काठमाडौं । सरकारले वातावरणीय सुधार, सडक मर्मत र पूर्वाधार विकासका नाममा उपभोक्ताबाट अर्बौं रुपैयाँ असुल्दै आए पनि त्यसको उचित उपयोग हुन सकेको छैन । उपभोक्ताले सडक मर्मत, पूर्वाधार विकास र प्रदूषण नियन्त्रण करका लागि पेट्रोलियम पदार्थमा प्रतिलिटर १६ रुपैयाँ ५० पैसा तिर्दै आएका छन् । तर, सरकारले सो रकम लक्षित क्षेत्रमा खर्च गर्न नसक्दा सडकको अवस्था दयनीय छ भने वातावरण प्रदूषणसमेत रोकिएको छैन । प्रतिलिटर १६ रुपैयाँ ५० पैसा कर तिर्दा पनि रकमको उपयोग भएको अनुभूति गर्न नपाएपछि उपभोक्ता सरकारसँग रुष्ट हुँदै आएका छन् ।
नेपाल आयल निगमका अनुसार आव २०७२-७३ देखि चालू आवको १५ माघसम्म सडक मर्मत, पूर्वाधार विकास र प्रदूषण नियन्त्रण कर १ खर्ब १६ अर्ब ७९ करोड २५ लाख ३६ हजार ८ सय ३४ रुपैयाँ संकलन भएको छ ।
सडक मर्मतका नाममा सरकारले वर्षांैदेखि पेट्रोलिय पदार्थमा प्रतिलिटर ४ रुपैयाँ उठाउँदै आएको थियो । प्रदूषण नियन्त्रण र पूर्वाधार विकासका नाममा आर्थिक वर्ष २०७२÷७३ बाट कर उठाउन थालिएको थियो । प्रदूषण नियन्त्रणका नाममा प्रतिलिटर १ रुपैयाँ ५० पैसा उठाइन्छ भने पूर्वाधार विकासका नाममा प्रतिलिटर १० रुपैयाँ उठाउने गरिएको छ ।
उपभोक्ताले एक लिटर पेट्रोलबापत १६ रुपैयाँ ५० पैसा करका रूपमा तिर्नुपर्छ । यी कर नअसुलिने हो भने उपभोक्ताले हाल प्रतिलिटर ९१ रुपैयाँ ५० पैसामा पेट्रोल किन्न पाउँथे । सडक मर्मत प्रदूषण नियन्त्रणका लागि उपभोक्ताबाट जति कर असुलिए पनि सडकका खाल्टाखुल्टी र वातावारण प्रदूषणको अवस्था उस्तै छ राजधानी दैनिकबाट
