RaraNews

रारान्यूज संवाददाता प्रकाशित : २०७७/१०/२१ गते
९४ पटक

उद्योग विभागमार्फत भित्रने प्रत्यक्ष विदेशी लगानी (एफडीआई) स्वीकृत भएको २ वर्षभित्र सम्बन्धित लगानीकर्ताले उद्योग व्यवसायमा लगानी गरिसक्नुपर्ने भएको छ । उद्योग विभागले विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण नियमावली २०७७ जारी गर्दै स्वीकृत विदेशी लगानीलाई बढीमा दुई वर्षभित्र उद्योग व्यवसायमा लगानी गरिसक्नुपर्ने प्रावधान कायम गरेको हो ।

गत पुस २७ को राजपत्रमा सूचना प्रकाशित भएपछि विभागले विदेशी लगानी स्वीकृत भएका उद्योगीलाई लगानी भित्र्याउने तथा भिसा सिफारिससम्बन्धी सूचना जारी गर्दै विदेशी लगानीलाई थप व्यवस्थित गर्न लागेको छ । विभागले यसै निर्देशिकाबमोजिम एफडीआईको हकमा एक वर्षभित्र ल्याइसक्नुपर्ने विदेशी लगानीको सीमा पनि निर्धारण गरेको छ ।

नियमावलीअनुसार पाँच करोड रुपैयाँसम्म लगानी गर्ने लगानीकर्ताले स्वीकृत भएको लगानीको २५ प्रतिशत रकम एक वर्षभित्र ल्याउनुपर्ने व्यवस्था उल्लेख छ ।

त्यसैगरी ५ करोडदेखि २५ करोडसम्म लगानी गर्ने लगानीकर्ताले १५ प्रतिशत रकम र २५ करोडदेखि १ अर्बसम्मको लगानीमा १० प्रतिशत रकम एक वर्षभित्र लगानी गरिसक्नुपर्ने प्रावधान छ । ठूलो लगानीका लागि केही लचिलो देखिएको निर्देशिकामा १ अर्ब माथिको लगानीमा स्वीकृत भएको मितिले १ वर्षभित्र ५ प्रतिशत रकम नेपालमा लगानी गरिसक्नुपर्ने प्रावधान राखिएको छ ।

विदेशी लगानीकर्ताले स्वीकृत विदेशी लगानी रकमको कम्तीमा ७० प्रतिशत लगानी व्यवसाय प्रारम्भ हुनु अगाडि र बाँकी ३० प्रतिशत उद्योग व्यवसाय प्रारम्भ भएको दुई वर्षमा ल्याइसक्नुपर्ने व्यवस्था छ । सञ्चालनमा भएको उद्योगको सेयर खरिद गर्ने विदेशी लगानीकर्ताले विदेशी लगानी स्वीकृत भएको एक वर्षभित्र लगानी ल्याउनुपर्ने भएको छ । यसरी लगानीका सीमा निर्धारण हुँदा प्रतिवद्धता मात्रै नभएर लगानी नै उचित समयमा आउने अपेक्षा विभागको छ ।

उद्योग विभाग मातहतको सेवा केन्द्रमा ६ अर्ब रुपैयाँसम्मको विदेशी लगानीसम्बन्धी प्रक्रियामा सहभागी हुन सक्छ भने स्वदेशी उद्योगसम्बन्धी सबै सेवा उपलब्ध हुन्छन् । छ अर्ब रुपैयाँभन्दा माथिको लगानीका लागि लगानी बोर्डमा समेत एकल विन्दु सेवा केन्द्र स्थापना भएको छ । यसले ठूला लगानीको हकमा सुविधा उपलव्ध गराउँदै आएको छ ।

सरकारले विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तारण ऐनमार्फत विदेशी लगानी भएका उद्योगलाई राष्ट्रियकरण गर्न नपाउने व्यवस्था गरेको छ । विदेशी लगानीकर्ताले उत्पादन गरेको वस्तुको मूल्य आफैं निर्धारण गर्न पाउनेछन् । विदेशी लगानी ल्याएर सञ्चालन हुने उद्योगबाट लगानीको नाफा र लगानी फिर्ता लैजान, ऋणको ब्याज तिर्न र ऋणको साँवा भुक्तानी गर्न कुनै प्रतिबन्ध छैन ।

ऐनले घरेलु तथा साना उद्योगमा भने विदेशी लगानी भित्र्याउन नपाउने व्यवस्था गरेको छ । यस्तै, कृषिका प्राथमिक क्षेत्रमा पनि विदेशी लगानी रोक लगाइएको छ ।

ऐनमा माछापालन, फलफूल तथा तरकारी, मौरीपालन, दुग्ध व्यवसाय, तेलहन, दलहन, कुखुरापालन, पशुपक्षीपालन तथा कृषि उत्पादनमा विदेशी लगानी प्रतिबन्ध लगाइएको छ । व्यक्तिगत सेवामूलक व्यवसायमा कपाल काट्ने, सिलाइ, ड्राइभिङ क्षेत्रमा पनि वैदेशिक लगानी ल्याउन नपाउने व्यवस्था छ ।

कारोबार दैनिकबाट………..

प्रतिकृया दिनुहोस्