RaraNews

रारान्यूज संवाददाता प्रकाशित : २०७७/९/२० गते
७० पटक

काठमाडौँ — प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफ्नै दलभित्रको असहयोग र अवरोधका कारण सरकारले आफ्ना कामकारबाही गर्न नसकेकाले ताजा जनादेशका लागि प्रतिनिधिसभा विघटन गरेको दाबी गरेका छन् । सर्वोच्च अदालतमा दर्ता भएका एक दर्जनभन्दा बढी रिट निवेदनहरूको एकमुष्ट जवाफ दिने क्रममा प्रधानमन्त्री ओलीले प्रतिनिधिसभा विघटन विशुद्ध राजनीतिक निर्णय भएकाले त्यसभित्र अदालत प्रवेश गर्न नमिल्ने दाबी पनि गरेका छन् ।

सर्वोच्च अदालतमा आइतबार अबेर दर्ता भएको लिखित जवाफमा प्रधानमन्त्री ओलीले संवैधानिक र कानुनी पाटोको तुलनामा राजनीतिक रूपमा प्रतिनिधिसभा विघटनको औचित्य प्रमाणित गर्न खोजेको देखिन्छ । १३ पेज लामो जवाफमा उनले आफ्नो महत्त्वाकांक्षी घोषणा, सरकार सञ्चालनमा पार्टीभित्रको अवरोध, प्रतिनिधिसभा विघटनको राजनीतिक औचित्य र त्यसको कानुनी प्रतिरक्षा गरेका छन् ।

प्रधानमन्त्री ओलीको दाबीअनुसार सरकार सञ्चालनमा पार्टीभित्रैबाट अवरोध भएको र वैकल्पिक सरकार गठनको सम्भावना पनि नभएकाले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्नुपरेको हो । पहिलो वर्ष पूरा हुन नपाउँदै सरकारलाई असहयोग गर्ने अवस्था प्रकट भएको दाबी गर्दै उनले जवाफमा भनेका छन्, ‘सरकारलाई असहयोग गर्ने, विदेशी भूमिमा गई यो/यति समयका लागि सरकार सञ्चालन गर्ने सम्झौता भएको भन्नेजस्ता अत्यन्त गैरराजनीतिक अभिव्यक्तिसमेत सार्वजनिक हुन थाले ।’

सरकारले नियमित कामकारबाही गरिरहेका बेला पार्टीका केही नेताले निरन्तर अस्थिरता निम्त्याउने काम गरेको भन्दै उनले जनादेश र जनभावनाविपरीत राष्ट्रिय राजनीतिलाई अन्त्यहीन एवं अर्थहीन विवादमा अल्झाएर गतिरोध गरिएको आरोप लगाएका छन् । राजनीतिक दस्ताबेजको सारांशजस्तो छनक आउने जवाफको एउटा हिस्सामा उनले संसद्लाई अर्थहीन तुल्याइएको आरोप लगाएका छन् ।

निर्वाचित सरकारलाई असहयोग, विरोध र अलोकतान्त्रिक हस्तक्षेप गरी सरकारको कार्यसम्पादनमा निरन्तर अवरोध सिर्जना गरिएका कारण सरकारको बाँकी अवधि निष्प्रभावी भई खेर जाने देखिएको उनको दाबी छ । उनले मुलुकको कार्यकारी अधिकार प्राप्त प्रधानमन्त्रीको हैसियतले नयाँ जनादेशका लागि जनतासमक्ष जानुको विकल्प नभेटेको जवाफ दिएका छन् । कान्तिपुर दैनिकबाट …………

प्रतिकृया दिनुहोस्