लाहान,  प्रदेश २ मा महिला हिंसाको जड रहेको दाइजोप्रथा हटाउनुपर्ने बहसले गति लिए पनि व्यवहारमा न दाइजो हट्यो न विवाह लगायतका सामाजिक काममा हुने तडकभडकमा कमी आयो ।
महिला अधिकारकर्मी रेणु कर्ण भन्नुहुन्छ, प्रदेश २ का सरकारले बेटी पढाउ,बेटी बचाउ अभियानले दाइजो प्रथा घटने आशा जागेको थियो तर व्यवहारमा त्यस्तो देखिएन, झन् दाइजो बढेको छ । दाइजोसँगै तडकभडकका साथ गरिने विवाह पनि टाउको दुखाइ भइरहेको छ । हैसियत अनुसारको विवाहको गर्नुृको साटो टेन्ट सजावटमा नै न्यूनतम एक लाखदेखि अधिकतम् तीस लाखभन्दा पनि बढी खर्च गरेर समाजमा शान मान देखाउने गरिएको छ ।
लाहानस्थित जेएस मुरारका बहुमुखी क्याम्पस लहानका प्रध्यापक सजनकुमार साहका अनुसार जति शिक्षित समाज त्यति दाइजोको माग गरिन्छ । छोरीलाई जति पढाए पनि विवाहमा दाइजो दिनु नै पर्छ भने सोचले गर्दा छोरीहरुलाई उच्च शिक्षा पढाउन नचाहिरहेको अवस्था छ । दाइजो हटाउन अगुवा महिलाले थालेको विभिन्न अभियानहरुमा पुरुषहरुले पनि सहभागी भएर यस अभियानलाई सफल बनाउन जरुरी छ ।
छोरी बहिनीको विवाहको दाइजो खर्च जुटाउनको लागि कि त वैदेशिक रोजगारीमा जानुपर्छ कि त घर घडरी बेचेर साहु महाजनसँग ऋण लिएर दाइजो दिनैपर्ने अवस्था रहेको लाहान १३ का सियारामले पीडा पोख्दै दाइजो हटाउन किन कहींबाट पहल भइरहेको छैन साहले चिन्ता व्यक्त गर्नुभयो ।
लहान नगरपालिका उपप्रमुख सरियारकुमार चौधरीले दाइजो हटाउन ठूलो चुनौती रहेकै बेला विवाह समारोहमा सजावटको लागि गरिने तडकभडकले अर्को विकृति निम्तयाएको बताउनुभयो । दाइजो हटाउने सामाजका अगुवा र राजनीतिक दलहरुले मञ्चमा प्रतिवद्धता गरेपनि व्यवहारमा त्यसलाई उतार्न नसक्नु समस्या रहेको बताउनुभयो ।
सिरहा १ (ख) प्रदेशका प्रदेशसभा सदस्य अशोककुमार यादव भन्नुहुन्छ,‘दाइजो हटाउन प्रदेश २ का सरकारले प्रभावकारी कार्यक्रम ल्याउन सकेको छैन । कतिपय दाइजो लिएर तडकभडकका साथ गरिने विवाहमा प्रदेशका मन्त्रीहरु नै सहभागी हुन्छन, यहि रवैयाले दाइजो हट्ने होइन । प्रदेश सरकारको बेटी बचाउ,बेटी पढाउ अभियानलाई सफल बनाउन प्रदेश २ मा व्यापक अभियान चलाउन दाइजो लिने दिने बिचौलियाको काम गर्ने जातीय अगुवा मान्यजनहरुलाई समेत सचेत बनाउनुपर्ने आवश्यक्ता छ ।’
इलाका प्रहरी कार्यालय लहानका प्रमुख नायव उपरीक्षक शरत थापा क्षेत्रीले दाइजोका कारण महिलाहरुमाथि भइरहेको हिंसाको घट्नाको प्रहरीमा उजुरीको चाङ हुने गरेको बताउँदै यस विषयमा सामाजिक अगुवा जातीय संस्थाका प्रतिनिधिलाशई समेत सचेत गराउन आवश्यक रहेको बताउनुभयो ।
कथित उच्च जाती सम्पन्न व्यक्तिहरुबाट सुरु भएको दाइजोप्रथा गरीव दलित परिवारमा समेत सरेको दलित अभियानकर्मी निर्मला पासवानले भन्नुहुँदै एक दशक अघिसम्म दश पाँच हजारमा गरिने विवाह यतिवेला दलितहरुमा पनि पाँच लाख दश लाख दाइजो लिने दिने गरेको पाइन्छ । सीमित खर्चमा विवाह गरिने कानुन बनाउन आवश्यक रहेकोमा पासबानले जोड दिनुभयो गोरखापत्र दैनिक