काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले राजनीतिक स्वार्थका लागि ज्यानै लिने काम स्वीकार्य हुन नसक्ने बताएका छन् । हरेक वर्ष १० डिसेम्बरमा मनाइने विश्व मानव अधिकार दिवसमा सन्देश दिँदै प्रधानमन्त्री ओलीले सो कुरा बताएका हुन् ।
आधुनिक सभ्य समाजमा आफ्ना राजनीतिक स्वार्थ पूरा गर्न अरूको ज्यानै लिने वा राष्ट्रका विभिन्न साझा सम्पत्ति र संरचनाहरू ध्वस्त पार्नेजस्ता असामाजिक र अमानवीय कार्य स्वीकार्य हुन नसक्ने उनको चेतावनी छ । नागरिकको सुरक्षा र मर्यादापूर्वक बाँच्न पाउने हकलाई सरकारले सर्वोपरि महत्व दिने प्रधानमन्त्रीले बताए ।
उनले स्वस्थ तथा सन्तुष्ट जीवन, सुरक्षित र सुविधा सम्पन्न आवास, भौतिक सुविधा र सम्पत्ति उपरको समतामूलक पहुँच, विभेद, हिंसा र अपराधमुक्त समाज मानव अधिकारका पूर्व सर्तहरु भएको उल्लेख गरे । यसै अवधारणाअनुरूप सरकारले ‘कोही भोकै पर्दैन र भोकले कोही मर्दैन’ भन्ने प्रतिवद्धता लिएको उनले बताएका छन् ।
‘‘रोजगारीको सुनिश्चितताका लागि ‘सबैलाई सीप, सबैलाई रोजगारी’, ‘श्रमको सम्मान, राष्ट्रिय अभियान’, प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम, राष्ट्रपति महिला उत्थान कार्यक्रम, उद्यमशिलता विकास गर्न कार्जामा ब्याज अनुदान, महिला उद्यमशिलता विकास कार्यक्रमलगायतका कार्यक्रमहरू मर्यादित जीवन बाँच्न पाउने हक कार्यान्वनका लागि ल्याइएका हुन् ।’’
नेपालले नागरिक तथा राजनीतिक अधिकार मात्र नभई प्रगतिशील रूपमा हासिल गरिने र अदालतबाट उपचार पाउन नसकिने भनी विश्वास गरिएका कतिपय आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकारहरूलाई समेत मौलिक हककै रूपमा संवैधानिक प्रत्याभूति दिनाका साथै कानूनी उपचारको व्यवस्थासमेत गरेको उनले बताएका छन् । नेपालको संविधानले शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी, आवास, रोजगारी, स्वस्थ वातावरण, सामाजिक सुरक्षाजस्ता हकहरूलाई मौलिक हकका रूपमा व्यवस्था गरी तिनको कार्यान्वयनका लागि आवश्यक कानूनसमेत तर्जुमा गरिसकेको उनको भनाइ छ ।
खोप सबैको पहुँचमा पुर्याउने गृहकार्य
उनले कोभिड- १९ को खोपको शीघ्र उपलब्धता सुनिश्चित गर्न र सबै नागरिकको पहुँचमा पुर्याउन नेपाल सरकारले आवश्यक गृहकार्य गरिरहेको समेत बताएका छन् ।
‘‘विश्वव्यापी महामारीको रूपमा फैलिएको कोभिड-१९ को सङ्क्रमणले मानवअधिकारको उपभोगमा चुनौति थपिदिएको छ । यसले बाँच्न पाउने हक पहिलो हक हो भन्ने कुरा पुनःपुष्टि गरेको छ । सङ्घीय, प्रदेश र स्थानीय सरकारले आफ्नो स्रोत, साधन र क्षमताको अधिकतम उपयोग गरी यसको रोकथाम, नियन्त्रण र उपचारमा दत्तचित्त रही कार्य गरिरहेका छन्’, सन्देशमा भनिएको छ, ‘पूरै अनुभवशून्यताको अवस्थाबाट हामीले यसको रोकथाम, नियन्त्रण र उपचारको काम सुरु गरेका हौंँ । एउटा पनि परीक्षण गर्न नसक्ने अवस्थाबाट आज हामी एकैदिन हजारौँको सङ्ख्यामा परीक्षण गर्न सक्ने अवस्थामा पुगेका छौंँ । स्वास्थ्य पूर्वाधारमा ऐतिहासिक बढोत्तरी गरिएको छ । सबै स्थानीय तहमा अस्पताल निर्माण गर्ने काम प्रारम्भ भइसकेको छ ।’’
नेपाल सरकारले यस वर्ष ३९६ स्थानीय तहमा पाँच, १० र १५ शैय्याका आधारभूत अस्पताल र सात वटै प्रदेशमा सरुवा रोग अस्पतालको निर्माण प्रारम्भ गर्ने लक्ष्यअनुरूप एकैदिन ३०९ स्थानीय तहमा आधारभूत अस्पताल र तीन प्रदेशमा सरुवा रोग अस्पताल निर्माणको काम प्रारम्भ भइसकेको दाबी प्रधानमन्त्री ओलीले गरेका छन् । सबै प्रयासबाट नेपालमा कोभिड–१९ को महामारी नियन्त्रणभन्दा बाहिर जानबाट रोक्न सफल भएको र बन्दाबन्दीदेखि नै जनसमुदायको असाधारण सहयोग रहिआएको उनको भनाइ छ ।
मानव अधिकारलाई शान्ति र विकासको मूल आधारका रूपमा स्वीकार गर्दै संयुक्त राष्ट्र संघको महासभाले १० डिसेम्बर १९४८ का दिन मानव अधिकारको विश्वव्यापी घोषणापत्र जारी गरेको थियो । त्यसै दिनको सम्झनामा विश्वव्यापी रूपमा यो दिवस मनाइने गरिएको हो ।
