काठमाडौं । सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिलाई अवकाशपछि अख्तियारले पाँच वर्षभित्र मुद्दा चलाइसक्नुपर्ने गरी सरकारले ल्याएको विधेयकमा सांसदहरूले संशोधन दर्ता गराएका छन् । नेकपाका सांसदहरूले यस्तो संशोधन दर्ता गराएका हुन् ।
राष्ट्रिय सभामा छलफलमा रहेको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐनको संशोधन विधेयकमा ‘सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिले भ्रष्टाचार गरेमा अवकाशपछिको पाँच वर्षभित्र कारबाही गर्न मुद्दा चलाउनुपर्ने’ हदम्यादको व्यवस्था छ ।
तर, सत्तारूढ सांसदहरूले उक्त हदम्याद झिक्न संशोधन दर्ता गराएका हुन् । नेकपाका ठगेन्द्रप्रकाश पुरीसहित नौ सांसदले पाँच वर्ष भनेर तोकिएको समायवधि हटाउन संशोधन दर्ता गराएका हुन् ।
नेपाली कांग्रेसका राधेश्याम अधिकारीसहित ३ सांसद र राजपा नेपालका वृषेशचन्द्र लालले भने पाँच वर्षको ठाउँमा त्यस्तो म्याद १० वर्ष राख्न संशोधन दर्ता गराएका छन् ।
सरकारले ल्याएको विधेयकमा कतिपय ठाउँमा अख्तियारलाई शक्तिशाली बनाउने गरी गरिएको प्रस्तावमा सांसदले संशोधन दर्ता गराएका छन् ।
कांग्रेस सांसद अधिकारीसहितका सांसदले अख्तियारले कुनै निर्णय गर्न वा नगर्न आदेश दिने प्रावधान झिक्न संशोधन दर्ता गराएका छन् । सरकारले ल्याएको विधेयकमा आयोगले अनुसन्धानको क्रममा सार्वजनिक पद धारणा गरेको व्यक्ति वा सार्वजनिक संस्थालाई तत्काल कुनै काम निर्णय गर्न वा नगर्न आदेश दिने व्यवस्था गरेको थियो । तर, सांसद अधिकारीसहितले कुनै निर्णय गर्न वा नगर्ने आदेश दिने प्रावधान हटाउन संशोधन हालेका छन् ।राजधानी दैनिकबाट
