कोरोना महामारीका कारण विकास–निर्माणका काम करिब ठप्प भएका कारण चालू आर्थिक वर्षको ६ महिनामा सरकारको विकास खर्च न्यूनतम मात्र भएको छ ।
महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयका अनुसार सरकारले चालू आर्थिक वर्ष २०७७-०७८ को ६ महिनामा पूँजीगत खर्च १४.४ प्रतिशतमात्र गरेको छ ।
सरकारको प्राथमिकता विकास निर्माणमा नभएको तथा कोरोनाले पनि काम गर्न नदिएका कारण चालू आर्थिक वर्षमा पुँजीगत खर्चको लक्ष्य ३ खर्ब ५२ अर्ब ९१ करोड रुपैयाँ भए पनि पुस मसान्तसम्म जम्मा ५० अर्ब ८१ करोड रुपैयाँमात्र खर्च भएको छ ।
गत वर्षको पुस मसान्तको तुलनामा चालू आर्थिक वर्षको ६ महिनामा सरकारको पुँजीगत खर्च १३ अर्ब कम हो । गत आर्थिक वर्षको पुस मसान्तसम्ममा सरकारले ६३ अर्ब १४ करोड पुँजीगत खर्च गरेको थियो । तर, गत आर्थिक वर्षमा पनि सरकारको पुँजीगत खर्च लक्ष्यको तुलनामा १५.४८ प्रतिशतमात्र भएको थियो । पुँजीगत खर्च कम हुँदा सरकारको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्यमा त असर पर्छ नै, यसबाट विकास आयोजना लम्बिँदा समय तथा लागत बढेर सरकारलाई थप घाटा पर्छ ।
पुस मसान्तसम्ममा सरकारले कुल ३ खर्ब ४२ अर्ब ३५ करोड रुपैयाँ चालू खर्च गरेको छ । लक्ष्यको ३६.०८ प्रतिशत चालू खर्च गरेको सरकारले बजेटमार्फत यस आवमा कुल ९ खर्ब ४८ अर्ब ९४ करोड चालू खर्चको लक्ष्य राखेको थियो ।
यसैगरी, सरकारले वित्तीय व्यवस्थातर्फ १३.०६ प्रतिशत प्रगति गरेको महालेखा कार्यालयले जनाएको छ । पुस मसान्तसम्ममा सरकारले २२ अर्ब ५७ करोड वित्तीय व्यवस्थातर्फ खर्च गरेको छ ।
कोरोना कहरकै बीच ल्याएको बजेटमा सरकारले कोरोनाका कारण पर्न सक्ने असरको मूल्यांकन गर्न नसक्दा चालू आर्थिक वर्षमा खर्च गर्न नसकेको मात्रै होइन, राजस्व संकलनमा पनि असर परेको छ ।
त्यसैले खर्च गर्न असफल सरकार आय उठाउन पनि असफल देखिएको छ । चालू आर्थिक वर्षको ६ महिनामा सरकारले ४ खर्ब २२ अर्ब राजस्व संकलन गरेको छ । महालेखा कार्यालयका अनुसार सरकारले पुस मसान्तसम्ममा लक्ष्यको ४१.७३ प्रतिशत राजस्व उठाउन सकेको छ । कोरोना कहरका कारण अझै करिब ५४ प्रतिशत उद्योग व्यवसाय मात्रै पूर्णरुपमा चल्न नसकेको नेपाल राष्ट्र बैकले जनाएको छ ।
जसको असर राजस्वमा परेको हो । पुस मसान्तसम्म ४ खर्ब ७५ अर्ब रुपैयाँ राजस्व संकलन गर्ने सरकारको लक्ष्य थियो । पुससम्म उठेको राजस्व अर्धवार्षिक लक्ष्यको ८८ प्रतिशत मात्र हो । चालू आर्थिक वर्षमा सरकारले कूल १० खर्ब ११ अर्ब रुपैयाँ राजस्व संकलन गर्ने लक्ष्य राखेको छ ।
तीनै तहको सरकारी खर्च ११ खर्ब ९१ अर्ब
गत आर्थिक वर्ष २०७६-२०७७ मा तीनै तहका सरकारले कुल ११ खर्ब ९१ अर्ब खर्च गरेका छन् । महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले बुधबार अर्थ मन्त्रालयमा पेस गरेको तीनै तहका सरकारको केन्द्रीय लेखाको एकीकृत वित्तीय विवरणअनुसार कुल बजेट १८ खर्ब ९० अर्ब र कूल खर्च ११ खर्ब ९१ अर्ब रहेको देखिएको हो ।
आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन, २०७६ को दफा २९ (१) र दफा ५ (५) बमोजिम महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले तीनै तहका सरकारको केन्द्रीय लेखाको एकीकृत वित्तीय विवरण तयार गरी अर्थ मन्त्रालयमा पेस गर्नुपर्ने प्रावधान छ ।
करोबार दैनिकबाट…………
