काठमाडौँ, माघ ११ गते । स्थानीय तहले नयाँ आर्थिक वर्षको बजेट असार १० गतेभित्रै पारित गरिसक्नुपर्ने कानुनी प्रावधान भए पनि केही स्थानीय तहले अझैसम्म यसको पालना गरेका छैनन् । आर्थिक वर्षको पहिलो छ महिना बितिसक्दा पनि दुईवटा स्थानीय तहले अनेक कारण देखाई बजेट पारित त के प्रस्तुतसम्म पनि गरेका छैनन् ।
नयाँ आर्थिक वर्ष सुरु हुनुअघि पारित गरिसक्नुपर्ने कार्यक्रम र बजेट आर्थिक वर्ष सुरु भएर पनि लामो समय बितिसक्दासमेत गाउँ÷नगर सभा बसेको छैन । कतिपयको सभा बसे पनि बजेट पारित हुन सकेको छैन । यसले स्थानीय तहका विकास गतिविधि मात्रै रोकिएको छैन, सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरण र स्थानीय तहका कर्मचारीको तलबसमेत रोकिएको छ ।
समयमा बजेट पारित नगर्दा ऐनले निर्धारण गरेको समयसीमाभित्रै बजेट पारित गर्न नसक्ने स्थानीय तहलाई दण्डस्वरूप सङ्घीय सरकारले दिने अनुदान घटाइने भएको छ । सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका अनुसार कुल ७५३ स्थानीय तहमध्ये ऐनमा भएको व्यवस्थाअनुसार असार १० गतेसम्ममा आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को नीति, कार्यक्रम र बजेट पेस गर्ने स्थानीय तहको सङ्ख्या ५९७ (७९ प्रतिशत) छ ।
असार १० गतेभित्र बजेट सभामा पेस गर्न नसकेका तर असार मसान्तसम्ममा पेस गर्नेको सङ्ख्या ११३ (१५ प्रतिशत) छ । कुल स्थानीय तहमध्ये ७१० अर्थात् ९४ प्रतिशतले असार मसान्तभित्रै गाउँ÷नगर सभामा बजेट पेस गरे र यीमध्ये अधिकांशले पारितसमेत गरे । बाँकी ४३ स्थानीय तहमध्ये हालसम्म ४१ वटाले सभा गरिसके पनि समयमै बजेट पारित गर्न नसक्दा विकास निर्माण, सेवा प्रवाह र कर्मचारीलाई तलब खुवाउन समस्या भएको छ ।
आठ महिनादखि तलबसमेत खान नपाएको गुनासो गर्दै सप्तरीको छिन्नमस्ता गाउँपालिकाका कृषि विकास अधिकृत रानाप्रताप सिंहले भन्नुभयो, “तलब नै पाएको छैन, कार्यालयमा बजेट नै छैन, सबै काम ठप्प छ ।” स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ र अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्था ऐन, २०७४ मा आगामी आर्थिक वर्षको राजस्व र व्यय (बजेट)को अनुमान कार्यपालिकाबाट स्वीकृत गराई असार १० गतेभित्र सभामा पेस गर्न‘पर्ने छ ।
सभामा पेस गर्दा वार्षिक राजस्व र व्ययमा गत आर्थिक वर्षको राजस्व र व्ययको यथार्थ विवरण, चालू आर्थिक वर्षको अन्तिमसम्ममा हुने आम्दानी र खर्चको संशोधित अनुदान तथा आगामी आर्थिक वर्षको योजना तथा कार्यक्रम र आय–व्ययको अनुमानित विवरण खुलाउनुपर्ने छ । यसैगरी बजेटमाथि कार्यतालिका बनाई १५ दिनभित्र छलफलको काम सम्पन्न गरिसक्नुपर्ने र पेस भएको बजेट असार मसान्तभित्र पारित गरिसक्नुपर्ने व्यवस्था छ ।
आर्थिक वर्ष २०७७÷७८ को छ महिना बितिसक्दासमेत सप्तरीको छिन्नमस्ता गाउँपालिका र रौतहटको राजदेवी नगरपालिकाले गाउँ÷नगर सभा गर्न सकेका छैनन् । गाउँ÷नगर सभा गर्न नसक्दा त्यहाँ पेस गर्न‘पर्ने नीति तथा कार्यक्रम र बजेट पेस हुन सकेको छैन । बजेट पारित नहुँदा विकास निर्माण र सेवा प्रवाह त प्रभावित भएकै छ नै, कर्मचारीले तलब पनि पाएका छैनन् ।
छिन्नमस्ता गाउँपालिकाले गाउँ सभा बोलाएको छैन । छिन्नमस्ता गाउँपालिकामा जनप्रतिनिधिहरू, अध्यक्ष–उपाध्यक्षबीच तथा जनप्रतिनिधि र कर्मचारीबीचको बेमेल, द्वन्द्वका कारण अझै बजेट पेस गर्न नसकेको स्थानीयको आरोप छ । रौतहटका राजदेवी नगरपालिकाको नगर सभा दुई पटक स्थगन भइसकेको छ । जनप्रतिनिधिबीचको द्वन्द्वका कारण राजदेवी नगरपालिकाको नगर सभा पटकपटक स्थगन भएको हो ।
गाउँपालिका अध्यक्ष सूर्यनारायण मण्डलले भने सङ्घीय सरकारका कारण आफूले बजेट ल्याउन नसकेको बताउनुभयो । सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले पटकपटक कर्मचारी सरुवा गरी अन्योलको वातावरण सिर्जना भएको आरोप लगाउँदै मण्डलले भन्नुभयो, “कर्मचारी हाजिरी हुँदा र रमना लिएर जाँदा आफूलाई जानकारी नै नहुने स्थिति हुँदा छिन्नमस्ता गाउँपालिकामा यस्तो समस्या आएको हो ।”
उहाँले भन्नुभयो, “सङ्घले अधिकृत कर्मचारीलाई आफू अनुकूल चलाउँदै आएको छ । एउटा पनि अधिकृतलाई गाउँपालिकामा टिक्न नदिएकाले कामकाजमा बाधा आउने गरेको छ ।” गाउँपालिकाले अहिले स्वास्थ्य शाखा प्रमुख मदनेश्वरप्रसाद चौधरीलाई प्रमुखको जिम्मेवारी दिएको छ । राजदेवी नगरपालिकामा प्रमुख र उपप्रमुखका दुई समूहबीच द्वन्द्व भएका कारण नगर सभा हुन नसकेको हो । खासगरी योजना छनोटदेखि बजेट बाँडफाँटमा विवाद भइरहेको भए पनि उहाँहरूले एकअर्कालाई दोष लगाउने गर्न‘भएको छ ।

बजेट निकास भएन
केही स्थानीय तहले ढिलो गरी गाउँ÷नगर सभा गरी बजेट पारित गरे पनि आवश्यक प्रक्रिया पूरा नगर्दा बजेट निकासा हुन सकेको छैन । झन्डै एक दर्जन स्थानीय तहले यो समस्या भोगिरहेका छन् । रौतहटको कटहरिया नगरपालिकाले नगर सभा गरी बजेटसमेत पारित गरे पनि त्यसपछिका प्रक्रिया पूरा नगर्दा बजेट निकासा रोकिएको कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालय (कोलेनिका), रौतहटका प्रमुख ईश्वरीप्रसाद ढकालले बताउनुभयो ।
कटहरिया नगरपालिकाका निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत रामप्रकाश साहले एक–दुई दिनभित्रै कोलनिकामा निकासाका लागि पेस गरिने जानकारी दिनुभयो । यसैगरी मङ्सिरमै बजेट पारित भए पनि कोलेनिकामा ‘इन्ट्री’ गराउने काम अहिले जारी रहेको धनुषाको धनौजी गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत कनैयाकुमार मिश्रले बताउनुभयो ।

पारित गर्नै समस्या
समयमै बजेट पेस हुन र पारित हुन नसक्नुमा मुख्य स्थानीय जनप्रतिनिधिबीचको विवाद नै प्रमुख रहेको छ । जनप्रतिनिधि र कर्मचारीबीचको द्वन्द्व र कर्मचारी अभावका कारण पनि बजेट पेस गर्न र पारित गर्नमा समस्या हुने गरेको छ । गाउँपालिका राष्ट्रिय महासङ्घ नेपालका अध्यक्ष होमनारायण श्रेष्ठले भन्नुभयो, “स्थानीय तहको नीति, योजना र बजेट कार्यान्वयन गर्ने कर्मचारी सक्षम नहुँदा कार्यान्वयनमा समस्या हुने गरेको छ । ”

गोरखापत्र दैनिकबाट…………