नेपाल उद्योग परिसंघले रुग्ण उद्योगको अध्ययन गरी प्रतिवेदन तयार गर्न नेपाल सरकारले गठन गरेको समितिसंग रुग्ण उद्योगको पहिचान, वर्गीकरण, सुविधा, सहुलियत तथा छुट र संस्थागत व्यवस्थाका लागि स्थायी संयन्त्र आवश्यक रहेको औंल्याएको छ ।
परिसंघले सोमबार गरेको छलफलमा परिसंघका अध्यक्ष सतिसकुमार मोरले सरकारले रुग्ण उद्योगको पहिचान, वर्गीकरण, पुनरुत्थान तथा व्यवस्थापनका समिति गठन गरि अग्रसरता लिएकोमा स्वागत गरेको बताए । विगतको द्वन्द्वकालिन समयदेखि हालको कोभिड–१९ को परिणाम, प्रविधि, पुँजी र व्यवस्थापनमा आएका जटिलता समेतबाट समस्यामा परेका उद्योग व्यवसायको अवस्था बुझ्न तथा समस्या समाधानका लागि समितिले तयार गर्ने प्रतिवेदन महत्वपूर्ण हुने अध्यक्ष मोरले बताए । उनले रुग्ण उद्योग सम्बन्धी समस्या समाधान गर्न औद्योगिक व्यवसाय ऐन २०७६ मा भएको व्यवस्था बमोजिम अधिकार सम्पन्न र उच्चस्तरिय स्थायी प्रकृतीको समिति गठन गरी स्थायी समाधान खोज्नु पर्नेमा जोड दिए ।
पूर्ण रुग्ण उद्योगहरुलाई सहज रुपमा बहिर्गमनका लागि आवश्यक स्पष्ट नीतिगत तथा कानूनी व्यवस्थाका लागि सिफारिस गर्न पनि अध्यक्ष मोरले समितिलाई आग्रह गरे । यस्तो नीतिले रुग्ण अवस्थामा पुगेर हाल सञ्चालनमा नरहेका र भविष्यमा समेत सञ्चालन हुने सम्भावना नभएका उद्योग व्यवसायलाई ऋणबाट मुक्त गर्नका लागि नेपाल राष्ट्र बैंकको अग्रसरतामा एक्जिट नीति अबलम्वन गर्न जरुरी रहेको उनले बताए ।
यसअघि पनि राष्ट्र बैंकबाट रुग्ण उद्योगका सम्बन्धमा वित्तीय क्षेत्रबाट हुनसक्ने सुविधा सम्बन्धि कार्यविधि २०७० जारी गरिसकेको अवस्थामा सो कार्यविधि समेतलाई पुनः परिमार्जन गरी अविलम्ब लागू गर्नमा ध्यान दिन पनि परिसंघले समितिलाई सुझाव दिएको छ । यसअघि रुग्ण उद्योग पुनरुत्थान उच्चस्तरीय कार्यदलको प्रतिवेदन २०६८ मा उल्लेख भए अनुसारका १० वटा उद्योगहरुलाई रुग्ण उद्योगका रुपमा घोषणा गरि राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरिसकेकाले सो प्रतिवेदनलाई मान्यता दिई कार्यान्वयनमा लैजान आवश्यक रहेको परिसंघले सुझाव दिएको छ । रुग्ण उद्योगको पुर्नस्थापनका लागि सरकारले आवश्यक मेसिन, प्लाण्ट, पार्टपूर्जा, कच्चा पदार्थ अन्य औजार र उपकरण खरीद वा आयातमा आंशिक वा पूर्णरुपमा महशुल, शुल्क वा राजस्व छुट दिनु पर्ने व्यवसायीहरुको माग छ । यसका लागि पनि सूक्ष्म विश्लेषणसहित आवश्यक नीतिगत व्यवस्था सिफारिस गर्न पनि परिसंघले समिति समक्ष आग्रह गरेको छ ।
सो अवसरमा समितिका संयोजक दिपक सुवेदीले रुग्ण उद्योगको सम्बन्धमा परिसंघले दिएका महत्वपूर्ण सुझावलाई समितिको प्रतिवेदनले समेट्ने बताए । कारोबार दैनिकबाट