RaraNews

रारान्यूज संवाददाता प्रकाशित : २०७७/७/१७ गते
३३८ पटक

महेन्द्रनगर, कात्तिक १७ गते ।आर्थिक विकास दु्रत गतिमा अघि बढ्ने बताउनुभयो। बन्दरगाहको स्थानको टुङ्गो लागेसँगै बन्दरगाह निर्माणको कामले अब गति लिने भन्दै उहाँले औद्योगीकरणमार्फत पश्चिमबाट विकासको ढोका खुलेको बताउनुभयो । मन्त्री भट्टले भन्नुभयो, “दुवै पक्षको हस्ताक्षर गरेर टेन्डर प्रक्रिया अघि बढ्छ। ”

यसअघि २०६७ सालमा मन्त्री भट्टले नै वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री भएका बेला दोधारा चाँदनी क्षेत्रमा सुक्खा बन्दरगाह निर्माणको योजना ल्याउनुभएको थियो । उहाँले आयोजनाको काम अघि बढाउन स्थानीय जनता, सरकार र प्रदेश सरकारसहित सबै पक्षको साथ समर्थन आवश्यक रहेको बताउनुभयो ।

१० वर्षअघि महाकाली नगरपालिका–७, कञ्चनभोजमा बन्दरगाह बनाउन स्थान प्रस्ताव गरिएको थियो । सुक्खा बन्दरगाह भारतसँग जोड्न कञ्चनपुरको कञ्चनभोज, दोधारा र चाँदनी तीन विकल्प थिए । पारि भारतको मेलाघाट, खटिमा, चक्करपुर र वनबासा तीन विकल्प थिए । तीमध्ये उत्तम विकल्प चाँदनी तय भएको उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले जनाएको छ ।

मन्त्रालयका वाणिज्य सचिव डा. वैकुण्ठ अर्यालले तीन विकल्पमध्ये सबैभन्दा बढी उत्तम र भारतीय पक्षबाट समेत वनबासा–चाँदनी क्षेत्रमा एकीकृत जाँचचौकी निर्माणका लागि प्रस्ताव आएको बताउनुभयो ।

हामी दुवै पक्षले तीनवटै स्थानको अध्ययन ग¥यौँ, सचिव अर्यालले भन्नुभयो, “तीनवटै स्थानमध्ये पारि वनबासा र वारि चाँदनी उपयुक्त स्थान छनोट भएको छ। ” गौरीशङ्कर र मायापुरी मध्यवर्ती सामुदायिक वनमा सुक्खा बन्दरगाह र अन्तरदेशीय आर्थिक क्षेत्र बनाइने सचिव अर्यालले बताउनुभयो ।

भारतको राजधानी नयाँदिल्लीसँग नेपालको सबैभन्दा छोटो नाका ३८७ किलोमिटर दूरीमा रहेको सो क्षेत्रमा सुक्खा बन्दरगाह निर्माणका लागि ०६७ सालदेखि पहल थालिएको हो ।

सचिव अर्यालले प्राविधिक टोलीले गरेको अध्ययनअनुसार चाँदनी क्षेत्रका दुवै सामुदायिक वन क्षेत्रमा सुक्खा बन्दरगाह निर्माणको स्थल छनोट गरिएको बताउनुभयो । बन्दरगाह निर्माणका लागि चार सय बिघा र अन्तरदेशीय आर्थिक क्षेत्रका लागि करिब साढे ३०० बिघा जमिन उपभोग
गरिने उहाँले बताउनुभयो ।
उद्योग सचिव चन्द्रकुमार घिमिरेले सुक्खा बन्दरगाहसँगै निर्माण हुने अन्तरदेशीय आर्थिक क्षेत्रलाई सीधै भारतको गुजरात प्रदेशको मुन्द्रा बन्दरगाहसँग जोडिने बताउनुभयो । बन्दरगाह बनाएर मात्रै हुँदैन । नेपालले भारतलगायत अन्य मुलुकसँग वस्तु तथा सेवा आयात निर्यातका लागि बन्दरगाहसँग जोड्नुपर्छ, उहाँले भन्नुभयोे, “विदेशबाट समेत कच्चा पदार्थ ल्याएर निर्यात–आयात गर्नुपर्छ। ”

लगानी बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशील भट्टले आयोजना परिचालन गरेर लगानी गर्ने प्रतिबद्धता जाहेर गर्नुभयो।
चाँदनी क्षेत्रमा बन्दरगाह निर्माण हुने भएसँगै स्थानीय खुसी भएका छन् । स्थानीय एवं कञ्चनभोजमा बन्दरगाह निर्माण हुनुहुँदैन भनेर आन्दोलनमा उत्रेका विनय सुनारले जनताले सोचेअनुरूप सरकारले काम गरेको बताउनुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो, “हामीले पहिल्यै भनेका थियौँ, कञ्चनभोजमा नभई चाँदनीको मायापुरी र गौरीशङ्कर सामुदायिक वन जहाँ बस्ती विस्थापित गर्नु पर्दैन। ” मन्त्रालयको टोलीले विधिवत रूपमा आइतबारदेखि अध्ययन सुुरु गरेको छ ।गोरखापत्र दैनिकबाट 

प्रतिकृया दिनुहोस्