RaraNews

रारान्यूज संवाददाता प्रकाशित : २०७६/११/२ गते
१९३ पटक

करिब दुई वर्षको गृहकार्यपछि गृह मन्त्रालयले नेपाल प्रहरीको नयाँ ऐनको मस्यौदालाई अन्तिम रूप दिएको छ । सबै पक्षसँग राय लिएर मस्यौदालाई गृहले मन्त्रिपरिषद्मा पेस गर्ने तयारी गरेको छ ।

अर्थ मन्त्रालय र लोक सेवा आयोगसँग राय लिएपछि गृह मन्त्रालयले मस्यौदालाई अन्तिम रूप दिन कानुन, न्याय तथा संसदीय व्यवस्था मन्त्रालय पठाएको थियो । कानुनले बुधबार गृहमा मस्यौदा पठाएको छ । ‘अब केही दिनभित्रै प्रहरी ऐनको मस्यौदा मन्त्रिपरिषद्मा लैजान्छौँ,’ गृह मन्त्रालयका सहसचिव पुष्कर सापकोटाले भने ।

मस्यौदामा प्रहरीभित्र सर्वाधिक चासोका साथ हेरिएको ३० वर्षे सेवाहदको प्रावधान कायमै राखिएको छ । बढुवा र अवकाशका प्रावधानमा हेरफेर गरिएको छ । संघीय संरचालाई सम्बोधन हुने गरी ल्याउन लागिएको नयाँ ऐनमा नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरीका जिम्मेवारी प्रस्ट बनाइएको छ ।

२०१२ सालको नेपाल प्रहरी ऐनलाई विस्थापित गर्ने गरी नयाँ ऐन आउन लागेको हो । यो ऐन आएपछि मात्र प्रदेशहरूले प्रदेश प्रहरी ऐन ल्याउन पाउने भएकाले यसलाई निकै चासोसाथ हेरिएको छ । नेपाल प्रहरीको ऐन आएपछि त्यससँग नबाझिने गरी प्रदेश प्रहरी ऐन बनाउने प्रावधान संविधानमा छ  नयाँ पत्रिका दैनिकबाट

प्रतिकृया दिनुहोस्