RaraNews

रारान्यूज संवाददाता प्रकाशित : २०७७/९/२२ गते
२३३ पटक

बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसंघ नेपाल (सिबिफिन) ले सरकारसंग बैंकहरुलाई ब्रोकर लाइसेन्स सहजरुपमा दिन माग गरेको छ ।
सोमबार बैंक तथ वित्तीय संस्थाहरुको छाता संस्था बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसंघ नेपाल (सिबिफिन) ले अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद

पौडेलसमक्ष छलफल गर्दै देशैभरी छरिएर रहेको आर्थिक स्रोत परिचालन गर्न सेयरबजारमार्फत बैंकहरुलाई ब्रोकर लाइसेन्स सहजरुपमा दिने व्यवस्था गरिनुपर्ने तथा प्रोमोटर सेयर पब्लिक सेयरमा रुपान्तरण गर्न पाउनुपर्ने पनि माग गरेको हो ।

कोभिड–१९ को कारण समस्याग्रस्त बनेका सबै किसिमका उद्योग–व्यवसायहरुको पुनरुत्थान गर्दै रोजगारीका अवसरहरु सृजना गर्ने, उद्यमशीलताको विकाससहित उद्योग–व्यवसायको विस्तारका लागि बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रको विस्तार गर्दै स्पष्ट भूमिका तय गर्ने, विदेशबाट फर्किएको ठूलो जनशक्तिको उच्चतम उपयोग गरी कृषि, उद्योग,

पर्यटन तथा जलविद्युत् जस्ता मुख्य पूर्वाधारहरुको विकास एवं विस्तार गर्ने तथा दिगो आर्थिक विकासमार्फत समृद्धि राष्ट्र निर्माण गर्ने जस्ता महत्वपूर्ण विषयमा सरकार तथा मातहतका निकायहरुसँग हुन सक्ने सहकार्य जस्ता महत्वपूर्ण विषयहरुमा पनि सिबिफिनले अर्थमन्त्री पौडेलसंग छलफल गरेको छ ।

सिबिफिनका अध्यक्ष पवनकुमार गोल्यानको नेतृत्वमा उपाध्यक्ष एवं प्रवक्ता भोजबहादुर शाह, महासचिव केशवबहादुर रायमाझी, सिबिफनका सदस्य एवं हिमालय बैंकका अध्यक्ष तुलसीप्रसाद गौतम, नेपाल बैंक लिमिटेडका अध्यक्ष बासुदेव अधिकारी, सिबिफन सदस्य एवं रिलायन्स फाइनान्स कम्पनीका अध्यक्ष कुशकुमार मल्ली र सिविफिनका महानिर्देशक गोपालप्रसाद तिवारीसहितको

प्रतिनिधिमण्डलले अर्थमन्त्रीको कार्यकक्षमा भेटघाट गरी वर्तमान अवस्थामा समग्र राष्ट्रको अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन नेपाल सरकार, मातहतका निकाय र निजी क्षेत्रले निर्वाह गर्नुपर्ने विषयहरु एवं सहकार्यका संभावित क्षेत्रहरुका बारेमा अर्थमन्त्रीलाई संक्षिप्त जानकारी गराउँदै परिसंघको तर्फबाट संस्थागत सुझावसमेत पेस गरेको छ ।

उक्त भेटघाटका क्रममा परिसंघका अध्यक्ष गोल्यानले परिसंघको उद्देश्य, आवश्यकता र भूमिकाका विषयमा प्रकाश पार्दै अर्थ मन्त्रालय र मातहतका निकायहरुले विषम परिस्थितिलाई मध्यनजर गर्दै समग्र निजी क्षेत्रसँग हातेमालो गर्नुपर्ने, वित्तीय क्षेत्रलाई अरू व्यवसाय सरह नै करको दर लागू गरिनुपर्ने, वित्तीय संस्थाहरु गाभ्ने र गाभिने प्रक्रियालाई सहज बनाउनका लागि स्प्रेड रेटमा १ प्रतिशत सुविधा दिइनुपर्ने, बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले गर्ने आन्तरिक व्यवस्थापनका कार्यमा हस्तक्षेपकारी नीति हटाउनुपर्ने र नीतिगत रुपमा देखिएका व्यावहारिक समस्याहरुलाई सहज बनाउनुपर्नेमा जोड दिए ।

त्यसैगरी परिसंघका उपाध्यक्ष भोजबहादुर शाहले कोभिड–१९ ले ग्रस्त बनेको नेपालको अर्थतन्त्रलाई गतिशील बनाउनका लागि नेपाल सरकारले वित्तीय साक्षरता, साना तथा मझौला उद्योगहरुको विकास विस्तारका लागि सहज वित्तीय पहुँच, युवा तथा महिला उद्यमशीलताको विकास एवं विस्तार जस्ता विषयमा व्यावसायिक तालिम तथा प्रशिक्षण कार्यक्रम गर्नुपर्ने विषयमा जोड दिँदै त्यस्ता कार्यक्रमहरुको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा सहयोग तथा सहकार्य गर्न सिविफिन सदैव तत्पर रहेको विषय औल्याए ।

उक्त अवसरमा रिलायन्स फाइनान्सका अध्यक्ष कुशकुमार मल्लीले वित्तीय संस्थाहरुको वर्गअनुसारको कार्यक्षेत्र स्पष्ट हुनुपर्नेमा जोड दिए भने प्रतिनिधिमण्डलले व्यक्त गरेका रायहरु र पेस गरेको सुझावहरुलाई सकारात्मक रूपमा ग्रहण गरेका अर्थमन्त्रीले नेपाल सरकार सदैव

बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसंघ नेपालसँग सहकार्य गर्दै अगाडि बढ्ने विषयमा जोड दिँदै राष्ट्रको सर्वाङ्गिण विकासका लागि सम्पूर्ण क्षेत्रहरुबाट योगदानको अपेक्षा व्यक्त गरेका थिए । साथै सिविफिनले पेस गरेका महत्वपूर्ण रायसुझावहरुको आवश्यक सम्बोधनसहित कार्यान्वयन गर्न सिविफिनसँग निरन्तर छलफल गर्ने कुरा बताए । कारोबार दैनिकबाट ……………..

प्रतिकृया दिनुहोस्