RaraNews

रारान्यूज संवाददाता प्रकाशित : २०७७/९/९ गते
१२९ पटक

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी निवेदनहरूको प्रारम्भिक सुनुवाइ गरी सबै रिटलाई संवैधानिक इजलासमा पठाउने आदेश गरेको छ । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराको एकल इजलासले सबै निवेदनलाई संवैधानिक इजलासमा पठाउने आदेश गरेको हो ।

वरिष्ठ अधिवक्ताले अल्पकालीन आदेश माग गरे पनि प्रधानन्यायाधीश राणाले अस्वीकार गर्दै संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइ हुने आदेश गरे । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले ५ पुसमा संसद् विघटन गरेको निर्णयविरुद्ध पुष्पकमल दाहाल र माधवकुमार नेपाल पक्षका नेकपाका सांसदसहितको १३ वटा रिट सर्वोच्चमा दर्ता भएको थियो । बुधबार १२ वटा रिटमा सुनुवाइ भएको छ भने एउटा संवैधानिक इजलासमा दर्ता भएकाले शुक्रबार प्रधानन्यायाधीश राणासहितको संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइ हुनेछ ।

संवैधानिक इजलासका लागि भनेर दर्ता नभएको निवेदनमा पनि ‘गम्भीर संवैधानिक व्याख्याको प्रश्न समावेश भएको देखेमा’ प्रधानन्यायाधीशले संवैधानिक इजलासमा तोक्न सक्ने अधिकार संविधानले दिएको छ ।

बुधबारको बहसमा रिट निवेदकका तर्फबाट अधिवक्ता कञ्चनकृष्ण न्यौपानेले बहस गर्दै राष्ट्रपतिले संविधानमै नभएको धारा उल्लेख गरेकाले विघटन प्रक्रिया पूरा नभएको बताए । ‘२०५३ सालमा प्रधानमन्त्री मनमोहन अधिकारीले विकल्प हुँदा हुँदै विघटन गर्न मिल्दैन भनिएको थियो । अहिलेको निर्णय २०५३ र पछिको नजिरविपरीत छ । यसले गहिरो संवैधानिक संकट, आर्थिक संकट र राजनीतिक मुठभेड निम्त्याउँछ,’ उनले भने ।

वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापाले संसद् नगई प्रतिनिधिसभा भंग गर्न नमिल्ने जिकिर गरे । ‘अहिलेको संविधान हेर्दा विघटन गर्ने कुनै आधार नै देखिँदैन । धारा (१०) मा संसद्प्रति जवाफदेही हुनुपर्ने भन्ने छ । तर प्रधानमन्त्रीले संसद् छलेर आफूखुसी गर्नुभयो । राष्ट्रपति आफ्नो ठाउँमा बस्नुभएन । उहाँ त सीडीओजस्तो हुनुभयो, तोक लगाउने मात्रै । राष्ट्रपतिको पत्र स्थगन होस् श्रीमान्, आजै अन्तरिम आदेश जारी होस्,’ उनले भने, ‘यो मुद्दा अब पूर्ण इजलासमा पठाइयोस् श्रीमान् । संविधान जोगाउने काम तपाईंको हो । संविधानको मर्म र भावनामाथि कुल्चने काम कसैले पनि गर्न पाउँदैन ।’

वरिष्ठ अधिवक्ता हरिहर दाहालले संविधानले सरकार गठन गर्नेबारे चरण चरणमा व्यवस्था गरेको उल्लेख गर्दै कोही पनि प्रधानमन्त्रीले बहुमत नपाउने र संसद्ले नयाँ सरकार दिनै नसक्ने अवस्थामा मात्रै विघटन गर्न सकिने बताए ।

नेकपा प्रमुख सचेतक देव गुरुङका तर्फबाट बहस गर्दै अधिवक्ता गोविन्द बन्दीले अविश्वासको प्रस्ताव आउने भएपछि प्रधानमन्त्रीले संसद् विघटन गर्न पाउँछ कि पाउँदैन भनी प्रश्न गरेका थिए । उनले अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउने संवैधानिक अधिकार भएको र त्यसरी अविश्वास प्रस्ताव आएपछि संसद्मा फेस गर्नुपर्ने बताए । ‘पार्टीले उहाँलाई काम गर्न दिएन भने त उहाँले आफंैले पनि संसद्को विश्वास लिए हुन्छ । प्रचण्ड र माधव नेपालले काम गर्न दिएनन् भने संसद्को विश्वास लिएर उनीहरूलाई नटेर्न पनि सक्नुहुन्छ नि,’ उनले बहसमा भने ।

उनले बहस गरिरहँदा प्रधानन्यायाधीश जबराले सबै निवेदनलाई संवैधानिक इजलासमा पठाउने निर्णय सुनाएका थिए । त्यसपछि अन्य वकिलले एकसाथ उभिएर संवैधानिक इजलासमा होइन, बरु बृहत् पूर्ण इजलासमा पठाइयोस् भनेर माग गरे ।

प्रधानन्यायाधीश राणाले हाँसेर भने, ‘संसद् विघटन गर्न सक्ने एउटा अवस्था संविधानको धारा ७६ (७) मा रहेछ । अब कुन अवस्थामा त्यो प्रयोग गर्न मिल्छ भन्ने व्याख्या संवैधानिक इजलासमा हुन्छ । सबै रिट म त्यहाँ पठाउँछु ।’ त्यसपछि कानुन व्यवसायीहरूले एकै स्वरमा संवैधानिक इजलासमा पठाउने भए अन्तरिम आदेश दिएर पठाउन भने । त्यसको प्रत्युत्तरमा प्रधानन्यायाधीश राणाले हाँस्दै ‘अहिलेलाई अन्तरिम आदेश नदिईकनै त्यता पठाऊँ है’ भन्दै इजलास रोके ।

यसरी हुन्छ संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइ
संसद् विघटनको विषय संविधानसम्बन्धी व्याख्या गर्नुपर्ने भएकाले संवैधानिक इजलासमा प्रधानन्यायाधीशसहित पाँच जना न्यायाधीशले सुनुवाइ गर्नेछन् । संवैधानिक इजलासका लागि सर्वोच्चले तयार गरेको रोस्टरमा भएका १० जनामध्ये चार जना न्यायाधीश प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणाले छान्न सक्नेछन् । अहिले संवैधानिक इजलासका लागि तयार भएको रोस्टरमा न्यायाधीशहरू दीपक कार्की, मीरा खड्का, हरिकृष्ण कार्की, विश्वम्भर श्रेष्ठ, ईश्वरप्रसाद खतिवडा, आनन्दमोहन भट्टराई, अनिलकुमार सिन्हा, प्रकासिंह राउत र सपना प्रधान मल्ल छन् ।

प्रधानन्यायाधीशले संवैधानिक इजलासमा आफूअनुकूल न्यायाधीश छान्न सक्नेछन् । संवैधानिक इजलासमा प्रधानन्यायाधीश अनिवार्य भनिएकाले उनले अरू चार न्यायाधीश राखेर संवैधानिक इजलास गठन गर्नेछन् । बुधबार र शुक्रबार मात्रै संवैधानिक इजलास बस्ने गरेको छ ।

राजधानी दैनिकबाट…………………

प्रतिकृया दिनुहोस्