RaraNews

रारान्यूज संवाददाता प्रकाशित : २०७७/९/१० गते
९७ पटक

प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध परेका १३ वटा रिटमा शुक्रबार संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइ हुँदै छ । बुधबार प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराको इजलासले विघटनविरुद्ध परेका १२ वटा रिटलाई संवैधानिक इजलासमा पठाउने आदेश दिएको थियो । अधिवक्ता सन्तोष भण्डारीले दर्ता गरेको अर्को रिट पनि संवैधानिक इजलासमै छ ।

बुधबार १२ वटा रिटमाथि एकैपटक सुनुवाइ भएको थियो । प्रधानन्यायाधीश जबराले संविधानको धारा ७६ (७) को संवैधानिक व्याख्या आवश्यक रहेको भन्दै सबै रिट संवैधानिक इजलासमा पठाउन आदेश दिएका थिए । निवेदक तथा अधिवक्ताहरूले भने बृहत् इजलासबाट सुनुवाइ हुनुपर्ने माग राखेका थिए । सबैजसो रिटमा प्रतिनिधिसभा विघटनको निर्णय गैरसंवैधानिक भएको भन्दै खारेजीका लागि अन्तरिम आदेशको माग गरिएको छ ।

प्रायः प्रारम्भिक सुनुवाइपछि इजलासले चाहेमा अन्तरिम आदेश दिन सक्छ । तर, सामान्यतया विपक्षीलाई एक वा दुई साताको समयभित्र कारण देखाउन आदेश दिइन्छ । त्यसपछि विपक्षी पनि उपस्थित हुन्छन् र बहस सुरु हुन्छ ।

हाल संवैधानिक इजलासमा परेका रिट प्रधानन्यायाधीश जबरासहित वरिष्ठतम् न्यायाधीश दीपककुमार कार्की, न्यायाधीशहरू मीरा खड्का, हरिकृष्ण कार्की र विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठले हेर्ने गरेका छन् । न्यायपरिषद्ले बनाएको १३ जनाको रोस्टरमा प्रधानन्यायाधीशसहितका वरिष्ठता क्रमअनुसारका न्यायाधीश नै प्रायः संवैधानिक इजलासमा रहन्छन् ।

तर, प्रधानन्यायाधीशले चाहेमा श्रेष्ठपछिको वरीयतामा रहेका ईश्वरप्रसाद खतिवडा, आनन्दमोहन भट्टराई, अनिलकुुमार सिन्हा, प्रकाशमानसिंह राउत, सपना प्रधान मल्ल, तेजबहादुर केसी, पुरुषोत्तम भण्डारी, बमकुमार श्रेष्ठ र टंकबहादुर मोक्तानमध्ये जो–कोहीलाई पनि इजलासमा राख्न सक्छन् ।

यसअघि ०५१ र ०५२ मा भएको प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धका मुद्दामा तत्कालीन विशेष अदालतका न्यायाधीशहरू एकमत हुन सकेका थिएनन् । केही न्यायाधीशले आफ्नो छुट्टै राय राखेका थिए । तर, बहुमत न्यायाधीशले गरेको फैसलालाई इजलासको निर्णय मानिने गरिन्छ । सर्वोच्च अदालत (संवैधानिक इजलास सञ्चालनसम्बन्धी) नियमावलीको नियम ४ को उपनियम ३ मा पनि यही प्रावधान छ ।

प्रधानमन्त्री केपी ओलीले गत ५ पुसमा प्रतिनिधिसभा विघटनका लागि राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसमक्ष सिफारिस गरेका थिए । राष्ट्रपतिले त्यसैदिन विघटन गरेकी थिइन् । प्रधानमन्त्री ओलीले प्रयोग गरेको धारा ७६ (७)को अधिकार उनले प्रयोग गर्न नमिल्ने र प्रतिनिधिसभाको कार्यकालबारे व्यवस्था भएको संविधानको धारा ८५ को व्याख्या आवश्यक रहेको भन्दै सर्वोच्चमा १३ रिट रिट दर्ता भएका थिए । नयाँ पत्रिका दैनिकबाट …………

प्रतिकृया दिनुहोस्