RaraNews

रारान्यूज संवाददाता प्रकाशित : २०७७/९/४ गते
११४ पटक

जुम्ला : जुम्लामा पर्याप्त खेतीयोग्य जमिन छ तर उत्पादन छैन । जडीबुटी छ, प्रशोधन गर्ने उद्योग छैन । प्रशस्त वनजंगल भए पनि गैरकाष्ठ वन पैदावारको संरक्षण छैन । पानी पर्याप्त भए पनि सिँचाइविहीनता छ भने जलविद्युत् पनि उत्पादन हुन सकेको छैन ।

तर कोरोनाकालमै जिल्लामा गरिएको लगानीले भने केही आशा जगाएको छ । छोटो समयमा नै उल्लेखनीय लगानी भएको पाइएको छ । कोरोना संक्रमणको त्रासका कारण भारत तथा तेस्रो मुलुकबाट घर फर्किएका युवाहरूले औद्योगिक क्षेत्रमा लगानी गरेका छन् । उनीहरू व्यावसायिक बन्ने सोचमा छन् ।

विश्वव्यापी महामारीका रूपमा फैलिएको कोरोना महामारीले नेपालजस्तो विकासोन्मुख देशका नागरिकलाई स्वावलम्बी बन्न पाठ सिकाएको छ । युवाहरूमा कोरोनाकालमै उद्यमशीलताको सोच पलाउँदा झिनो आशा भने पलाएको छ ।

रोजगारी सिर्जनासँगै आर्थिक विकासमा टेवा पुग्ने गरी जिल्लामा साना तथा मझौला उद्योग सञ्चालनमा आएका छन् । जिल्लाका होटल, उद्योगधन्दालगायत आर्थिक चलायमानका सबै गतिविधि पाँच–छ महिना ठप्पप्रायः बने । एकातर्फ संक्रमणको जोखिम थियो भने अर्कातिर खाद्य संकटको पीडाले आफ्नै भूमिमा इलम गर्नुपर्ने सोचको विकास भयो ।

यसले उद्यमशीलतामार्फत रोजगारी सिर्जना र आर्थिक विकास गरेर परनिर्भरता अन्त्य गर्ने लक्ष्यका साथ जिल्लामा उद्योग दर्ता ह्वात्तै बढाइदियो । २०७६ साल चैतदेखि २०७७ साल मंसिर १६ गतेसम्मको तथ्यांकअनुसार जुम्लामा ३ सय १५ वटा उद्योग दर्ता भई सञ्चालनमा आएका छन् ।

जसमा १ सय ७८ उद्योग महिलाका नाममा दर्ता भई सञ्चालित छन् भने २ सय ९४ उद्योग कृषि तथा फलफूलसँग सम्बन्धित छन् । १० वटा होटल व्यवसाय, ७ वटा निर्माण सेवा र ४ वटा फर्निचर उद्योग सञ्चालित छन् । कागजी रूपमा कोरोना कहरमै साढे ३१ करोड रुपैयाँ लगानी भएको देखिन्छ । जिल्लामा हालसम्म २ हजार ५ सय ४३ वटा उद्योग दर्ता भएका छन् ।

सरकारी सेवा सुविधा तथा अनुदान पाउन अनिवार्य प्यानमा उद्योग दर्ता हुनैपर्ने प्रावधानले उद्योग दर्ता बढेका हुन् । उद्योग तथा उपभोक्ता हित संरक्षण कार्यालय प्रमुख पदमप्रसाद उपाध्यायले कोरोना कहरका बीच पनि उद्यमशीलताको विकास भएपछि उद्योग दर्ता हुने क्रम बढेको बताए । उनले कोरोनापछि स्थानीय तहले कृषि र रोजगारीलाई जोडेर लाखौंका कार्यक्रम पनि ल्याएको बताए । पछिल्लो समयमा उद्योग दर्ताको संख्या हेर्दा गाउँगाउँमा उद्यमी बढ्दै गएको उनले बताए ।

यसले जिल्लामा आर्थिक विकास, रोजगारी सिर्जना, खाद्यान्न आपूर्तिमा सहयोग पुग्ने उपाध्याय तर्क गर्छन् । नौ महिनायता सञ्चालनमा आएका उद्योगधन्दाको तथ्यांक हेर्दा नाकाबन्दीदेखि कोरोनाजस्तै हरेक महामारीमा देखिने परनिर्भता अन्त्यको संकेत देखिएको उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष रज्जब अलि मनिहार बताउँछन् ।

उनी मानो छरेर मुरी उत्पादन हुने उर्वर जमिन, जल, जंगल र जडीबुटीको प्रवद्र्धनका लागि पछिल्लो समयमा लगानी बढ्दै गएकाले भविष्यमा आउन सक्ने सम्भावित महामारीसँग लड्ने सामथ्र्यको विकास हुने अपेक्षा राख्छन् । “उद्योगधन्दामा स्थानीयको लगानी र उद्यमशीलतालाई हेर्दा जिल्ला औद्योगिक युगमा प्रवेश गरेकोमा खुसी छु,” उनी भन्छन्, “उद्योगी व्यापारीका कानुनी प्रक्रियालाई समन्वय गरी नियमित सञ्चालनमा जोड दिइनेछ ।”

स्थानीय तहले कोरोनापछि कृषि र रोजगारमुखी उद्यमशीलताका कार्यक्रम ल्याएपछि कार्यक्रमबाट लाभान्वित हुन धमाधम स्थानीयले उद्योग दर्ता गरेको पाइएको छ । सिंजा गाउँपालिका अध्यक्ष देवलसिंह रावलका अनुसार स्थानीय तहबाट व्यावसायिक कृषि, फर्निचर उद्योगलगायतको प्रयोजनका लागि अनुदान सहयोग लिन अनिवार्य प्यानमै उद्योग दर्ता गरेको प्रमाणपत्र चाहिन्छ ।

प्रक्रिया पु¥याई आउनेलाई व्यावसायिक प्रयोजनका लागि आवश्यक सहयोग गरिएको रावलले बताए । उद्योग दर्ता गर्ने तर सञ्चालनमा नल्याउने समस्या भएकाले महिनापिच्छे अनुगमन र निरीक्षणलाई जोेड दिइने उद्योग तथा उपभोक्ता हित सरंक्षण कार्यालयले बताएको छ ।
औसतमा एक उद्योगमा १० लाख रुपैयाँबराबरको लगानीमा देखिन्छ । महिलाका नाममा १० लाख रुपैयाँ लगानीसम्मको उद्योग दर्ता गर्दा ६ सय रुपैयाँ राजस्व अर्थात् ५० प्रतिशत राजस्व छुट हुने भएकाले महिलाका नाममा उद्योग दर्ता पनि बढेको छ । उद्योगी कुन्जाङ पुटिक तामाङ उद्योग दर्ता बढ्नुले खुसी लागेको बताउँछन् । “लाखौं लगानीका सञ्चालन भएका उद्योगहरू बन्द हुने अवस्थामा पनि छन्,” उनी भन्छन्, “दिगो रूपमा सञ्चालन गर्न र उत्पादनलाई बिक्री गरी आम्दानी बढाउन चुनौती छ ।”

उनी उद्योग दर्ताको उद्देश्य र लक्ष्य एकद्वार प्रणालीमा हुनुपर्ने बताउँछन् । सबै व्यवसायी उद्यमीले कृषि मात्रै रोज्ने अर्थात् स्याउ खेती मात्रै रोज्दा अन्य क्षेत्र ओझेलमा पर्ने भन्दै उनले कृषि, पर्यटन, जडीबुटी, राडीपाखी, स्याउ, सिमी, ओखरलगायतको प्रवद्र्धन र बजारीकरणमा टेवा पु¥याउन एकद्वार प्रणालीका उद्योग सञ्चालन हुनुपर्ने उल्लेख गरे ।

सरकारी निकायबाट प्राप्त हुने अनुदान वास्तविक उद्यमी, उद्योगीले भन्दा राजनीतिक पहुँचका आधारमा वितरण हुने समस्याले उद्योग सञ्चालनमा चुनौती पनि थपिएको छ । स्थानीय तहले उद्योगधन्दामा लगानी गर्ने बजेटलाई सही सदुपयोग गरी उत्पादित वस्तुको बजारीकरणमा सहजीकण गरेको खण्डमा आर्थिक विकासले फड्को मारेको हेर्न धेरै समय कुर्न नपर्ने किसान रामकृष्ण बुढथापा बताउँछन् । उनी उद्योग दर्ता हुनु राम्रो पक्ष भए पनि सञ्चालनमा भने स्थानीय तह तथा विकास साझेदारले पनि आवश्यक उपकरण तथा औजार सहयोग गर्नुपर्ने बताउँछन् ।

उद्योगधन्दाको विस्तार हुने क्रम बढेसँगै राजस्व संकलनमा पनि वृद्धि हुने आशा गरिएको छ । तर, आम्दानी लुकाएर थोरै कर तिर्ने प्रवृत्ति हाबी भएकाले आन्तरिक राजस्व कार्यालयले अनुगमन निरीक्षणलाई निरन्तरता दिन आवश्यक छ । उद्योग दर्ता हुने क्रम बढेसँगै अनुगमन र निरीक्षणलाई पनि उही गतिमा बढाउनुपर्ने नागरिक समाजका राजबहादुर महत बताउँछन् ।
जल, जमिन, जडीबुटी, जलविद्युत् र जंगल गरी पाँचवटा ‘ज’ मा आधारित उद्योगधन्दामा सरकारले लगानी बढाएको खण्डमा कर्णालीको आर्थिक विकासले फड्को मारेको हेर्न धेरै समय कुर्न पर्दैनथ्यो कि ?

कृषिमा उभार
कोरोनाले सिकाएको पाठलाई अनुसरण गर्दै विगतमा भन्दा कर्णालीमा सरकारी, निजी तथा समूहगत रूपमा कृषि गर्न थालिएको छ । कर्णाली प्रदेशले बाँझो जग्गा राख्न नपाउने, १ करोड रुपैयाँसम्मको कृषि ऋणमा ब्याज अनुदान दिने तथा कृषि र रोजगारीलाई जोडेर थुप्रै नयाँ नीति र कार्यक्रम पनि ल्याएको छ ।

तातोपानी गाउँपालिका– २ का महेश डाँगी, रमेश डाँगी, भैर बूढा, पदम डाँगी र अर्जुन कठायत गरी पाँच युवा कर्णालीकै नमुना कृषि व्यवसायमा जुटेका छन् । करिब दुई हेक्टर बढी खेतीयोग्य जमिन २० वर्षका लागि लिजमा लिएर तरकारी खेती सुरु गरेका छन् । महेश भन्छन्, “कोरोना महामारीजस्तै अन्य विपद्सँग जुध्न कृषि क्रान्तिको विकल्प छैन् । १५ जनालाई दिगो रोजगारी र आत्मनिर्भरका लागि व्यावसायिक कृषि सुरु गरेका छौं ।”

सुर्खेत, कालीकोट, मुगु र नेपालगन्जसम्म जुम्लाको अर्गानिक बन्दा, आलु, मटर, प्याज, टमाटर, भन्टा, फर्सी, गाँजर, लसुन र मुलालगायत विभिन्न अर्गानिक निर्यात गरेका छन् । ६–७ महिनाकै अवधिमा करिब १५–२० लाखको अर्गानिक तरकारी निर्यात गरिसकेका उनीहरू ऋण जोहो गरी निजी लगानीमा जिल्लाकै नमुना काम गर्दासमेत स्थानीय तहले लगानी नगरेकोमा भने बेखुस छन् ।

गुठीचौर गाउँपालिका–५ का टपेन्द्र खत्रीले कोरोना कहरकै बीच व्यावसायिक रूपमा स्थानीय जातका कुखुरापालन सुरु गरेका छन् । करिब ५ लाख रुपैयाँ लगानीबाट कुखुरापालन गरेका खत्रीले आर्थिक समृद्धिका लागि सानो भए पनि व्यवसाय गरेको बताए । कृषि प्राविधिक (जेटीए) पढेका युवराजले लोकसेवा नखोलेका कारण जागिर नपाउँदा आफ्नै तिला गाउँपालिका–२ का वडाध्यक्ष कलीबहादुर राव पनि व्यावसायिक च्याउखेतीमा लागेका छन् ।

कर्णालीको भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारीे मन्त्रालयले बाँझो जमिन नछोडौं, सक्नेलाई खेती गर्न दिऔं भन्ने अभियान चलाएको छ । यस्तै जिल्ला कृषि विकास कार्यालय जुम्लाले चालू आवका लागि करिब १० करोड रुपैयाँ कृषि र रोजगारीलाई विनियोजन गरेको छ । आठवटै स्थानीय तहका सबै बस्तीमा स्याउखेती विस्तार गर्ने, व्यावसायिक कृषि खेती गर्नेलाई अनुदान दिने, कोरोनाले रोजगारी गुमाएका युवालाई प्राथमिकता दिएर कृषिका सबै कार्यक्रम अगाडि बढाउने तयारी छ । जुम्ली उत्पादनको बजार प्रवद्र्धनका लागि लोगोसहितको ‘जुम्ला ब्रान्ड’ तयार गर्न लागेको छ ।

सागर परियारले आजको कारोबार दैनिकमा लेखका छन

प्रतिकृया दिनुहोस्