काठमाडौँ — निर्वाचन आयोगले नेकपाका दुई पक्षले पुस ५ गतेयता गरेका छुट्टाछुट्टै बैठक र निर्णयलाई अवैधानिक मानेको छ । ती बैठकले दलमा गरेका हेरफेरलाई आयोगले अस्वीकार गर्ने निर्णय आइतबार गरेपछि कानुनी रूपमा नेकपा विभाजित मानिने छैन । यो निर्णयले नेकपाको विवाद भने थप पेचिलो बनेको छ ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गत पुस ५ गते प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने तथा मध्यावधि निर्वाचनमा जाने निर्णय लिएपछि नेकपाको विवाद उत्कर्षमा पुगेको छ । पार्टी अध्यक्षसमेत रहेका ओलीलाई अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल पक्षले अनुशासनको कारबाही गरिसकेको छ । ओलीको स्थानमा वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाललाई अध्यक्ष बनाइएको छ ।
यसबीचमा ओलीले एकलौटी ढंगले दलको विधान संशोधन गरेका छन् । उनले ४ सय ४१ सदस्यीय केन्द्रीय कमिटीलाई १ हजार ५ सय १ सदस्यीय बनाएका छन् । अर्का अध्यक्ष दाहालको कार्यकारी अधिकार खोस्ने निर्णय गरेका छन् । पुस ७ र ९ गते ओलीको नेतृत्वमा बालुवाटारमा तथा त्यही दिन दाहालको अध्यक्षतामा थापाथलीस्थित एक पार्टी प्यालेसमा छुट्टाछुट्टै केन्द्रीय कमिटी बैठक बसेर ती निर्णयहरू गरिएका थिए । आयोगले ती निर्णयहरू नेकपाको विधानअनुसार नमिलेको निष्कर्ष निकालेको छ ।
दुवै पक्षले आफ्ना निर्णयलाई दल दर्ता किताबमा अद्यावधिक गरिदिन आयोगमाथि दबाब बढाएका थिए । राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनको दफा ५१ मा दलको नाम, विधान, नियम, छाप, झन्डा वा चिह्नमा भएको परिवर्तन वा संशोधन, पदाधिकारीको हेरफेर र आयोगले तोकेबमोजिमका अन्य विषयको जानकारी आयोगलाई ३० दिनभित्र गराउनुपर्ने प्रावधान छ ।
दलबाट त्यस्तो जानकारी प्राप्त भएपछि आयोगले अध्ययन र जाँचबुझ गर्दा त्यस्ता कामकारबाही संविधान, ऐन, नियम र दलको विधानबमोजिम गरेको पाइए परिवर्तन भएअनुसारको विवरण दल दर्ता किताबमा अद्यावधिक गर्नुपर्ने ऐनको दफा ५१ उपदफा (२) र (३) ले व्यवस्था गरेको छ । ऐन तथा नियमावलीमा रहेको व्यवस्था अनुसार दुवै पक्षले पठाएका कागजातको अध्ययन र जाँचबुझ गर्दा मागदाबी अनुसार दल दर्ता किताबमा विवरण हेरफेर, परिवर्तन वा संशोधन गर्न नसकिने निर्णय गरिएको आयोगका प्रवक्ता राजकुमार श्रेष्ठले बताए ।
उनले नेकपामा कुनै पनि हेरफेर नभएकाले साविककै विवरण आयोगमा कायम रहेको र त्यसको जानकारी दुवै अध्यक्षलाई गराइने जानकारी दिए । आयोगले उक्त निर्णय लिनुअघि केही प्रमुख निर्वाचन आयुक्त तथा कानुनविद्सँग परामर्श लिइएको जनाएको छ ।
नेकपाको विधानसमेत दुई थरी देखिएकामा दल एकीकरणका बेला बुझाइएको विधानलाई नै आयोगले मान्यता दिएको छ । महासचिव विष्णु पौडेलको हस्ताक्षर रहेको विधानमा रहेका प्रावधानहरूकै आधारमा आयोगले निर्णय लिएको हो । ‘आयोगमा प्राप्त हुन आएका पत्रहरूको अध्ययन तथा जाँचबुझ गर्दा एउटै पार्टीको नामबाट एकै दिनमा केन्द्रीय कमिटीको दुईवटा फरक–फरक बैठक बसेको र फरक–फरक निर्णय भएको हुँदा कुन निर्णयलाई आधिकारिक मानेर अभिलेखीकरण गर्ने भन्नेमा संविधानको धारा २६९, ऐन–नियमावली पार्टीको विधान आकर्षित हुने देखियो । उहाँहरू आफैंले बनाएको विधानसँग ती निर्णयहरू मेल खाएको छैन,’ आयोगका एक पदाधिकारीले भने, ‘आयोगले हेर्ने ऐन, नियम र विधान नै हो । त्यसअनुसार कसैको पनि मागदाबीअनुसार अभिलेखीकरण गर्ने अवस्था रहेन ।’
कान्तिपुर दैनिकबाट………………..
