काठमाडौं, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले कम्तिमा पचास प्रतिशत शय्या कोभिड–१९ को व्यवस्थापनको लागि छुट्याउन सबै अस्पताललाई निर्देशन दिएको छ । यसअघि निजी सहकारी तथा समुदायद्वारा सञ्चालित अस्पतालले कोभिड–१९ को बिरामीको व्यवस्थापनको लागि २० प्रतिशत शय्या छुट्याएका थिए ।
मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. जागेश्वर गौतमले अस्पताल शय्याको हालको व्यवस्था परिवर्तन गरिएको जानकारी दिनुभयो । उहाँले कात्तिक २ गतेको निर्णयले नयाँ व्यवस्था बमोजिम सबै अस्पताललाई पचास प्रतिशत शय्या कोभिड–१९ को बिरामीको व्यवस्थापनमा लगाउन निर्देशन दिने निर्णय भएको जानकारी दिनुभयो । यसअघि मेडिकल कलेजले कम्तिमा ३३ प्रतिशत शय्या उपलब्ध गराउने मन्त्रालयले निर्णय गरेको थियो ।
पछिल्लो दुई साता यता राजधानी काठमाडौंसहित देशैभरि कोरोनाभाइरसका सङ्क्रमित बढिरहेको छ । मन्त्रालयले हाल कोभिड–१९ सङ्क्रमितको सम्पर्कमा आएकालाई मात्रै आरटीपीसीआर परीक्षण गर्दै आएको छ । तर पनि सङ्क्रमण दर बढ्दो अवस्थामा छ ।
मन्त्रालयको निर्णय बमोजिम सबै निजी, सहकारी, सामुदायिक, सरकारी तथा मेडिकल कलेजहरूले सबै प्रकारको शय्या(आईसीय)ू लगायतका पूर्बाधारसहित) कोभिड–१९ को व्यवस्थापनको लागि छुट्याउनुपर्ने हुन्छ । मन्त्रालयले गत् साता मात्रै सरकारी अस्पतालको हकमा यस प्रकारको निर्णय गरेको थियो ।
त्यसैगरी, स्वास्थ्य मन्त्रालयले लक्षण नभएका कोभिड–१९ का बिरामीको डिस्चार्ज सम्बन्धमा समेत नयाँ मापदण्ड निर्धारण गरेको छ । मापदण्ड बमोजिम पछिल्लो तीन दिनसम्म लक्षण र चिन्ह नभएमा दश दिनमै डिस्चार्ज गरिने भएको छ । यसरी डिस्चार्ज हुने बिरामी कम्तीमा सात दिन होम आइसोलेशनमा अनिवार्य बस्ने सुनिश्चित हुनुपर्ने मन्त्रालयले जनाएको छ ।
मन्त्रालयले कोभिड–१९ को परीक्षण गरिरहेको सबै प्रयोगशालालाई नवमी, दशमी र एकादशी बाहेक सबै दिन पूर्ण परीक्षण गर्न निर्देशन दिएको छ । दशैंको बेला पारेर प्रयोगशालाले परीक्षण बन्द गर्न सक्ने अवस्थालाई दृष्टिगत् गरी मन्त्रालयले तीन दिन बाहेक सबै दिन अनिवार्य परीक्षण गर्न निर्देशन दिएको छ । मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. गौतमले उक्त तीन दिन समेत प्रयोगशालाले बिरामीको चाप अनुसार परीक्षण गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।
मन्त्रालयले अग्रपंक्तिमा रहेर काम गर्ने व्यक्तिहरुको क्वारेन्टिनमा बस्ने व्यवस्थामा समेत परिवर्तन गरेको छ । अग्रपंक्तिमा रहेर काम गर्ने कर्मचारीहरुले सात दिनको ड्युटीपछि कोभिड–१९ को चिन्ह वा लक्षण देखिए मात्रै सात दिन क्वारेन्टिनमा बस्न व्यवस्था गरिएको छ । यसअघि अग्रपंक्तिमा रहेर काम गर्ने चिकित्सक, स्वास्थ्यकर्मी तथा सहयोगी कर्मचारीहरु सात दिनको ड्युटीपछि सात दिन क्वारेन्टिनमा बस्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको थियो ।
मन्त्रीपरिषद्को असोज १९ गते बसेको बैठकले कोभिड–१९ को उपचार तथा परीक्षणसम्बन्धी व्यवस्थामा सामान्य परिमार्जन गरेको छ । नयाँ व्यवस्था बमोजिम आर्थिक रुपले विपन्न, असहाय नागरिकहरु, एकल महिला अति अपाङ्ग भएका व्यक्ति, ज्येष्ठ नागरिक, अग्रपंक्तिमा खटिने स्वास्थ्यकर्मी, सरसफाइकर्मी, सुरक्षाकर्मी र जोखिम क्षेत्रमा कार्यरत कर्मचारीमा लक्षण देखिएमा मात्रै परीक्षण र उपचार निःशुल्क गर्ने निर्णय गरिएको छ ।
तर उल्लेखित व्यक्तिहरुले कोभिड–१९ को बीमा गराएको भए उपचार खर्च बिमाबाट बेहोरिने मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. गौतमले बताउनुभयो । अन्य सबै किसिमका व्यक्तिको परीक्षण तथा उपचार आफ्नै खर्चमा गरिनेछ । यसअघि सरकारी अस्पतालमा उपचार गराउने सबै बिरामीको परीक्षण र उपचार निःशुल्क गरिएको थियो । उपचार खर्चसम्बन्धी नयाँ व्यवस्था कात्तिक २ गतेबाट भर्ना हुने बिरामीमा लागू हुने स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. गौतमले प्रष्ट्याउनुभयो ।
मन्त्रालयले कोभिड–१९ को उपचारका लागि सूचीकृत सबै अस्पतालको फार्मेसीमै जटिल अवस्थाका बिरामीमा चलाइने रेम्डिसिभिर औषधि उपलब्ध हुने जनाएको छ । औषधि व्यवस्था विभागले रेम्डिसिभिरको आयात खुला गरेप नि उक्त औषधि देशैभरि सहज पाउने अवस्था छैन । गोरखापत्र दैनिकबाट