RaraNews

रारान्यूज संवाददाता प्रकाशित : २०७७/९/६ गते
९४ पटक

औषधि खरिदमा ओम्नी समूहदेखि यती समूहसम्ममा प्रधानमन्त्री केपी ओलीको बदनियतपूर्ण सम्बन्ध देखिँदै आएको छ । ओलीले महामारीको समयमा समेत ओम्नी समूहसँगको मिलोमतोमा सार्वजनिक खरिद प्रक्रिया नै मिचेर स्वास्थ्य सामग्री खरिद गरेको ठहर संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिले गरेको छ ।

उक्त खरिद प्रक्रिया छानबिन गर्न समितिले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई सिफारिस नै गरेको छ । यस्तै, यती समूहसँग मिलेर विभिन्न सरकारी जग्गा भाडामा दिनेदेखि निर्णय गराउन दबाब दिनेसम्ममा प्रधानमन्त्री ओलीको साँठगाँठ देखिन्छ ।

गोकर्ण फरेस्ट रिसोर्टकोलिज अवधि ६ वर्ष बाँकी छँदै यती समूहलाई नवीकरण
गत वर्ष सरकारले नेपाल ट्रस्टको जग्गामा सञ्चालित गोकर्ण फरेस्ट रिसोर्टको समय २५ वर्ष थप गर्ने निर्णय ग¥यो । यती होल्डिङ्स प्रालिले सञ्चालन गर्दै आएको गोकर्ण फरेस्ट रिसोर्टले भोगचलन गर्दै आएको जग्गाको लिज समय थप गर्न नेपाल ट्रस्ट सञ्चालक बोर्डले मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव पठाउने निर्णय गरेको थियो ।

बोर्डको निर्णयपछि २३ मंसिर ०७६ मा प्रधानमन्त्री ओलीले आफूनिकट व्यवसायी स्वर्गीय आङछिरिङ शेर्पाको लगानी रहेको यती होल्डिङ्सलाई रिसोर्ट सञ्चालनका लागि उपलब्ध गराएको जग्गाको लिज अवधि थप गर्ने प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा पेस गरे । जब कि, उक्त जग्गाको लिज अवधि ६ वर्ष बाँकी थियो । साउन ०५२ मा ३० वर्षका लागि लिज सम्झौता भएको थियो । साउन ०८२ मा मात्र लिज अवधि सकिने थियो । तर, त्यसअघि नै समय थप्न लगाउने प्रपञ्च केपी ओली प्रधानमन्त्री भएलगत्तै सुरु भएको थियो ।

‘केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०७५’ मार्फत सरकारले ट्रस्ट ऐनलाई पनि संशोधनको बास्केटमा राखेको थियो । धेरैलाई थाहै नहुने गरी ट्रस्ट ऐनको दफा ५ उपदफा ३ मा थप प्रावधान राखियो, जसले प्रधानमन्त्री ओलीनिकटस्थ व्यवसायी स्वर्गीय शेर्पाको कम्पनी यती होल्डिङ्स प्रालिलाई सहज बनाइदियो । आङछिरिङले वैशाख ०६७ मा एलएम सुबिर ब्रदर्स प्रालि (नेपाल)सँग सब–लिज सम्झौता गरेका थिए । सोही सम्झौताअनुसार अहिले गोकर्ण रिसोर्ट सञ्चालन भइरहेको छ ।

तत्कालीन राजदरबारले साविक काठमाडौं गोकर्ण गाविसस्थित कित्ता नम्बर १४ र १५ को तीन हजार नौ सय ७१ रोपनी तीन पैसा तीन दाममध्ये दुई हजार नौ सय ७१ रोपनी ६ आना तीन पैसा एक दाम जग्गा रिसोर्ट सञ्चालनका लागि दिएको थियो ।

राजपरिवारले गरेको सम्झौताको समयसीमा १५ अगस्ट २०२५ सम्म थियो । त्यतिवेला भएको सम्झौताअनुसार उक्त जग्गाबापत सरकारले वार्षिक दुई लाख ४० हजार डलर भाडा पाउँदै आएको छ, जुन दुई करोड ७१ लाख २० हजार हुन्छ । सोही आधारमा मासिक दुई हजार नौ सय ७१ रोपनीको भाडा २२ लाख ६० हजार हुन्छ । सोही हिसाबमा मासिक प्रतिरोपनी जग्गाको भाडा भने सात सय ६० रुपैयाँ हुन्छ ।

ओम्नीसँग मिलोमतोमा स्वास्थ्य सामग्री खरिद
ओम्नी समूहसँगको मिलोमतोमा उपप्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेल नेतृत्वको समितिको निर्देशनमा स्वास्थ्य सामग्री खरिदका लागि एक अर्ब २४ करोडको ठेक्का दिइएको थियो । कोरोना रोकथाम तथा उपचारका लागि स्वास्थ्य सामग्री खरिद गर्न सरकारले २५ माघमा प्रक्रिया सुरु गरेको थियो । तर, महामारीजस्तो ‘इमर्जेन्सी’ अवस्थामा पनि ४८ दिनसम्म कुनै निर्णय नगरी अन्तिममा प्रक्रिया नै रद्द गरी सप्लायर्ससँग सीधै वार्ता गरिएको थियो ।

स्वास्थ्यमन्त्री भानुभक्त ढकाल स्वयं सप्लायर्ससँग वार्तामा बसी टुंगो गरेपछि १२ चैतमा ओम्नीसँग एक अर्ब २४ करोड रुपैयाँको ठेक्का सम्झौता भएको थियो । मन्त्री ढकालका सल्लाहकार डा. खेम कार्की पनि अनधिकृत रूपमा सहभागी भएर हस्ताक्षर गरेका थिए ।

स्वास्थ्य मन्त्रालयको फाइलमा मन्त्रिपरिषद्बाट सदर गराउने भनेर स्पष्ट लेखिएको थियो । तर, उपप्रधानमन्त्री पोखरेल नेतृत्वमा रहेको उच्चस्तरीय समितिको अनधिकृत निर्देशनका आधारमा स्वास्थ्य मन्त्रालयले खरिद प्रक्रिया अगाडि बढाएको थियो ।

संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिले समेत एन–९५ मास्कको लागत अनुमान चार सय ६२ रुपैयाँ ५० पैसा गरेको छ । तर, आठ सय २८ रुपैयाँ ६७ पैसामा खरिद सम्झौता भएको छ । एक करोड २७ लाखमा किनिएका पाँचवटा पिसिआर मेसिन त चल्दै चलेनन् । कुनै पनि सामग्रीको गुणस्तर जाँच गरिएन ।

लागत अनुमान नेपाली रुपैयाँ र सम्झौता भने अमेरिकी डलरमा गरिएको थियो । तीन लटमा सामान ल्याउने र लागत अनुमान ९० लाख ७७ हजार अमेरिकी डलरमा ठेक्का स्वीकृत भएको थियो । लागत अनुमान र खरिद सम्झौताबीच फरक पारिएको उदाहरण प्रस्तुत गर्दै लेखा समितिले भनेको छ, ‘एन–९५ मास्कको लागत अनुमान रु. ४६२.५० रहेकोमा सम्झौता गर्दा ८२८.६७ रुपैयाँ पर्न गएको छ ।’

खुला बजारमा पाइने मास्कमा समेत यसरी दोब्बर लागतमा सम्झौता गरिएको ठहर गर्दै समितिले अन्य धेरै सामग्रीमा अनियमितता भएको औँल्याएको छ । समितिले यो प्रश्न सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को आधारमा सोधेको थियो । किनकि, सो ऐनको दफा ५ भन्छ, ‘सार्वजनिक निकायले कुनै पनि खरिदका लागि तोकिएबमोजिम लागत अनुमान तयार गर्नुपर्नेछ । लागतका आधारमा बजेटको स्रोतसमेत यकिन गरेर खरिद प्रक्रिया अगाडि बढाउनुपर्छ ।’

निगमदेखि प्राधिकरणसम्म यती समूहबाटै नियुक्ति
गत १५ असारमा नेपाल वायुसेवा निगम सञ्चालक समितिमा यती समूहका एजेन्ट फुर्वा ग्याल्जेन शेर्पालाई नियुक्त गरियो । त्यसका लागि प्रधानमन्त्री ओलीले नै दबाब सिर्जना गराएका थिए । शेर्पा अल्टिच्युट एयरका सञ्चालकसमेत हुन् ।

गत कात्तिकमा पुनः यतीकै एजेन्ट ईश्वरी पौडेललाई निगम बोर्ड सदस्यमा नियुक्त गरियो । यसअघि पनि पटक–पटक ओलीकै दबाबमा हवाई र पर्यटन क्षेत्रमा यती समूहका लागि अनुकूल हुने गरी नीतिगत निर्णय गराइएको थियो । ताप्लेजुङमा केबलकार निर्माणसमेत ओलीकै हस्तक्षेपमा यती समूहलाई दिइएको थियो ।

नागरिक उड्डयन प्राधिकरणमा यती समूहले आफ्नो स्थापनाकालदेखि नै हस्तक्षेप गरेर आफ्नो पक्षमा निर्णय गर्न बाध्य पार्दै आएको छ । समूहले आर्थिक र राजनीतिक दबाब दिएर जबर्जस्ती निर्णय गराएर नियामक निकायलाई आफूअनुकूल हिँडाइरहेको छ । पछिल्ला केही वर्षयता प्राधिकरण सञ्चालक समितिमा यती समूहको हालिमुहाली चल्दै आएको छ ।

प्राधिकरण सञ्चालक समितिमा निजी क्षेत्रबाट पठाउने प्रतिनिधिमा मुख्यतः यती समूहका एकजना पर्ने गरी कोटा नै छुट्याइने गरेको छ । एक साताअघिसम्म पनि प्राधिकरण सञ्चालक समितिमा हिमालय एयरलाइन्सका उपाध्यक्ष विजय श्रेष्ठ थिए ।

यती समूहले प्राधिकरणका महानिर्देशकदेखि सामान्य कर्मचारीसम्मको सरुवा, बढुवामा पनि प्रभाव पार्ने गरेको छ । दुई वर्षअघि प्राधिकरणका महानिर्देशक सञ्जीव गौतमलाई धरानमा विमानस्थल बनाउने जग्गाको मुआब्जा वितरण गर्न यती समूहले दबाब दिएको थियो ।

विमानस्थल नबन्ने भएपछि महानिर्देशक गौतमले मुआब्जा वितरण प्रक्रिया अगाडि बढाएनन् । त्यसपछि तत्कालीन पर्यटनमन्त्री जितेन्द्रनारायण देवलाई दबाब दिएर महानिर्देशक गौतमलाई हटाउने खेल भएको थियो । चौतर्फी विरोधका कारण उक्त खेल सफल भने भएन ।

यती समूह र तीनको तिब्बत एयरलाइन्स (पछि तिब्बत सिभिल एभिएसन डेभेलपमेन्ट एन्ड इन्भेस्टमेन्ट)को संयुक्त लगानीमा स्थापित कम्पनी हो, हिमालय एयरलाइन्स । कम्पनीको पहिलो विमानले उडान अनुमति नपाउँदै तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओली सोही विमान चार्टर्ड गरी चीन भ्रमणमा गएका थिए । जब कि, त्यतिवेलासम्म एयरलाइन्सको परीक्षण उडान नै भएको थिएन । प्राधिकरणबाट रातारात उडानयोग्य प्रमाणपत्र जारी गराएर हवाई सुरक्षामा गम्भीर खेलबाड गर्दै प्रधानमन्त्री ओली उक्त विमानमा चीन गएका थिए ।

ठूला विमानमार्फत अन्तर्राष्ट्रिय उडान गर्ने उद्देश्यले स्थापित हिमालय एयरलाइन्सलले यती एयरलाइन्सको जेट स्ट्रिम जहाज भाडामा लिएर एयर अपरेटर्स सर्टिफिकेट (एओसी) जारी गरिएको थियो । त्यतिवेला रतीशचन्द्रलाल सुमन प्राधिकरणको महानिर्देशक थिए । उनकै पहलमा अन्तर्राष्ट्रिय गन्तव्यमा उड्नै नसक्ने यतीको जहाजबाटै हिमालयलाई अनुमति दिइएको थियो । तत्कालीन महानिर्देशक सुमन हाल हिमालय एयरलाइन्समा कार्यरत छन् ।

त्यति मात्र होइन, त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको जग्गामा समेत हिमालय एयरलाइन्सलाई भवन बनाउन दिइएको थियो । त्यतिवेला प्राधिकरण सञ्चालक समितिमा ईश्वरी पौडेल सदस्य थिए । उनकै पहलमा तत्कालीन महानिर्देशक गौतममाथि राजनीतिक दबाब सिर्जना गरियो । र, विमानस्थलको कार्गो भवननजिकै १० रोपनी जग्गा उपलब्ध गराइएको थियो । हाल हिमालयले उक्त भवनमा जहाजका पार्टपुर्जा राख्दै आएको छ ।

तत्कालीन महानिर्देशक सुमनकै मिलोमतोमा दुर्घटनाका कारण उडाउनै नसक्ने अवस्थामा पुगेको भन्दै प्राधिकरणको दर्ता किताबबाट हटाइएको नेपाल वायुसेवा निगमको एउटा जहाजलाई नियमविपरीत तारा एयरको नाममा पुनः दर्ता गरिएको थियो । त्यो भनेको हवाई इतिहासमा सबैभन्दा ठूलो अनियमितता हो ।

उक्त समयमा प्राधिकरणमा सञ्चालक समितिमा एयर डाइनास्टीका प्रबन्ध निर्देशक पवित्र कार्की थिए । एयर डाइनास्टी पनि यती समूहकै लगानी रहेको हेलिकोप्टर कम्पनी हो । उक्त जहाज हाल तारा एयरले बंगलादेशमा ३५ लाख डलरमा बिक्रीसमेत गरिसकेको छ ।

तारा एयरले निगमसँग भाडामा लिएको कलसाइन ९एन–एबिक्यू भएको ‘डिएचसी ६–३०० ट्विनअटर’ (सिरियल नम्बर ६६५) उडान क्रममा सन् २०१२ मा डोल्पा विमानस्थलमा दुर्घटनामा परेको थियो । ताराले उडाए पनि स्वामित्व निगमसँग रहेका कारण उक्त दुर्घटनापछि उडाउन नसकिने भन्दै निगम सञ्चालक समितिले १२ साउन ०७० को निर्णयअनुसार तारालाई जहाज हस्तान्तरण गरेको थियो ।

पछि २३ भदौ ०७० को निर्णयअनुसार निगमले जहाजको दर्ता खारेजीका लागि प्राधिकरणमा निवेदन दिएको थियो । ताराले प्राधिकरणमा नयाँ दर्ता गर्दा (एन–एबिक्यूको साटो (एन–एकेएम राखेको थियो । दुर्घटना भए पनि शिखर इन्स्योरेन्सबाट बिमा दाबी गरेर निगमले भुक्तानीसमेत लिइसकेको थियो । नयाँ पत्रिका दैनिकबाट

प्रतिकृया दिनुहोस्