काठमाडौं । नेपाली सेनाबाट स्थानान्तरण भई आएका सशस्त्र प्रहरी बलका ६ जना नायब महानिरीक्षक (डीआईजी) र एक जना वरिष्ठ उपरीक्षक (एसएसपी) सेवा अवधि बढाउने खेलमा लागेका छन् ।
२०५८ सालमा नेपाली सेनाबाट सेवा परिवर्तन गरी सशस्त्र प्रहरी बलमा आई हाल डीआईजी पदमा कार्यरत ६ र एक जना एसएसपीले तालिम अवधि गणना नगरी सेवा अवधि कायम गर्न माग गर्दै गृह मन्त्रालयमा निवेदन दिएका छन् । सेनामा गरेको तालिम अवधिभरको १८ महिनालाई सेवा अवधिमा गणना नगर्न अनुरोध गर्दै उनीहरूले गृहमा निवेदन दिएका हुन् । सेवा अवधि बढाउन उनीहरूले सशस्त्र मुख्यालयलाई समेत बाइपास गरी सिधै गृह मन्त्रालयमा निवेदन दर्ता गरेको पाइएको छ ।
३० बर्से सेवा अवधि सकिन तीन साता बाँकी रहँदा जागिर लम्ब्याउन गृह मन्त्रालय गुुहार्ने डीआईजीहरूमा नगेन्द्र थापा, कवीन्द्रमान श्रेष्ठ, कृष्णभक्त बम्हाचार्य, हरिशंकर बुढाथोकी, राजेन्द्र बस्नेत र हरिशचन्द्र अधिकारी छन् । यस्तै, एसएसपी राजेन्द्र शाक्यसमेत जागिर लम्ब्याउने प्रयासमा गृह मन्त्रालय पुगेका छन् । २८ मंसिर २०४७ मा सेनामा प्रवेश गरेका उनीहरूको ३० बर्से सेवा अवधि यही २७ मंसिरमा सकिँदै छ ।
सेवा अवधि लम्ब्याउन गृह गुुहार्ने ६ जना डीआईजीमध्ये चार जना अहिले पनि बाहिनीपतिकै रूपमा कार्यरत छन् । ब्रम्हाचार्य प्रदेश २, बस्नेत गण्डकी प्रदेश, अधिकारी कर्णाली प्रदेश र बुढाथोकी सुदूरपश्चिम प्रदेशको बाहिनीपतिका रूपमा कार्यरत छन् ।
अवकाशको मिति नजिकिँदै जाँदा पनि ब्रम्हाचार्य, बुढाथोकी, बस्नेत र अधिकारीले बाहिनीको नेतृत्व गरिरहेका छन् । उनीहरूमध्ये ब्रम्हाचार्यमाथि आर्थिक असुलीसम्बन्धी आरोप लागेको छ । उनलाई सशस्त्र मुख्यालयले बोलाएर मौखिक स्पष्टीकरणसमेत लिइसकेको छ । अनिवार्य अवकाश पाउनु एक महिनाअघि बिदामा बस्ने चलन भए पनि उनीहरू बिदामा बसेका छैनन् ।
यसअघि अवकाशको मुखमा पुगेका बाहिनीपतिलाई प्रधान कार्यालय बोलाएर अन्य डीआईजीलाई बाहिनीपतिको जिम्मेवारी दिइन्थ्यो ।
सशस्त्र प्रहरी बलमा यस प्रकृतिको यो नै पहिलो घटना भने होइन । कोषराज वन्त सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षक हुँदा २०७१ सालमा तत्कालीन एआईजी ऋषभदेव भट्टराई र सुशीलकुमार श्रेष्ठले पनि सेवा अवधिको गणना थप माग गर्दै सर्वोच्चमा मुद्दा दायर गरेका थिए । तर, उनीहरूको ३० बर्से सेवा अवधि सकिन पाँच दिन बाँकी रहँदा तत्कालीन न्यायाधीश गोपाल पराजुली र ओमप्रकाश मिश्रको संयुक्त इजलासले सो मुद्दाका बारेमा अन्तरिम आदेश जारी गर्नु नपर्ने फैसला गर्दै सेवा अवधिमा तालिम अवधि पनि जोडिने फैसला गरेको थियो ।
सो रिटमाथिको ११ भदौको आदेशमा भनिएको छ, ‘यसमा निवेदकले सेवा प्रवेश गरेपछि भएको सिटरोल फारामको व्यक्तिगत विवरणको क्रमसंख्या १८ मा २०४१/०५/१७ बाट सेवा अवधि गणना हुने भनी उल्लेख गरेका र तत्काल प्रचलित शाही सैनिक नियुक्ति प्रमोसन र अरू विविध व्यवस्था साधारण नियमहरू २०२० को नियम २ को उपनियम (२) मा क्याडेटको नोकरी अवधि तथा ज्येष्ठताको गणना निज तालिममा सरिक भएको मितिदेखि गरिने व्यवस्था भएकामा यी निवेदकहरू २०४१/०५/१७ देखि नै तालिममा सहभागी भई २०४२/१०/११ देखि आयुक्त पद पाएकामा विवाद नरहेकाले निवेदकहरूको मागबमोजिम अन्तरिम आदेश जारी गरिरहनु परेन, कानुनबमोजिम गर्नू ।’
सर्वाेच्चले अन्तरिम आदेश नदिएपछि तत्कालीन एआईजी भट्टराई र श्रेष्ठले १६ भदौ २०७१ बाट ३० बर्से सेवाकाल पूरा गरी अनिवार्य अवकाश पाएका थिए ।
सोही मुद्दामा सर्वाेच्चका तत्कालीन न्यायाधीश रामकुमार प्रसाद शाह र चोलेन्द्रशमशेर जबराको संयुक्त इजलासले २१ पुस २०७१ मा आवश्यक प्रमाण नपुग्ने भन्दै सो मुद्दा तामेलीमा राख्ने निर्णय गरेको थियो ।
सेनाबाट स्थानान्तरण भई सशस्त्रमा आई आईजीपी बनेका सनतकुमार बस्नेत र शैलेन्द्रकुमार श्रेष्ठले पनि ३० बर्से सेवा अवधिकै कारण अवकाश पाएका थिए ।
राजधानी दैनिकबाट………………
