नेपाल राष्ट्र बैंकले कोरोना महामारी प्रभापित व्यवसायीलाई कालोसूचीमा नराख्न तथा धितो लिलामी नगर्न निर्देशन दिए पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू भने कर्जा असुलीमा आक्रामक देखिएका छन् ।
बैंकहरूले ऋण उठाउन सक्रियता देखाउँदै ऋण नतिर्ने कम्पनी तथा सर्वसाधारणलाई धमाधम कालोसूचीमा राख्नुका साथै धितो लिलाम गर्न थालेको पाइएको छ ।
बैंकहरूको सिफारिसमा खराब ऋणीलाई कालोसूचीमा राख्दै आएको कर्जा सूचना केन्द्रका अनुसार लकडाउनयता तीन हजार ६९ ऋणी कालोसूचीमा थपिएका छन् ।
कोभिड—१९ को संक्रमण पुष्टि भएपछि सरकारले गत वर्षको चैत ११ गतेदेखि देशव्यापी लकडाउन गरेको थियो । लकडाउन अवधिमा कालोसूचीमा राख्न बेवास्ता गरे पनि खराव कर्जा बढ्न थालेपछि बैंकहरू असुलीमा आक्रामक बनेका हुन् ।
लकडाउनपछि राष्ट्र बैंकले बैंकका ऋणीहरूलाई १० प्रतिशत ब्याज छुट र ब्याजदरमा २ प्रतिशत छुट दिन निर्देशन दिएको थियो । त्यसपछि चालू आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमार्फत कोभिड प्रभावित उद्योगहरूलाई प्रभावका आधारमा वर्गिकरण गरी ऋण पुनर्संरचना, ऋण तिर्ने समय थप गर्नुका साथै पुनर्कर्जा र सहुलियत कर्जाको समेत व्यवस्था गरेको छ ।
यस्तै, अप्ठ्यारोमा परेका व्यवसायीलाई कालोसूचीमा नराख्न तथा तत्काल धितो लिलामी नगर्न केन्द्रीय बैंकले बैंकलाई मौखिक निर्देशनसमेत दिएको थियो ।
बैंकहरूले खराब कर्जा नियन्त्रणका लागि भन्दै धितो लिलामी तथा कालोसूचीमा राख्न थालेपछि व्यवसायीहरूले विरोध गर्न थालेका छन् । मंगलबार गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीलाई भेट गर्न पुगको नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका पदाधिकारीले समेत यस विषयमा आपत्ति जनाएका थिए ।
कतिपय बैंक वित्तिय संस्थाले उद्यमी व्यवसायीलाई विभिन्न वहानामा कालोसूचीमा राख्ने गरेको भन्दै उनीहरूले यसबारेमा प्रभावकारी अनुगमनका लागि समेत आग्रह गरे ।
बैंकरहरू भने कोभिड महामारीका कारण अप्ठ्यारोमा परेका व्यवसायीलाई कालोसूचीमा नराखेको र धितो लिलामी नगरेको दावी गर्छन् । “कोभिडका कारण साँच्चिकै अप्ठ्यारोमा परेका व्यवसायीलाई हामीले कडाइ गरेका छैनौं,” नबिल बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत
अनिलकेशरी शाहले भने, “कोभिड अघिदेखि नै ऋण नतिरेका व्यवसायीको हकमा भने नियमअनुसार कालोसूची र लिलामीको प्रक्रिया अघि बढेको हो ।”
अहिलेको अवस्थामा पर्यटनलगायतका व्यवसायीहरूले लामो समयदेखि किस्ता तिर्न नसकेको उनको भनाइ छ । शाहले भने, “यतिबेला धितो लिलामीमा बैंकहरू आक्रामक हुने हो भने सम्पूर्ण दैनिक पत्रिकाका सबै पेज लिए पनि पुग्दैन, बैंकहरू संयमित र जिम्मेवार रूपमा काम गरिरहेका छन् ।”
केन्द्रका अनुसार गत आर्थिक वर्षसम्ममा ६ हजार ८ सय ८८ व्यक्ति तथा कम्पनीहरू कालोसूचीमा परेका छन् । चालू आवको ६ महिनामा २ हजार ५ सय १३ व्यक्ति तथा कम्पनीमात्र कालोसूचीमा परेका छन् । बैंक तथा वित्तीय संस्थाको सिफारिसमा कर्जा सूचना केन्द्रले बैंकहरूको ऋण नतिर्ने व्यक्ति, कम्पनी तथा कम्पनीका सञ्चालकलाई कालोसूचीमा राख्ने र हटाउने काम गर्दै आएको छ ।
बैंकबाट कर्जा लिएर एक वर्षसम्म साँवा र ब्याज भुक्तानी नगरे कालोसूचीमा राख्ने प्रावधान छ । कर्जा लिँदा देखाइएको प्रयोजनभन्दा फरकमा प्रयोग गरे, ऋणीले धितो राखेको बस्तु हराए, टाट पल्टे वा गायब भए, खातामा रकम नभई चेक जारी गरे बैंकहरूको सिफारिसमा केन्द्रले कालोसूचीमा राख्ने व्यवस्था छ ।
कालोसूचीमा परेपछि बैंक तथा वित्तीय संस्थाको संचालक हुन नपाउने, बैंकबाट ऋण लिन नपाउनुका साथै डेबिट, क्रेडिट कार्ड, पासपोर्ट जफत गर्ने र सरकारी सुविधाबाट वञ्चित गराउन सक्ने प्रावधान छ । हाल साढे १४ हजार व्यक्ति तथा कम्पनी कालोसूचीमा छन् ।
कारोबार दैनिकबाट…………
