काठमाडौं । ललिता निवास तथा त्यससँग सम्बन्धित सरकारी जग्गा हिनामिनासम्बन्धी अनुसन्धानलाई अन्तिम रूप दिएको प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान विभाग (सीआईबी)ले चार सय जनाविरुद्ध मुद्दा दर्ताको अन्तिम तयारी गरेको छ । कोभिड–१९ (कोरोना भाइरस)का कारण रोकिएको अनुसन्धान प्रक्रियालाई सीआईबीले अन्तिम रूप दिएको छ ।
सीआईबीले दोषी देखिएकालाई किर्ते र ठगीमा जिल्ला अदालत काठमाडौंमा मुद्दा दर्ता गर्ने तयारी गरेको छ । मुद्दा दर्ताको विषयमा सीआईबीले महान्यायाधिवक्ता कार्यालयसँग समन्वय गरिरहेको जनाएको छ ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले १७५ जनालाई दोषी करार गर्दै विशेष अदालतमा मुद्दा दर्ता गरे पनि सीआईबीले भने ४ सय जनाभन्दा बढी दोषी देखिएको निष्कर्ष निकालेको छ । गृह मन्त्रालयबाट स्वीकृत लिएर अनुसन्धान थालेको सीआईबीले यस प्रकरणमा अनुसन्धानका लागि डेढ वर्षभन्दा लामो समय खर्च गरेको छ ।
२८ फागुन २०७५ को मन्त्रिपरिषद् बैठकको निर्देशन र २ फागुन २०७६ मा गृह मन्त्रालयअन्तर्गत समरजंग कम्पनीले दिएको ठगी र किर्तेसम्बन्धी जाहेरीका आधारमा प्रहरीले अनुसन्धान थालेको थियो । मन्त्रिपरिषद्को निर्णयअनुसार अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले छानबिन गरेर १७५ जनाविरुद्ध २२ माघ २०७६ मा विशेष अदालतमा मुद्दा दर्ता गरिसकेको छ ।
सो प्रकरणमा मुछिएका व्यक्तिमध्ये अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका पूर्वप्रमुख आयुक्त दीप बस्न्यात विशेष अदालतको आदेशमा पुर्पक्षका लागि डिल्ली बजार कारागार चलान भएका छन् । अदालतले उनलाई मुख्य दोषी देखेपछि कारागार चलान गरेको हो । तत्कालीन भौतिक योजना तथा निर्माण मन्त्रालयका सचिव रहेको बेला सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा बनाउन भूमिका खेलेको अभियोग उनीमाथि छ ।
तत्कालीन उपप्रधान तथा भौतिक योजना तथा निर्माणमन्त्री विजयकुमार गच्छेदारले आफ्नो कार्यक्षेत्रभित्र नपर्ने जग्गासम्बन्धी विषयको फाइल मन्त्रिपरिषद्मा पठाउन स्वीकृत दिएका थिए । यसकारण उनलाई पनि सीआईबीले मुख्य दोषी बनाउनुपर्ने निष्कर्ष निकालेको छ ।
सीआईबीले ललिता निवास जग्गा २०४९ देखि २०६९ सालसम्ममा कसरी भूमाफियाको कब्जामा पुग्यो भन्ने विषयमा विस्तृत अनुसन्धान गरेर त्यसमा संलग्न देखिएका चार सय जनाविरुद्ध मुद्दा दर्ता गर्र्नुपर्ने निष्कर्षसमेत निकालेको छ । यसअघि ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा पूर्वमुख्य सचिव लीलामणि पौड्याललाई अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले मुद्दा चलाउन नपर्ने राय लिएको थियो । तर सीआईबीले भने पूर्वमुख्य सचिव पौड्याललाई पनि दोषी करार गरेको छ । पौड्याल तत्कालीन पूर्वप्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईको पालामा मुख्य सचिव थिए । कानुनविपरीत आएको प्रस्ताव फिर्ता गर्नुपर्नेमा उनले सदर गर्र्दै सो प्रस्ताव प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा निर्णयका लागि लगेको भन्दै मुख्य दोषी रहेको सीआईबीको निष्कर्ष छ ।
नक्कली मोही खडा गरेर किनबेच भएको सो जग्गा प्रकरणमा राजनीतिक दलका नेतादेखि ठूला व्यापारी, न्यायाधीश, कानुन व्यवसायी र सचिवसम्म जोडिएका छन् । सीआईबीले कारबाही सिफारिस गरेकामा पूर्वमुख्य सचिव लीलामणि पौड्याल, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका पूर्वप्रमुख आयुक्त दीप बस्न्यात, पूर्वसचिव छविराज पन्त, दिनेशहरि अधिकारी, पूर्वसहसचिव कलाधर देउजा, गेहनाथ भण्डारी र सुधीर शाह छन् ।
सीआईबीले ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा किर्ते गरी ठगी गरेकाहरूको अनुसन्धान पूरा गरेर १६ माघ २०७६ मा प्रहरी प्रधान कार्यालयमार्फत कारबाहीका लागि गृह मन्त्रालयमा फाइल पठाइसकेको छ । सो फाइलको विषयमा गृह मन्त्रालयले ढिलाइ गर्दा मुद्दा दर्ता गर्ने प्रक्रियामा ढिलाइ भएको हो । सीआईबीले अध्ययन गरेको फाइलमा ४५० जनाभन्दा बढीलाई मुद्दा चलाउनुपर्ने सिफारिस गरेको छ ।
मुख्य योजनाकार भनिएका डा. शोभाकान्त ढकाल, रामकुमार सुवेदी, भाटभटेनी सुपर मार्केटका मीनबहादुर गुरुङ, तत्कालीन मालपोत अधिकृत हुपेन्द्रमणि केसी, भोगाधिकारी रुक्मशमशेर राणा, गेहनाथ भण्डारीलाई पनि कारबाही गर्नुपर्ने भनिएको छ । सीआईबीले यो प्रकरणमा मुछिएका सबैसँग बयान लिइसकेको छ । जग्गाधनी प्रमाणपत्रदेखि नक्कली मोहीसम्मको प्रमाण भेटिएकाले सोहीअनुसार मुद्दा दर्ता प्रक्रिया अगाडि बढाउने सीआईबी स्रोतले जनायो ।
२९ चैत २०६६ को मन्त्रिपरिषद् बैठकको प्रस्ताव नम्बर ३ मा प्रधानमन्त्री निवास विस्तार र मोही व्यवस्थापनको विषय उल्लेख थियो । सो प्रस्ताव तयार पार्ने काम तत्कालीन भौतिक योजना तथा निर्माण मन्त्रालयका सचिव दीप बस्न्यातले गरेका थिए भने प्रस्ताव स्वीकृत गर्नेमा उपप्रधानमन्त्रीसमेत रहेका विजयकुमार गच्छदार थिए । सरकारले जग्गाधनीलाई मुआब्जा दिई अधिकरण गरिसकेको जग्गा पुनः मालपोत कार्यालयले अनधिकृत व्यक्तिलाई जग्गाधनी र मोही कायम गरी भ्रष्टाचार गरेको पाइएपछि अनुसन्धान थालेको हो ।
राजधानी दैनिकबाट……..
