नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघले कोभिड–१९ को बढ्दो प्रकोपसँगै निर्माण उद्योगमा पनि भयावह असर परेको जनाएको छ । गत चैत ११ गतेबाट मुलुकमा लकडाउन सुरु भएसँगै अर्थतन्त्र निरन्तर ओरोला लागिरहँदा निर्माण व्यवसायीहरुले समयमै भुक्तानी नपाउँदा रकमको आयतन क्रमशः वृद्धि भइरहेको महासंघले जनाएको छ ।
लकडाउनको अवधिमा समेत निर्माण कार्यलाई जारी राख्ने सरकारको निर्णय बमोजिम देशभरका निर्माण व्यवसायीहरु प्रतिकूलता परिस्थितिका बाबजुद निर्माण कार्यमा संलग्न भएपनि समयमै भुक्तानी नभएको भन्दै महासंघले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ । महासंघले मंगलबार प्रेस विज्ञप्ती जारी गरेर कोरोनाको संक्रमण बढिरहेको अवस्थामा समेत जोखिमै निर्माण व्यवसायीहरु कार्यस्थलमा सक्रिय रहेको उल्ल्ेख गरेको छ । “यस्तो विषम परिस्थितिमा समेत भौतिक पूर्वाधारको क्षेत्रमा अहोरात्र खटिरहेका निर्माण व्यवसायीहरुले भुक्तानी नपाउँदा व्यवसायीहरुको आर्थिक व्यवस्थापनमा गम्भीर एवं जटिल असर परिरहेको र व्यवसाय नै संकटमा परेको अवस्था छ ।” महासंघका महासचिव रोशन दाहालद्वारा हस्ताक्षरित विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “पाउनुपर्ने भुक्तानी समेत नपाउँदा निर्माण व्यवसायीहरुको मनोबल गिर्न गई उनीहरु पेशाबाट नै पलायन हुने गम्भीर खतरा उत्पन्न भएको छ ।” घर–घडेरी धितोमा राखी व्यवसायमा लागेका हजारौं व्यवसायीहरुले सम्पन्न गरिसकेका परियोजनाको समेत भुक्तानी नपाउँदा ठूलो आर्थिक तथा मानसिक समस्या हुन थालेको र मुख्य चाडपर्वहरु सुरु हुन लागेको बखत व्यवसायीहरुको अहिलेसम्मको सबै रकम भुक्तानी गरिदिन महासंघले माग गरेको छ ।
ठेक्का लगाई निर्माण कार्य सम्पन्न भइसकेका योजनाहरुको भुक्तानी पाउनका लागि प्रदेश नम्बर एक लगायतका प्रदेश निर्माण व्यवसायी महासंघ तथा जिल्ला संघहरुले आ–आफ्ना क्षेत्रका प्रदेश सरकार तथा सार्वजनिक निकायहरुमा पटक पटक पत्राचार गर्दै आएको छ । यसैबीच संघीय (केन्द्रिय) सरकारले प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारलाई सम्झौता गरी हस्तान्तरण गरेको र प्रदेश तथा स्थानीय सरकारले पुनः संघीय सरकारलाई जिम्मा लगाएका विभिन्न परियोजनाहरु हस्तान्तरण गर्दा निर्माण व्यवसायीहरुलाई निर्माण कार्य सञ्चालन गर्न र निर्माण कार्य सम्पन्न भई बिल समेत पेश गरेका आयोजनाहरुको भुक्तानी नहुने र समयमा काम पनि सम्पन्न नभई निर्माण व्यवसायीहरुलाई नै दोष दिने कार्यप्रति गम्भीर ध्यानकर्षण भएको महासंघले जनाएको छ ।
निर्माण कार्यको भुक्तानी हुन धेरै रकम बाँकी रहेकाले सो परियोजनाहरु सम्पन्न नहुन्जेल र भुक्तानी नभएसम्म सम्झौता भएको निकायबाट नै व्यवस्थापनका लागि महासंघले माग गरेको छ । कोरोनाका कारणले लकडाउनको अवधिसम्म विकास निर्माणका कार्य हुन नसकेको समयावधिलाई सार्वजनिक खरिद ऐनले महामारीलाई विषम परिस्थिति परिभाषित गरेको हुँदा सम्पूर्ण परियोजना एवं ठेक्काहरुको म्याद स्वतः एक वर्ष एकमुष्ठ थप हुने गरी नेपाल सरकारबाट नीतिगत निर्णय हुनु पर्ने माग महासंघले अघि सारेको छ ।कारोबार दैनिकबाट