महेन्द्रनगर, कात्तिक १७ गते ।आर्थिक विकास दु्रत गतिमा अघि बढ्ने बताउनुभयो। बन्दरगाहको स्थानको टुङ्गो लागेसँगै बन्दरगाह निर्माणको कामले अब गति लिने भन्दै उहाँले औद्योगीकरणमार्फत पश्चिमबाट विकासको ढोका खुलेको बताउनुभयो । मन्त्री भट्टले भन्नुभयो, “दुवै पक्षको हस्ताक्षर गरेर टेन्डर प्रक्रिया अघि बढ्छ। ”
यसअघि २०६७ सालमा मन्त्री भट्टले नै वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री भएका बेला दोधारा चाँदनी क्षेत्रमा सुक्खा बन्दरगाह निर्माणको योजना ल्याउनुभएको थियो । उहाँले आयोजनाको काम अघि बढाउन स्थानीय जनता, सरकार र प्रदेश सरकारसहित सबै पक्षको साथ समर्थन आवश्यक रहेको बताउनुभयो ।
१० वर्षअघि महाकाली नगरपालिका–७, कञ्चनभोजमा बन्दरगाह बनाउन स्थान प्रस्ताव गरिएको थियो । सुक्खा बन्दरगाह भारतसँग जोड्न कञ्चनपुरको कञ्चनभोज, दोधारा र चाँदनी तीन विकल्प थिए । पारि भारतको मेलाघाट, खटिमा, चक्करपुर र वनबासा तीन विकल्प थिए । तीमध्ये उत्तम विकल्प चाँदनी तय भएको उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले जनाएको छ ।
मन्त्रालयका वाणिज्य सचिव डा. वैकुण्ठ अर्यालले तीन विकल्पमध्ये सबैभन्दा बढी उत्तम र भारतीय पक्षबाट समेत वनबासा–चाँदनी क्षेत्रमा एकीकृत जाँचचौकी निर्माणका लागि प्रस्ताव आएको बताउनुभयो ।
हामी दुवै पक्षले तीनवटै स्थानको अध्ययन ग¥यौँ, सचिव अर्यालले भन्नुभयो, “तीनवटै स्थानमध्ये पारि वनबासा र वारि चाँदनी उपयुक्त स्थान छनोट भएको छ। ” गौरीशङ्कर र मायापुरी मध्यवर्ती सामुदायिक वनमा सुक्खा बन्दरगाह र अन्तरदेशीय आर्थिक क्षेत्र बनाइने सचिव अर्यालले बताउनुभयो ।
भारतको राजधानी नयाँदिल्लीसँग नेपालको सबैभन्दा छोटो नाका ३८७ किलोमिटर दूरीमा रहेको सो क्षेत्रमा सुक्खा बन्दरगाह निर्माणका लागि ०६७ सालदेखि पहल थालिएको हो ।
सचिव अर्यालले प्राविधिक टोलीले गरेको अध्ययनअनुसार चाँदनी क्षेत्रका दुवै सामुदायिक वन क्षेत्रमा सुक्खा बन्दरगाह निर्माणको स्थल छनोट गरिएको बताउनुभयो । बन्दरगाह निर्माणका लागि चार सय बिघा र अन्तरदेशीय आर्थिक क्षेत्रका लागि करिब साढे ३०० बिघा जमिन उपभोग
गरिने उहाँले बताउनुभयो ।
उद्योग सचिव चन्द्रकुमार घिमिरेले सुक्खा बन्दरगाहसँगै निर्माण हुने अन्तरदेशीय आर्थिक क्षेत्रलाई सीधै भारतको गुजरात प्रदेशको मुन्द्रा बन्दरगाहसँग जोडिने बताउनुभयो । बन्दरगाह बनाएर मात्रै हुँदैन । नेपालले भारतलगायत अन्य मुलुकसँग वस्तु तथा सेवा आयात निर्यातका लागि बन्दरगाहसँग जोड्नुपर्छ, उहाँले भन्नुभयोे, “विदेशबाट समेत कच्चा पदार्थ ल्याएर निर्यात–आयात गर्नुपर्छ। ”
लगानी बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशील भट्टले आयोजना परिचालन गरेर लगानी गर्ने प्रतिबद्धता जाहेर गर्नुभयो।
चाँदनी क्षेत्रमा बन्दरगाह निर्माण हुने भएसँगै स्थानीय खुसी भएका छन् । स्थानीय एवं कञ्चनभोजमा बन्दरगाह निर्माण हुनुहुँदैन भनेर आन्दोलनमा उत्रेका विनय सुनारले जनताले सोचेअनुरूप सरकारले काम गरेको बताउनुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, “हामीले पहिल्यै भनेका थियौँ, कञ्चनभोजमा नभई चाँदनीको मायापुरी र गौरीशङ्कर सामुदायिक वन जहाँ बस्ती विस्थापित गर्नु पर्दैन। ” मन्त्रालयको टोलीले विधिवत रूपमा आइतबारदेखि अध्ययन सुुरु गरेको छ ।गोरखापत्र दैनिकबाट
