RaraNews

रारान्यूज संवाददाता प्रकाशित : २०७७/१०/२८ गते
७३ पटक

काठमाडौँ — अघिल्लो वर्षको तुलनामा घटाएर ल्याइएको बजेट खर्च गर्न नसकेपछि अर्थ मन्त्रालयले मध्यावधि समीक्षाबाट पुनः बजेटको आकार घटाएको छ । चालु आर्थिक वर्षका लागि गत जेठमा १४ खर्ब ७४ अर्ब ६४ करोड ५४ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन भएको थियो । ६ महिनामा खर्च न्यून भएको र आगामी दिनमा पनि खर्च कम हुने देखेपछि सरकारले बजेटको आकार घटाएको हो ।

चालु आर्थिक वर्षको बजेटको मध्यावधि समीक्षा सार्वजनिक गर्दै मंगलबार अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल र अर्थ सचिव शिशिर ढुंगाना ।अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले मंगलबार आयोजना गरेको बजेटको मध्यावधि समीक्षामा चालु आर्थिक वर्षमा विनियोजित बजेटको आकार ८.८१ प्रतिशत घटाइएको हो । अर्थात् अब १३ खर्ब ४४ अर्ब ६८ करोड रुपैयाँ मात्रै बजेट खर्च हुने अनुमानसहित संशोधन भएको हो । प्रधानमन्त्री केपी ओली नेतृत्वको सरकार गठनपछि ल्याइएका तीन वटै बजेटको आकार मध्यावधि समीक्षामार्फत घटाइएको हो । अघिल्ला दुई बजेटको आकार पनि घटाइएको थियो, घटाइएको अंक बराबरको बजेटसमेत कार्यान्वयन गर्न नसकेको अर्थ मन्त्रालयको तथ्यांकले देखाउँछ ।

यस पटक पनि घटाइएको बजेट पूरै खर्च हुने निश्चित छैन । मध्यावधि समीक्षामार्फत चालुतर्फ विनियोजित बजेटको तुलनामा ९६ दशलमलव ४० प्रतिशत अर्थात् ९ खर्ब १४ अर्ब ७८ करोड रुपैयाँ मात्रै खर्च हुने अनुमान गरिएको छ । त्यस्तै पुँजीगततर्फ २ खर्ब ८३ अर्ब ४ करोड र वित्तीय व्यवस्थातर्फ १ खर्ब ४६ अर्ब ८६ करोड रुपैयाँ खर्च हुने संशोधित अनुमान छ । राजस्व, आन्तरिक ऋण र वैदेशिक सहायताको अंक पनि घटाइएको छ ।

अर्थमन्त्री पौडेलका अनुसार चालु आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्म सरकारको स्रोत (राजस्व र आन्तरिक ऋण) बाट १० खर्ब ७४ अर्ब ६८ करोड रकम जुटाइनेछ । वैदेशिक अनुदानतर्फ ३५ अर्ब र वैदेशिक ऋणतर्फ २ खर्ब ३५ अर्ब रुपैयाँ संकलन हुने संशोधित अनुमान छ । ‘जुन परिस्थिति हाम्रो सामु थियो, उपलब्ध परिस्थितिको सापेक्षतामा बजेट कार्यान्वयनमा केन्द्रित भएकै हौं,’ अर्थमन्त्री पौडेलले भने, ‘यसबीचमा केही उपलब्धि हुन सके । केही कमी रहे ।’ राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामा समीक्षा अवधिमा विनियोजनको तुलनामा १५ दशमलव १९ प्रतिशत मात्र खर्च भएको छ । ‘यो ६ महिनासम्मको खर्चको अवस्था हो,’ मन्त्रालयका सचिव शिशिरकुमार ढुंगानाले भने, ‘गौरवका आयोजनालाई तीव्रता दिनुपर्छ भन्ने कुरामा हामी सहमत छौं ।’ बजेट कार्यान्वयनमा गत वर्षभन्दा सुधार हुँदै जाने उनको दाबी छ ।

कान्तिपुर दैनिकबाट………

प्रतिकृया दिनुहोस्