काठमाडौं । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारमा भइरहेको भ्रष्टाचारका प्रवृत्तिलाई चिरफार गर्दै भ्रष्टाचार रोक्न ७२ वटा सुझाव दिएको छ । अख्तियारले आफ्नो ३०औं वार्षिक प्रतिवेदनमार्फत मुलुकमा हुने भ्रष्टाचारका रूपको ‘माइक्रो’ विश्लेषण गर्दै भ्रष्टाचार रोक्न चाल्नुपर्ने कदमबार तीनवटै सरकारलाई सुझाव दिएको हो । अख्तियारले हालै राष्ट्रपतिलाई आफ्नो प्रतिवेदन बुझाउँदै सरकारलाई त्यस्तो सुझाव दिएको हो ।
अख्तियारले राजस्व असुली, सार्वजनिक खरिद प्रक्रिया, शिक्षा, स्वास्थ्य र जनताका प्रत्यक्ष सरोकार रहने सेवाप्रवाहका क्षेत्रमा भ्रष्टाचार हुने गरेको तथ्य औंल्याउँदै त्यस प्रकारका भ्रष्टाचारले आर्थिक विकास, पूर्वाधार निर्माण, सार्वजनिक सेवाप्रवाह, आन्तरिक सुरक्षा प्रणाली र प्राकृतिक स्रोत तथा सम्पदा संरक्षणमा नकारात्मक प्रभाव परेको ठहर गरेको छ ।
भ्रष्टाचारका कारण आर्थिक सामाजिक क्षेत्रमा अस्थिरता र विचलन उत्पन्न गराएको आंैल्याउँदै अख्तियारले समाजले भ्रष्टाचारबाट आर्जित सम्पत्तिलाई सामाजिक रूपमा निरुत्साहित गर्न नसक्दा समस्या बढेको जनाएको छ । सार्वजनिक पदमा बसेका व्यक्तिहरू जस्तोसुकै तरिकाले भए पनि अर्थोपार्जन गर्न लालायित हुने प्रवृत्ति बढेकाले पनि भ्रष्टाचारले प्रोत्साहन पाइरहेको अख्तियारको ठहर छ ।
आयोगले आयोगमा परेका उजुरीका आधारमा भ्रष्टाचार हुने गरेका निकायको स्पष्ट पहिचानसमेत गरेको छ । जसअनुसार संघीय मामिलाअन्तर्गत स्थानीय तहमा सबैभन्दा बढी ३० प्रतिशत भ्रष्टाचार हुने गरेको अख्तियारको अध्ययनले देखाएको छ । यसैगरी शिक्षा क्षेत्रमा १६.३६ प्रतिशत, भूमि प्रशासन क्षेत्रमा ८.२९ प्रतिशत, वन तथा वातावरण क्षेत्रमा ४.२१ प्रतिशत, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयअन्तर्गतका क्षेत्रमा ४.०७ प्रतिशत, गृह प्रशासनअन्तर्गत ३.७५ प्रतिशत भ्रष्टाचार हुने गरेको पाइएको छ ।
भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात क्षेत्रमा ३.५९, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमा २.६७ र अर्थ मन्त्रालय मातहतका निकायमा २.१७ प्रतिशत अनियमितता हुने गरेको अख्तियारले जनाएको छ ।
मन्त्रालयबाट गर्नुपर्ने निर्णयलाई पनि कारबाहीबाट बच्ने उपायस्वरूप गैरकानुनी हुने खालका निर्णयहरू मन्त्रिपरिषद्बाट गराएर उन्मुक्ति लिने प्रवृत्ति नरोकिएकाले भ्रष्टाचार भइरहेको अख्तियारको दाबी छ । त्यस्तो प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गर्ने गरी कडा कानुनी प्रावधान र व्यवस्था गर्नुपर्ने सुझाव अख्तियारले दिएको छ ।
यसैगरी विद्यमान खर्चिलो निर्वाचन प्रणालीका कारण निर्वाचनपश्चात् भ्रष्टाचार र महँगी बढ्ने हुँदा विद्यमान निर्वाचन प्रणालीमा पुनरावलोकन गरी कम खर्चिलो बनाउनुपर्ने अख्तियारको सुझाव छ ।राजधानी दैनिकबाट
