिक दवाब सुरु गरे पछि कतिपय योजना शंकाको घेरामा परेका छन् ।
योजना बाहेक उपमहानगरले सञ्चालन गरेको अस्थायी कोभिड अस्पतालको ४ करोड ४५ लाखको अपारदर्शी खर्च, तालिम, भत्ता, करार, विज्ञ, परामर्श दाताको नियुक्तिलगाएतका नामका सुविधाको बिल भर्पाइको चाङ लागेपछि अधिकृत निरौला हाल बिदामा बसेका छन् ।
दरबन्दी तोकिएर आएका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत बिदामै बसेका बखत प्रमुख पौडेलले आफू अनुकुलको कर्मचारी निमित्त तोक्न कार्यपालिका बैठकबाट निर्णय गराई काठमाडौं गएको नगरपालिका श्रोतले जनाएको छ ।
उपमहानगरका प्रमुख कृष्ण पौडेलको अदृश्य योजना, अक्षम कार्यक्षमताको असर वडागत, नगरपालिकाअन्तर्गत र प्रदेशको सशर्त अनुदानको काम गरेका उपभोक्ता समिति रकम भुक्तान नहुँदा समस्यामा परेको बताएका छन् ।
वर्षा र झरीकै बीचमा उपभोक्ता समिति गठन गरेर २४ वटै वडाहरूमा १ लाखदेखि १ करोडसम्मका वडामा बाटो ढलान, नाली निर्माण, भवन निर्माण, मठ मन्दिर निर्माण लगायतका योजना धमाधम भत्कन थालेका छन् ।
कारोबार दैनिकबाट…….
