संसद्मा विचाराधीन सङ्घीय निजामती सेवा विधेयक आगामी बैठकले पारित गर्ने भएको छ । एक लाख कर्मचारीको भविष्यसँग जोडिएको सङ्घीय निजामती सेवा विधेयक १० महिनादेखि संसद्मा छलफलको क्रममा छ यो विधेयकलाई सबैतिर चासोका साथ हेरिएको छ ।
सङ्घीय निजामती सेवा विधेयक प्रदेश निजामती र स्थानीय सेवाको छाता ऐन हुने भएकाले उक्त ऐनको अभावमा अन्य दुईवटा ऐन संसद्मा प्रस्तुत हुन सकेको छैन ।
प्रदेशमा कार्यरत प्रदेश सचिवलगायत अन्य कर्मचारी र स्थानीय तहका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको विषयमा अन्तिम छलफल हुन बाँकी भएकाले ऐन संसद्बाट पारित हुन नसकेको संसद्को राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले जनाएको छ ।
समितिका सभापति शशी श्रेष्ठले भन्नुभयो, “प्रदेशमा कार्यरत सचिव लगायतका कर्मचारी र स्थानीय तहका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतका बारेमा अन्तिम छलफल हुन बाँकी भएकाले ऐन संसद्बाट पारित हुन नसकेको हो, आगामी बैठकले उक्त विधेयक टुङ्गोमा पु¥याउँछ ।”
प्रदेश सचिव लगायतका अन्य कर्मचारी र स्थानीय तहका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको कुन विषयमा टुङ्गो लाग्न बाँकी रहेको भन्ने भने उहाँले स्पष्ट गर्न चाहनुभएन ।
कर्मचारीको मानसिकता केन्द्रीयता
सङ्घीय निजामती सेवा विधेयक संसद्ले पारित गर्न ढिलो गर्दा मुलुक सङ्घीयतामा गए पनि कर्मचारी केन्द्रीय मानसिकताअनुसार काम गरिरहेका छन् ।
सरकारले सङ्घीय व्यवस्थाअनुसार तीनै तहमा कर्मचारी समायोजन सम्पन्न गरे पनि ऐनको अभावमा कर्मचारीले सङ्घीयताको मर्मअनुसार कार्य सम्पादन गर्न सकेका छैनन् । ऐन संसद्ले पारित नगर्दा टे«ड युनियनका अनेकौँ माग बढ्दै गएका छन् । प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन भएका कर्मचारी सङ्घीय निजामती सेवा ऐनअनुसार चल्नुपर्ने माग गरिएको छ ।गोरखापत्र दैनिकबाट…
