लामो समयपछि बोलाइएको संवैधानिक परिषद्को बैठकलाई पनि राजनीतिक पार्टीका नेताहरुले वास्ता नगरेपछि स्थगित भएको छ । संवैधानिक परिषद्का अध्यक्षसमेत रहनुभएका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आइतबार परिषद्को बैठक बोलाउनुभएको थियो ।

विपक्षी दलका नेताको हैसियतले संवैधानिक परिषद्को सदस्य रहनुभएका शेरबहादुर देउवा उपस्थित नहुने भएपछि बैठक स्थगित गरिएको बताइएको छ । देउवा नेपाली कांग्रेसले गर्ने भनिएको आन्दोलनलाई लक्षित गरी परिषद्को बैठकमा अनुपस्थित हुनुभएको हो ।

परिषद्को बैठक बस्न नसकेपछि लामो समयदेखि संवैधानिक निकायमध्ये केही पदाधिकारीविहीन अवस्थामा छन् भने केही अपूरो अवस्थामा छन् । परिषद्को बैठक बस्न नसकेपछि राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग विगत डेढ महिनादेखि रिक्त रहेको छ ।

आयोगका एक कर्मचारीका अनुसार आयोगमा नियमित प्रशासनिक कार्यबाहेक अन्य कार्य हुन सकेको छैन । आयोगले पदाधिकारीविना सरकारलाई कुनै पनि सिफारिस वा निर्देशन दिन सक्दैन । आयोगमा अध्यक्षसहित पाँच पद रिक्त रहेको छ । डेढ वर्षअघि आयोगका पाँचै जना पदाधिकारीले ६ वर्षे कार्यकाल पूरा गरी अवकाश पाएका थिए ।

यसैगरी अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा प्रमुख आयुक्तसहित तीन पद रिक्त रहेको छ । हाल आयोगमा दुई जना पदाधिकारी मात्र रहेका छन् । नेपालको संविधानमा आयोगमा आवश्यकतानुसार सदस्य हुने भनी ब्यवस्था गरिएको भए पनि परम्पराअनुसार अध्यक्षसहित पाँच जना सदस्यको चयन गरिँदै आएको छ ।

परिषद्को बैठक नबसेर असर परेको अर्को निकाय हो– निर्वाचन आयोग । निर्वाचन आयोगमा २ आयुक्तको पद रिक्त रहेको छ । राष्ट्रि«य प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगमा चार पदाधिकारीको पद रिक्त रहेको छ । यो आयोगका कार्य संविधान र कानुनबमोजिम संघीय सञ्चित कोषबाट संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारबीच राजस्वको बाँडफाँड गर्ने विस्तृत आधार र ढाँचा निर्धारण गर्ने रहेको छ । राज्यमा संघीय सरकार स्थापना भएको लामो समयसम्म पनि यस्तो महŒवपूर्ण आयोग गठन गर्न ढिलाइ भएकोमा सम्बद्ध क्षेत्रबाट आलोचना भइरहेको छ ।

सो आयोगको कार्य नेपालको संविधानको धारा २५१ बमोजिम सञ्चित कोषबाट प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई अनुदानको सिफारिस गर्ने, आवश्यक परे सशर्त अनुदानको बारेमा आधार तयार गर्ने, ती दुई निकायलाई राजस्वको बाँडफाँड गर्नका लागि आधार र ढाँचा निर्धारण गर्ने, राजस्व असुलीमा सुधार गर्नुपर्ने उपायहरुको सिफारिस गर्नेलगायतका छन् ।

यसैगरी संवैधानिक परिषद्को बैठक नबसेका कारण राष्ट्रिय महिला आयोगमा पाँच पद रिक्त रहेको छ । यसले गर्दा सो आयोगमा उजुरीको चाङ रहेको बताइएको छ । समावेशी आयोगमा अध्यक्षसहित चार पद, आदिवासी तथा समावेशी आयोगमा अध्यक्षसहित पाँच पद, मधेसी आयोगमा चार आयुक्तको पद, थारु आयोगमा चार आयुक्त, मुस्लिम आयोगमा चार आयुक्त पद रिक्त रहेको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयबाट थाहा भएको छ ।

प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार सूर्य थापाले परिषद्को अर्को बैठक कहिले बस्छ भन्नेबारेमा मिति तय भइनसकेको जानकारी दिनुभयो ।