RaraNews

रारान्यूज संवाददाता प्रकाशित : २०७६/११/२७ गते
३३३ पटक

कृषि क्षेत्रका अधिकांश नीति, कार्यक्रम तथा ठूला योजनासमेतको पुनर्संरचना गरिने भएको छ । कृषिका कार्यक्रमहरू नतिजामुखी नभएको आलोचना भइरहँदा संघ तथा प्रदेशका कृषि मन्त्रीहरू पुनर्संरचनामा सहमत भएका हुन् ।

आइतबारदेखि राजधानीमा सुरु भएको संघीय कृषि तथा पशुपंक्षी विकासमन्त्री र सातै प्रदेशका भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रीहरूको दुई दिने संयुक्त बैठकको पहिलो दिन मन्त्रीहरू नीतिगत रूपमा सहमत भएका हुन् ।

दुई दिने बैठकको पहिलो दिन आइतबार मन्त्री भुषालले कृषि क्षेत्रको रूपान्तरणको लागि विभिन्न तह तथा क्षेत्रगत रूपमा राखेको प्रस्तावमा सहमति जुटेको हो ।

नीतिगत सहमतिले आगामी वर्षको लागि सुधारको बाटो पहिल्याउने भएको हो । “अहिलेसमम कृषिमा चाल्दै आएको अभ्यास र कार्यmमले नेपालको कृषिको विकास हुन नसकेको यथार्थ हो, त्यसैले अब कृषिका सबै नीति, कार्यक्रम र योजनाहरूको पुनर्संरचना गरिनुपर्छ,” मन्त्री भुषालले प्रस्ताव राख्दै बैठकमा भने । पुनर्संरचना लगाएतका प्रस्तावमा सहमति जनाउदै सहभागी प्रदेश मन्त्रीहरूले संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारबीच कृषिको बजेट निर्माणदेखि कार्यान्वयनसम्म प्रत्यक्ष समन्वय गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।

आइतबारको बैठकले छिटै नै स्थानीय सरकारसँगसमेत समन्वयात्मक बैठक बसेर कृषि क्षेत्रको आगामी वर्षका कार्यक्रमहरू प्रभावकारी बनाएर जाने निर्णय गरेको छ । यसरी प्रदेश र संघका मन्त्रीहरू संयुक्त बैठक बसको यो दोस्रो पटक हो ।

यसअघि दुई महिनाअघि मन्त्री भुषालको नेतृत्वमा सातै प्रदेशका मन्त्रीहरूसँग बैठक बसी संघ, प्रदेश र स्थानीयतहसँग समन्वयमा समस्या देखिएको भन्दै समन्वय गरेर जाने सहमति जनाइएको थियो ।

आगामी वर्षको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटका बारेमा ‘प्रि–बजेट बैठक समन्वय बैठक’ नाम दिइएको यस पटकको बैठकमा प्रदेश कृषि मन्त्रालयका सचिवहरू, संघीय कृषि मन्त्रालयका सचिव र सहसचिवहरूको सहभागिता छ । सचिवहरूले नीतिगत सहमति अनुसार आगामी वर्षको कार्यक्रम तय गर्नेगरि काम गरिरहेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।कारोबार दैनिकबाट

प्रतिकृया दिनुहोस्