RaraNews

रारान्यूज संवाददाता प्रकाशित : २०७७/१०/५ गते
९३ पटक

काठमाडौँ, माघ ५ गते । उत्तरी क्षेत्र पूर्वाधार विकास तथा जीवनस्तर सुधार कार्यक्रम चालू आर्थिक वर्षमा मात्रै सञ्चालनमा आउने भएको छ । चीन सरकारको सहयोगमा गत आर्थिक वर्षमा सञ्चालन हुने भनिएको यो कार्यक्रममा दुई अर्ब रुपियाँ लगानी गरिने छ ।
मानव विकास सूचकाङ्कमा तुलनात्मक रूपमा पछाडि परेका वर्ग र समुदायलाई सार्वजनिक सेवाको पहुँच अभिवृद्धि गर्ने उद्देश्यले नेपालको चीनसँग सीमा जोडिएका उच्च पहाडी १५ जिल्लाका १२६ स्थानीय तहमा सञ्चालन हुने कार्यक्रम कोरोना भाइरस (कोभिड–१९)का कारण गत आर्थिक वर्षमा सञ्चालन हुन सकेको थिएन । सरकारले गत आर्थिक वर्षकै बजेटमा उक्त कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने घोषणा गरेको थियो । गत वर्ष सञ्चालन हुन नसकेपछि चीन सरकारले चालू आर्थिक वर्षमा सोही कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिन लागेको सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालले जनाएको छ ।
मन्त्रालयका सहसचिव विष्णुदत्त गौतमले चालू आर्थिक वर्षमा चीन सरकारकै आग्रहमा १५ जिल्लाका स्थानीय तह छनोट गरी चीन सरकारलाई प्रस्ताव पठाइएको जानकारी दिनुभयो । सम्बद्ध तीनवटा क्लस्टरमा विभाजन गरी १५ जिल्लाभित्रका पूर्वी, मध्य र पश्चिम क्षेत्रका कम्तीमा एउटा स्थानीय तहमा एउटा योजना सञ्चालन गर्नेगरी योजना छनोटको प्रस्ताव गरिएको छ । उहाँले भन्नुभयो, “चीन सरकारकै आग्रहमा यस वर्ष सञ्चालन गर्न सकिने योजनालाई मात्र प्राथमिकतामा राखेर चीन सरकारलाई पठाइएको छ । ती योजना चीन सरकारले निर्माण गरी नेपालका सम्बन्धित स्थानीय तहलाई योजना हस्तान्तरण हुनेछ ।”
प्रस्तावित योजनामा अस्पताल, स्वास्थ्य चौकी, प्राथमिक स्वाथ्य केन्द्र र प्रसूति सेवा केन्द्र, विद्यालयअन्तर्गत सामुदायिक विद्यालय, विद्यालयको छात्रावास भवन, स्थानीय तहभित्रका बस्ती, विद्यालय, स्वास्थ्य चौकी र बजार केन्द्र जोड्ने सडक, कृषि तथा सिँचाइतर्फ सौर्य ऊर्जा, लिफ्टिङ, सिँचाइ लगायतका भौतिक संरचना निर्माण हुँदैछन् ।

कार्यक्रममा सहभागी सम्बद्ध जिल्लाहरूमा दार्चुला, बझाङ, हुम्ला, मुगु, डोल्पा, मुस्ताङ, मनाङ, गोरखा, धादिङ, रसुवा, सिन्धुपालचोक, दोलखा, सोलुखुम्बु, सङ्खुवासभा र ताप्लेजुङ रहेका छन् । ती जिल्लाका १२६ स्थानीय तहमा कार्यक्रम सञ्चालन हुनेछ ।
सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सचिव एकनारायण अर्यालले यो कार्यक्रम सम्पन्न भइसकेपछि चीनको सिमाना जोडिएका १५ जिल्लाका १२६ स्थानी तहको आर्थिक, सामाजिक र शैक्षिक विकासका साथै भौतिक पूर्वाधार प्रभावकारी बन्ने स्पष्ट पार्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “यस कार्यक्रममा स्थानीय स्तरमा प्रत्यक्ष रूपमा आर्थिक विकासको आधार तयार गर्ने, सामाजिक विकासमा योगदान हुने र सार्वजनिक सेवाको पहुँचको सुधार हुने सरकारले अपेक्षा गरेको छ । ”
आयोजना सञ्चालनका क्रममा चिनियाँ पक्षले स्थानीय तहको प्रत्यक्ष समन्वय, निर्देशन र सुपरिवेक्षणमा काम गर्नेछ । स्थानीय तहको अनुगमन समितिले उक्त योजनाको नियमित रूपमा अनुगमन गर्ने मन्त्रालयले जनाएको छ । आयोजना सम्पन्न भई स्थानीय तहलाई हस्तान्तरण गर्दा सो आयोजनाको उचित मर्मत सम्भारका दिगोपनका लागि सम्बन्धित स्थानीय तहले उचित प्रबन्ध गर्नुपर्ने कार्यविधिमा व्यस्था गरिएको छ ।

गोरखाखापत्र दैनिकबाट…………

प्रतिकृया दिनुहोस्