आठ महिनादेखि जंगलका काठ ओसारपसार, संकलन तथा बिक्री वितरणमा लगाइएको प्रतिबन्ध खुला गरिएको छ । मन्त्रिपरिषद्को माघ ११ गतेको निर्णयले वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनबाहेक अन्य वनमा लामो समयदेखि रहेका काठ संकलन गर्नका लागि बाटो खुला गरेको हो ।
मन्त्रिपरिषद्को निर्णयले प्रतिबन्ध खुला गर्ने निर्णय गरेको बुधबार सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री पार्वत गुरुङले नियमित पत्रकार सम्मेलनमा जानकारी दिए । वन मन्त्रालयमा भने मन्त्रिपरिषद् निर्णयको परिपत्र भने पुगेको छैन ।
जेठ १५ को निर्णयअनुसार राष्ट्रिय प्राथमिकताप्राप्त आयोजनाबाहेक अन्य वन क्षेत्रका साल जातका काठ, दाउराहरूको कटान, मुछान, बिक्री वितरण र ओसारपसारमा रोक लगाइएको थियो । असोज ११ को निर्णयले मन्त्रिपरिषद्को जेठ २८ गतेको निर्णयबाट गठित उच्चस्तरीय छानबिन समितिको प्रतिवेदनले औंल्याएका विषयहरू कार्यान्वयनको लागि वन तथा वातावरण मन्त्रालयलाई पठाउने निर्णय गरेको थियो ।
उक्त छानबिन समितिको प्रतिवेदनमा उल्लेखित निष्कर्ष तथा सिफारिसहरूमध्ये वन पैदावारको बिक्री वितरण खुलाउन सिफारिस भएको थियो ।सरोकारवलाहरूले पटकपटक काठमा लगाइएको प्रतिबन्ध खुला नगरेको भन्दै विरोध जनाउँदै आइरहेका थिए । लामो समयदेखिको प्रतिबन्धका कारण काठ अभाव हुने, जंगलमा नै काठ सडेर जाने समस्या उत्पन्न भएको थियो ।
“वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यविधि, २०७१ अनुरूप वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यक्रम लागू भएका बाहेकका सरकारद्वारा व्यवस्थित वन, सामुदायिक वन र साझेदारी वनमा कटान भइ घाटगद्दीमा रहेका र वन क्षेत्रमा विभिन्न अवस्थामा रहेका काठ दाउरा प्रचलित कानुनबमोजिमको प्रक्रिया पूरा गरी सदुपयोग, बिक्री वितरण तथा ओसारपसार खुला गर्ने,”
मन्त्रिपरिषद्को निर्णयमा भनिएको छ, “वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यविधि, २०७१ अनुसार हालसम्म कटान भइ घाटगद्दीमा रहेका वा वन क्षेत्रभित्र विभिन्न अवस्थामा रहेका काठ दाउराहरू घाटगद्दीमा सुरक्षित राखी ग्रेडिङसहितको विवरण डिभिजन वन कार्यालयले प्रदेश वन निर्देशनालय र प्रदेश उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयमार्फत् १५ दिनभित्र वन तथा वातावरण मन्त्रालयसमक्ष पेश गर्नुपर्नेछ ।”
वन तथा वातावरणमन्त्री प्रेमबहादुर आलेले पनि वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन बाहेक अन्य वन क्षेत्रमा रहेका काठ खुलाउने निर्णय भएको जानकारी दिँदै वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यक्रम लागू भएका क्षेत्रका समेत काठ अब छिट्टै खुला गर्ने जानकारी गराएका छन् ।
काठमा लगाइएको प्रतिबन्ध खुला गरेसँगै नेपाल वन पैदावार उद्योग व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष श्यामसुन्दर ढकालले मन्त्रिपरिषद्को निर्णयले न्याय दिलाएको महशुस भएको बताए ।
कारोबार दैनिकबाट…………
