वीरगन्ज- वैदेशिक व्यापारको मुख्य नाका वीरगन्जको दुईवटा भन्सारलाई आवश्यक पूर्वाधार विस्तारका लागि अधिग्रहण गरेको जग्गाको मुआब्जा वितरणको समयावधि लम्बिए राज्यलाई नै आर्थिक भार थपिने भएको छ । वीरगन्ज स्थित सिर्सिया सुक्खा बन्दरगाह (ड्राईपोर्ट) र एकीकृत भन्सार जाँच चौकी (आइसीपी) बीचको ६२ विगाह जग्गा सरकारले अधिग्रहण गर्ने निर्णय गरेको बर्षौ भईसकेपनि मुआब्जा वितरणमा ढिलाई भएको छ ।
२०७१ सालमा ११ विगाह र २०७३ सालमा ५१ विगाह गरी नेपाल सरकारको २०७३ पुस १७ को अर्थमन्त्री स्तरीय निर्णय अनुसार सिर्सिया सुख्खा वन्दरगाह (क्ष्ऋम्) र एकीकृत जाच चौकी (क्ष्ऋए) वीचको अन्दाजी ६२ विगाहा जमिन अधिग्रहण गर्ने निर्णय भएको थियो । सोही बमोजिम विगतमा प्रारम्भिक अधिकृत तोकेर प्रतिवेदन तयार गरिएको र उक्त प्रतिवेदनको आधारमा २०७६ मंसिर १७ गते अधिग्रहण गरिने जग्गाको मुआब्जा रकम निर्धारण भएको थियो ।
तर, फेरी विस्थापित हुनुपर्ने स्थानीयले मूल्यांकनमा असन्तुष्टि जनाएपछि जग्गाको मूल्य निर्धारणका लागि सिफारिस गर्न उपसमिति गठन गरेर मन्त्रीस्तरीय निर्णयको लागि पठाईएको थियो ।
उपसमितिले जग्गा प्राप्ति ऐन, २०३४ को दफा १६ तथा अघिल्लो उपसमितिले गरेको गृहकार्य र यसअघि सोही आसपासको क्षेत्रमा हुलाकी सडक विस्तारको क्रममा अधिग्रहण गरिएको जग्गाको मूल्यांकनको आधारमा मूल्य निर्धारण गरी जग्गा किनबेचमा समेत रोक्का गरेर सरकारको निर्णयको पर्खाईमा राखेको थियो । सातबर्षदेखि जग्गा रोक्का गरेर राखेपछि विस्थापित हुनुपर्ने परिवारलाई भने सामाजिक, आर्थिक र मानसिक रुपमा समेत पीडित पारिएको छ ।
जग्गा अधिग्रहणका लागि सरकारले मुआब्जामा ढिलाई गर्न नहुने सिर्सिया स्थित सुक्खा बन्दरगाह भन्सार कार्यालयका प्रमुख भन्सार अधिकृत लाल बहादुर खत्रीले बताए । उनले भने, “जति छिटो मुआब्जा वितरण हुन्छ, त्यति नै राज्यलाई पनि आर्थिक भार कम हुने हो ।” सरकारले जग्गा अधिग्रहण र मुआब्जा वितरणको लागि मंसिर २७ गतेको मन्त्रीपरिषदले स्वकृती दिने निर्णय गरेको छ । रकम निकासाको लागि अर्थमन्त्रालयमा रहेको पनि उनले बताए ।
उनले भने, “सात बर्षदेखि जग्गा रोक्का गरेर राखेको छ । त्यति अत्याचार नागरिक माथि गर्न पाईदैन । सहमति जनाएको बेलामा तत्काल मुआब्जा वितरण गरिदिनु ठिक हुन्छ ।” पर्साका प्रमुख जिल्ला अधिकारी आसमान तामाङले पनि रकम निकासा हुने वित्तिकै तत्काल वितरण गरिने बताए । उनले भने, “रकम आउन समय लाग्ला ! पैसा आउने वित्तिकै वितरण शुरु गरिहाल्ने हो ।
एकमहिनामा सबै मुआब्जा वितरण गरिदिन्छु ।” उनका अनुसार अधिग्रहण गरिने जग्गालाई विभिन्न समूहमा वर्गीकरण गरेको छ । जिल्ला प्रशासन कार्यालय पर्साका प्रमुख जिल्ला अधिकारी संयोजक रहको जग्गा मूल्यांकन निर्धारण समितिले ड्राईपोर्ट प्रवेशद्वारदेखि पदम रोडसम्म जोडिएका जग्गा प्रतिकट्ठा, ६५ लाख ६० हजार, गाउँ ब्लक जाने सडक संगैका जग्गा, पीच सडक ६७ लाख ७० हजार, कच्ची ग्राभेल सडक ६४ लाख ८० हजार, एकीकृत भन्सार जाँच चौकी (आइसीपी) सँग जोडिएको पूर्वतर्फको जग्गा ६७ लाख ७० हजार, पदम रोडसँग जोडिएको दक्षिणतर्फको जग्गा ६५ लाख ६० हजार प्रतिकठ्ठा मूल्यांकन गरिएको छ ।
त्यस्तै गाउँ ब्लक जाने बाटोको शाखा सडक जोडिएको जग्गा ५५ लाख ६० हजार, पदम रोडबाट आईसीपी जाने सडकसँग जोडिएका जग्गा ५८ लाख ६० हजार, चण्डाल चोकदेखि आइसीपीसम्म जाने नहर सडकसँग जोडिएको जग्गा ४२ लाख, आईसीपीबाट ड्राईपोर्ट पश्चिम पर्खालसँग जोड्ने सडकसँग जोडिएका जग्गाको ४६ लाख प्रतिकठ्ठा मुआब्जा दिने निर्णय भएको छ ।
त्यसैगरी आईसीपीको उत्तर पर्खालसँग जोडिएका जग्गाहरुको ४२ लाख, आईसीपीको पूर्व दक्षिण नहर बाटाले जोडिएको सडक ४० लाख ६० हजार गाउँ ब्लक पूर्वको नहर बाटोसँग जोडिएका जग्गाको २८ लाख प्रतिकठ्ठा, गाउँ ब्लक पश्चिम बाटोले नजोडिएको जग्गाहरु ३६ लाख प्रतिकठ्ठा र गाउँ ब्लक पूर्व बाटोले नजोडिएको जग्गाहरु २४ लाख ६० हजार कायम गरी मुआब्जाको सिफारिस गरेको छ ।
उपसमितिको सिफारिस अनुसार नै वर्गीकरण अनुसारका जग्गामा मुआब्जा वितरण गर्दा ५ धुरसम्म मात्र जग्गा भएका र उक्त जग्गामा घर बनेको र अन्यत्र कही कतै घरजग्गा नभई पूर्ण रुपमा विस्थापित हुनुपर्ने भएमा निधारित मुआब्जा रकमको १५ प्रतिशत थप गर्ने सिफारिस गरिएको छ । सिर्सिया खल्वाटोला र अलौंका स्थानीयको ९ सय ९९ कित्ताका जग्गा धनीहरुलाई मुआब्जा वितरण गर्नुपर्नेछ ।
कारोबार दैनिकबाट….
