RaraNews

रारान्यूज संवाददाता प्रकाशित : २०७७/९/१५ गते
११९८ पटक

काठमाडौं । देशमा नयाँ संविधान जारी भएपछि सम्पन्न आमनिर्वाचनबाट झण्डै दुई तिहाई जनमत प्राप्त नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) नेतृत्वको सरकार चौतर्फी घेराबन्दीमा परेको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संसद् विघटन गरेसँगै सरकारविरुद्ध दिनहुँ नारा जुलुस र विरोध प्रदर्शन जारी छ ।

‘ओली सरकारले असंवैधानिक कदम चालेको’ भन्दै ‘संसद् विघटनको निर्णय फिर्ता लिन’ विभिन्न पक्ष तथा समूहले दिनहुँ प्रदर्शन र विरोध जारी राखेका छन् । सत्तासीन नेकपाकै पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ र नेपाल समूहले मंगलबार संसद् विघटनविरुद्ध विरोध प्रदर्शन तथा आमसभा गरेको छ । देशभर गरिएको विरोध प्रदर्शनमा संसद् पुनस्र्थापना माग गरिएको छ ।

नेताहरूले सरकारको चर्को विरोध गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीको कदमलाई ‘अंवैधानिक’ भएको औंल्याका छन् । प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसले पनि सोमबार सबै निर्वाचन क्षेत्रमा विरोध कार्यक्रम आयोजना गरेको थियो । कांग्रेस नेताले प्रधानमन्त्री ओलीको कदमको विरोध गरेका छन् । उनीहरूले सर्वोच्च अदालतको निर्णय मान्ने जनाए पनि संसद् विघटन गर्ने कदमको भने विरोध जनाएका छन् ।

प्रचण्ड–नेपाल समूह, प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसका साथै समाजवादीलगायत अन्य दलले समेत देशभर विरोध प्रदर्शन गर्दै आएका छन् । प्रमुख राजनीतिक दल तथा तिनका विभिन्न भ्रातृ संगठनले दिनहुँ नाराजुलुस तथा प्रदर्शन गर्दै सरकारको विरोध गरिरहेका छन् ।

प्रधानमन्त्री ओलीले गत ५ पुसमा संसद् विघटन गर्ने निर्णय गरेका थिए । उनले संसद् विघटन गर्दै वैशाखमा निर्वाचन घोषणा गरिसकेका छन् । संसद् विघटनविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा दर्जनौं रिट परेका छन् । अदालतद्वारा गठित संवैधानिक इजलासमा ती रिट विचारधीन छन् ।

प्रधानमन्त्री ओलीले काम गर्ने अवस्था नै नरहेपछि ‘बाध्यात्मक अवस्थाका कारण संसद् विघटन गरेर नयाँ जनमतमा जानुपरेको’ बताउँदै आएका छन् ।

अन्य राजनीतिक दल, नागरिक अगुवा, कानुन व्यवसायीलगायतले भने ‘संसद्मा फेस गर्नुको सट्टा संविधानमै नभएको व्यवस्थाअनुसार संसद् विघटन भएको’ जनाउँदै आएका छन् ।

उनीहरूले ‘अब बन्ने जुनसुकै सरकारले जति बेला पनि संसद् विघटन गर्ने नजिर बस्ने भन्दै देशमा थप अस्थिरता उत्पन्न हुने’ चिन्ता व्यक्त गरेका छन् । तर, ओलीले भने ‘बहुमत दलका प्रधानमन्त्रीले नै काम गर्ने अवस्था नभए पनि जनताका जानुको विकल्प नभएको’ जिकिर गर्दै आएका छन् ।

राजधानी दैनिकबाट……………………….

प्रतिकृया दिनुहोस्