RaraNews

रारान्यूज संवाददाता प्रकाशित : २०७७/१०/२० गते
५६ पटक

काठमाडौँ, माघ २० गते । प्रतिनिधि सभा विघटनविरुद्धका रिटमा सोमबारदेखि सरकारी वकिलले बहस प्रारम्भ गरेका छन् । महान्यायाधिवक्ता अग्निप्रसाद खरेलले बहस प्रारम्भ गर्दै संसदीय व्यवस्थामा प्रधानमन्त्रीलाई विघटन सिफारिसको अधिकार रहेको जिकिर गर्नुभएको छ । खरेलले मङ्गलबार पनि बहस जारी राख्नुहुनेछ । त्यसपछि अन्य सरकारी वकिल र प्रधानमन्त्रीका तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ता सुशील पन्तसहितका कानुन व्यवसायीले बहस गर्ने कार्यतालिका छ ।

महान्यायाधिवक्ता खरेलले अदालतले विघटनसम्बन्धी मुद्दामा संविधानको धारा ८५, ७४, ७६, ९५ (६) (क) २१५ लगायतलाई एकीकृत रूपमा अध्ययन गरेर मात्र व्याख्या गर्नुपर्ने धारणा राख्नुभयो । उहाँले व्याख्यामा विधायकभन्दा विधायिकी मनसायलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने तर्क गर्नुभयो ।

यसअघि राष्ट्रिय सभा सदस्य रामनारायण बिडारी र विघटित प्रतिनिधि सभा सदस्य कृष्णभक्त पोखरेलले पहिलो संविधान सभाका समितिले तयार पारेका अवधारणालाई विधायिकी मनसायका रूपमा पेस गर्नुभएको थियो । खरेलले शासकीय स्वरूप, न्याय प्रणालीलगायतका विषय पहिलो संविधान सभामा सहमति नभएको भन्दै त्यसलाई विधायिकी मनसायका रूपमा लिन नमिल्ने तर्क गर्नुभयो ।

“शासकीय स्वरूप, न्याय प्रणालीलगायतका विषय पहिलो संविधानसभामा सहमति भएका विषय हैनन् । त्यो सभाका प्रतिवेदनलाई आधार मान्दा विधायिकी मनसाय बुझिन्न । अदालतले विधायकको मनसाय हेर्दैन”, खरेलले भन्नुभयो ।

‘संविधान र मूल्य–मान्यताअनुसार छ’
दोस्रो संविधान सभामा भएको १६बुँदे सहमतिले नै शासकीय स्वरूपलगायतका विवादित विषय टुङ्गोमा पु¥याएको र त्यस सहमतिलाई संविधान सभाले स्वीकार गरेको तर्क खरेलको छ । उहाँले न्यायाधीश सपना प्रधान मल्लतर्फ सङ्केत गर्दै २०४७ सालको संविधान निर्माण समूहमा रहेका विश्वनाथ उपाध्याय र लक्ष्मण अर्यालले विघटनका मुद्दामा फरक–फरक राय लेखेको स्मरण इजलासमा गराउनुभयो ।

खरेलले अलग मान्यता र व्याख्या संविधान निर्माताबीच नै हुन सक्ने भन्दै सो तथ्य पेस गर्नुभएको हो ।
उहाँले प्रधानमन्त्रीको कदम संविधानसम्मत र संसदीय मान्यताअनुसार भएकाले आफू संविधान निर्मातामध्ये एक भए पनि प्रतिरक्षामा उभिएको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “सिफारिस संविधानसम्मत छ । कानुनसम्मत छ । संसदीय प्रणाली र मूल्य–मान्यताअनुरूप छ । यही आधारमा म प्रतिरक्षाका लागि उभिएको छु ।”

विगतका नजिर र अभ्यासका आधारमा मुद्दालाई टुङ्गोमा पु¥याउन उहाँको माग छ । व्याख्याका क्रममा नजिर, परिवेश तथा मनसाय हेर्नुपर्ने खरेलको भनाइ छ । उहाँले विघटनविरुद्ध केही सांसद विपक्षमा उभिए पनि दलको तर्फबाट निवेदन दर्ता नभएको बताउनुभयो । उहाँले सरकार बनाउन सक्छौँ भनेर कुनै पनि दाबी वा निवेदन नपरेको पनि तर्क गर्नुभयो ।

निवेदकले समेत प्रधानमन्त्रीले विघटन गर्न नै नसक्ने निवेदन जिकिर नगरेको खरेलको तर्क छ । धारा ८५ को अवधारणालाई धारा ७६ को व्यवस्थाअनुसार हुनुपर्छ भन्ने मात्र निवेदकको जिकिर रहेको उहाँको भनाइ छ । उहाँले बहुमतप्राप्त प्रधानमन्त्रीले विघटन गर्न नसक्ने तर विश्वासको मतसमेत नपाउनेले विघटन गर्न सक्ने भन्ने विषय विरोधाभाषपूर्ण रहेको टिप्पणी गर्नुभयो ।

उहाँले प्रश्न गर्दै भन्नुभयो, “धारा ७६ (१) को प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधि सभा विघटन गर्न सक्छ । जोसँग बहुमत छ उसले सक्दैन तर उपधारा ३–५ को प्रधानमन्त्रीले वा विश्वासको मत नपाउनेले चाहिँ सक्छ ? बहुमतले किन सक्दैन ? तिमी बहुमतमा छौ, सांसदको घेराबन्दीमा बस । सम्झौता गर भनेको हो ?”
अदालतले व्याख्याका क्रममा विघटनअघि प्रधानमन्त्रीले राजनीतिक रूपमा अनुभूति गरेको विषयलाई पनि ध्यानमा राख्नुपर्ने उहाँको जिकिर छ । प्रधानमन्त्रीले लिखित जवाफमा उल्लेख गर्नुभएको विषयमा नै महान्यायाधिवक्ता खरेलले बहसका क्रममा मुख्य जोड दिनुभएको थियो ।

संसद्मा परीक्षण भयो ?
बहसका क्रममा महान्यायाधिवक्ता खरेललाई इजलासबाट प्रश्न भएका छन् । अधिकांश प्रश्न धारा ७६ को वरिपरि छन् । साथै पहिलो संविधानसभाबाट भएका कामकारबाहीबारे खरेलले गर्नुभएको तर्कका आधारमा प्रश्न गरिएका छन् ।
न्यायाधीश सपना प्रधान मल्लले खरेललाई दोस्रो संविधान सभा अवधिमा भएका राजनीतिक सहमति संविधान सभाबाहिर वा भित्र भएका हुन् भन्ने प्रश्न गर्नुभयो । प्रधानले राजनीतिक रूपमा भएका सहमतिलाई इजलासले कुन रूपमा लिने भन्ने प्रश्न पनि गर्नुभयो । उहाँले वेस्टमिन्स्टर प्रणाली र नेपालजस्तो गणतन्त्रात्मक संसदीय व्यवस्थामा के भिन्न्ता छ भन्ने प्रश्न गर्नुभयो ।
यस्तै न्यायाधीश अनिलकुमार सिन्हाले पनि खरेललाई एक पटक दलको नेता भएपछि पाँच वर्षसम्म फेर्न मिल्दैन ? भन्ने प्रश्न गर्नुभयो । सिन्हाले म भइनँ भने अर्को बन्न सक्दैन भन्ने निष्कर्ष प्रधानमन्त्रीको हो ? भन्ने प्रश्न खरेललाई गर्नुभयो ।
यस्तै न्यायाधीश प्रधानले नै खरेललाई धारा ७६ (७) को अवस्थाको प्रयोग अहिलेका प्रधानमन्त्रीले गर्न मिल्ने वा नमिल्ने प्रश्न गर्नुभयो । प्रधानमन्त्रीलाई उक्त अधिकार प्रयोगको अधिकार भए वा नभएको पनि प्रधानले प्रश्न गर्नुभयो । अधिकार प्रयोगबारे संसद्मा परीक्षण हुनुपर्ने वा नपर्ने पनि उहाँको प्रश्न थियो । खरेलले न्यायाधीशका प्रश्नमा विघटनबारे प्रधानमन्त्रीले राजनीतिक रूपमा गर्नुभएका अनुभूतिलाई पनि हेर्नुपर्ने धारणा राख्नुभयो । उहाँले विघटनका पछाडि राजनीतिक परिदृश्य रहेको पनि इजलाससमक्ष जिकिर गर्नुभयो ।

गोरखापत्र दैनिकबाट

प्रतिकृया दिनुहोस्