RaraNews

रारान्यूज संवाददाता प्रकाशित : २०७७/८/१८ गते
२५६ पटक

काठमाडौं । नेपाल—भारत ऊर्जा सचिवस्तरीय बैठक आउँदो २५ र २६ मंसिरमा हुने भएको छ । बैठकमा इनर्जी बैंकिङ र अन्तर्देशीय उच्च भोल्टेज प्रसारण लाइनको अध्ययन प्रतिवेदन अद्यावधिक गर्ने विषयमा छलफल गरिनेछ ।

नेपाल भारतबीच यो आठौं ऊर्जा सचिवस्तरीय बैठक हो । सो बैठकले विगतका बैठकमा ऊर्जासम्बन्धी दुई देशबीच भएको सहमति कार्यान्वयनको विषयमा जोड दिनेछ । कोरोनाका कारण सो बैठक भर्चुअल माध्यमबाट हुन लागेको छ । नेपाल र भारतबीचको संवादहीनता अन्त्य भएसँगै नेपालको प्रस्तावमा भर्चुअल बैठक हुन लागेको हो ।

सातौं बैठकमा भएका एजेन्डा कार्यान्वयनका विषयमा अहिले हुन लागेको आठौं बैठकमा छलफल हुनेछ । साताैं बैठक भारतको बैंग्लोरमा भएको थियो । सातांै बैठकमा नेपाल, बंगलादेश र भारतको त्रिपक्षीय बैठक बसेर नेपालको बिजुली भारत निर्यात गर्ने एजेन्डा रहेको थियो ।

त्यस्तै टनकपुरबाट भारतले दिँदै आएको बिजुलीको विषयमा पनि बैठकको एजेन्डा रहेको छ । भारतले टनकपुरबाट दिँदै आएको ७ करोड युनिट बिजुली निःशुल्क दिँदा नेपालले धेरै प्रयोग गरेको भन्दै बढी भएको बिजुलीको हिसाबको विषयमा भारतीय पक्षले चासो देखाएको छ । भारतले आठाैं बैठकमा टनकपुरबाट दिएको ७ करोड युनिट बिजुलीबाहेकको बिजुलीमा आफूहरूले छुट्टै हिसाब राख्न पाउनुपर्ने माग राख्न सक्नेछन् । टनकपुरबाट नेपाललाई दिएको बिजुलीमा मिटर नहुँदा भारतीय पक्षले ७ करोड युनिटभन्दा धेरै बिजुली नेपालले लगेको हुन सक्ने आँकलन गरेको छ ।

बैठकको नेतृत्व नेपालबाट ऊर्जा सचिव दिनेशकुमार घिमिरे र भारतीय विद्युत् मन्त्रालयका सचिव सञ्जीव नन्दन सहायले गर्नेछन् । त्यसैगरी सहसचिवस्तरीय बैठकको नेतृत्व ऊर्जा मन्त्रालयका सहसचिव प्रवीण अर्यालले गर्नेछन् भने उनको भारतीय समकक्षीमा अतिरिक्त सचिव एसकेजी राहते छन् । आठौं बैठकमा चार सय केभीको (न्यु) बुटबल—गोरखपुर अन्तर्देशीय प्रसारण लाइन र न्यु नौतनवा—मनैया (लुम्बिनीतर्फ) १३२ केभी नयाँ लाइन निर्माण पनि प्रमुख एजेन्डा छन् ।
यसअघिको बैठकमा नेपालको सरप्लस इनर्जी भारतको बजारमा बिक्री गर्न सहमति भएको थियो । भारतीय ऊर्जा मन्त्रालयले सरप्लस (जगेडा बिजुली) किन्न कार्यविधि बनाएर अनुमति दिनुपर्नेछ । सो प्रस्ताव हाल विचाराधीन अवस्थामा रहेको छ ।

हाल नेपालमा जलविद्युत् आयोजना धमाधम निर्माण भइरहेको अवस्थामा उत्पादित बिजुलीकहाँ पठाउने भन्ने विषयमा बहस चलिरहेको छ । इनर्जी बैंकिङका विषयमा भारतले ग्रिन सिग्नल देखाएमा नेपालमा उत्पादित बिजुली भारतको बजारमा पठाउन सहज हुनेछ । साथै नेपालमा अभाव भएका बेलामा भारतबाट आयात गर्न सकिनेछ । हाल नेपालमा भारतबाट मात्र विद्युत् आपूर्ति भइरहेको छ । विद्युत् आयात र निर्यात गर्ने विषयमा यसअघि नै पोखरामा भएको छैटौं बैठकमा भारतसँग सहमति गरेको थियो । तर, अझै पनि सो विषय कार्यान्वयनको चरणमा आइसकेको छैन । राजधानी दैनिकबाट …………

प्रतिकृया दिनुहोस्