जुम्ला-गुठिचौर गाउँपालिका ४ का पृथ्वीबहादुर महत व्यवसायी किसान हुन् । उनको बारीमा के पाइन्छ भनेर हैन, के पाईदैन भनेर खोज्नु पर्छ । सबै खाले तरकारी आफ्नै लगानीमा उत्पादन गरिरहेका महत, स्थानीय सरकारले कृषिमा अनुदान दिन्छ भन्ने सुन्दा निकै अचम्म लाग्ने गरेको बताउँछन् । कृषि पेशामा लागेको एक दशक बढी भयो ।
“पहिला त सामान्य किसानले अनुदान पाउने कुरा आकाशको फल आँखा तरी मर भने जस्तै थियो । स्थानीय सरकार आएपछि गाउँघरका किसानले राहत पाउँछौ की भन्ने सोचेको थिए ।” उनले भने, “तर संघीयता व्यवस्था मात्रै बदलिएको रहेछ, कृषिको अनुदान पाउन, उपभोक्ता समितिमा बस्न, गाउँमा योजना लिन पार्टीकै कार्यकर्ता हुनुपर्दो रहेछ ।”
त्यस्तै गुठिचौरका प्रेम प्याकुरेलले पनि कृषि अनुदान वितरणमा वास्तविक किसान लाभान्वित नभएको गुनासो गरे । गाउँपालिकाले अनुदान दिएपनि, गाउँमा अगुवाइ गर्ने नेताले आफ्नै कार्यकर्तालाई अनुदान पोस्ने गरेको उनको आरोप छ । गुठिचौरको सार्वजानिक सुनुवाई कार्यक्रममा पृथ्वीबहादुर प्रेम प्याकुरेल जस्तै धेरैले स्थानीय सरकार र जनप्रतिनिधिलाई गुनासा सुनाए ।
उपभोक्ता समिति गठनमा राजनीति
गुठिचौर गाउँपालिका ४ का जयकृष्ण उपाध्यायले गाउँमा उपभोक्ता समिति गठनका नाममा राजनीति भइरहेको गुनासो गरे । स्थानीय सरकारले विकास निर्माणमा युवाको सहभागिता सुनिश्चित गर्ने नीति लिएपनि जनप्रतिनिधिकै आडमा ६० नाघेका वृद्धहरु पनि उपभोक्ता समितिमा बस्छ हानथाप गर्छन् । उपाध्याय थपे, “पार्टीकै आदेश होला जस्तो गरी उपभोक्ता समिति गठनमा नेकपाका मात्रै कार्यकर्ता राख्ने गरेका छन् ।”
साथै गुठिचौरकै रामशंकर दवाडीले पनि हामीले योजना ल्याएका हौ, हामीनै उपभोक्ता समितिमा बस्छौ भन्दै पाटीका कार्यकर्ताले सामान्य नागरिक, युवा, दलित महिलालाई कहिले पनि उपभोक्ता समितिमा अर्थपूर्ण सहभागिता नगराएको टिप्पणी गरे ।कारोबार दैनिकबाट
