RaraNews

रारान्यूज संवाददाता प्रकाशित : २०७७/११/४ गते
५६ पटक

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सोमबार सरकारका तीनवर्षे उपलब्धि सार्वजनिक गरेका छन् । प्रधानमन्त्री ओलीले आफ्नो तीनवर्षे कार्यकाल सफल भएको र यस अवधिमा संविधान र संघीयता कार्यान्वन सशक्त भएको जानकारी दिएका छन् ।

प्रधानमन्त्री ओली ३ फागुन २०७४ मा प्रधानमन्त्रीमा बहाल भएका थिए । सोमबार उनले आफ्नो तीनवर्षे कार्यकाल पूरा भएको अवसरमा पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गर्दै तीनवर्षे कार्यकालका उपलब्धि सार्वजनिक गरेका हुन् ।

प्रधानमन्त्री ओलीले यस अवधिमा समग्र आर्थिक अवस्थामा उल्लेख्य सुधार आएको, विकास निर्माणले अत्यधिक गति लिएको, भूकम्पपछिको पुनर्निर्माण कार्यमा उल्लेख्य सफलता मिलेको उल्लेख गरेका छन् । प्रधानमन्त्रीले विगत तीन वर्षको अवधिमा राज्यको संरचनागत व्यवस्थापन र समृद्धिका आधार तय गरिएको स्पष्ट पारेका छन् । संविधान कार्यान्वनका लागि आवश्यक नीतिगत व्यवस्था, संस्थागत तथा भौतिक संरचना तयार भएको उनले बताएका छन् ।

प्रधानमन्त्री ओलीले यस अवधिमा प्रदेश र स्थानीय तहलाई निकै हदसम्म सक्षम बनाइएको बताए । यस अवधिमा ७ सय ५३ स्थानीय तहको वर्गीकरण र संगठन संरचना स्वीकृत गरी कार्यान्वयनमा ल्याइएको उनले जानकारी दिए । यसैगरी, कर्मचारी समायोजन जस्तो जटिल कार्यसमेत सम्पन्न गरिएको उनले बताए ।

कानुन निर्माणमा ऐतिहासिक सफलताः
प्रधानमन्त्री ओलीका अनुसार तीन वर्षको अवधिमा पहिलो वर्ष, सरदर पाँच दिनमा एउटा विधेयक मस्यौदा गरी मौलिक हक कार्यान्वयनसम्बन्धी १६ कानुनसहित २५ कानुन संघीय संसद्बाट पारित भए । दर्जनौं विधेयक संघीय संसद्मा प्रस्तुत गरिए । चार दर्जन बढी नियमावली र गठन आदेश, तीन दर्जन निर्देशिका, कार्यविधि र मापदण्ड जारी भए ।

यसैगरी दोस्रो वर्ष थप ३० नयाँ कानुनहरू निर्माण गरियो भने तेस्रो वर्ष थप ३४ सहित यस अवधिमा कुल ८९ नयाँ कानुन निर्माण भए । संविधानसम्मत नभएका सयौं कानुन संशोधन गरिए । यस अवधिमा संविधान पूर्णतः कार्यान्वयनमा आएको छ र सबै पक्षलाई स्वीकार्य भएको प्रधानमन्त्रीले स्पष्ट पारे ।

समग्र आर्थिक अवस्थामा सुधार ः प्रधानमन्त्री ओलीका अनुसार थलिएको र भद्रगोल रहेको आर्थिक अवस्थालाई सुधार गरिएको छ । उनका अनुसार सरकारको पहिलो वर्षमा करिब ७ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि भएको थियो । दोस्रो वर्ष ७ प्रतिशतभन्दा माथिको आर्थिक वृद्धि भएको छ ।

बेलायती पत्रिका ‘द इकोनोमिस्ट’ले नेपाललाई १० उदीयमान र उच्च आर्थिक वृद्धिको बाटो समातेका मुलुकमा समावेश गरेकाले मुलुकको आर्थिक अवस्थाम निकै सुधार आएको प्रधानमन्त्री ओलीले स्पष्ट पारे । उनका अनुसार सातवटै प्रदेशको आर्थिक वृद्धि ६ प्रतिशतभन्दा बढी भएको थियो ।

‘तीन वर्षको औसत वृद्धि साढे ५ प्रतिशतको हाराहारी रह्यो । कोभिड–१९ को असर घट्दै जाँदा अहिले हाम्रो अर्थतन्त्र फेरि पुरानै लयमा फर्कंदै छ,’ प्रधानमन्त्री ओलीले भने ‘चालू आर्थिक वर्षको पहिलो ६ महिनाका केही तथ्यांकले हाम्रो अर्थतन्त्र, पुनः उच्च आर्थिक वृद्धिको बाटो समात्नेगरी चलायमान भइसकेको देखिन्छ । अर्को वर्ष, १५औं योजनाले प्रक्षेपण गरेको १० प्रतिशत हाराहारीको आर्थिक वृद्धिदर हासिल हुने सम्भावना प्रबल रहेको छ ।’

यसै आर्थिक वर्षको पहिलो ६ महिनाको उपलब्धि
– शोधनान्तर बचत १ सय २४ अर्ब पुगेको छ । अघिल्लो आर्थिक वर्षको सोही अवधिमा यस्तो बचत २६ अर्ब मात्र थियो ।
– वार्षिक बिन्दुगत आधारमा उपभोक्ता मूल्य सूचकांकमा आधारित मुद्रास्फीति ३.५ प्रतिशत छ ।
– आयात ४.८ प्रतिशतले घटेको छ भने निर्यात ६.१ प्रतिशतले बढेको छ ।
– विप्रेषण आप्रवाह नेपाली रुपैयाँमा ११.१ प्रतिशतले र अमेरिकी डलरमा ६.७ प्रतिशतले बढेको छ ।
– कुल विदेशी विनिमय सञ्चिती अमेरिकी डलर १२ अर्ब ७८ करोड पुगेको छ ।
– संघीय सरकारको खर्च ४ सय १५ अर्ब ७५ करोड र राजस्व परिचालन ४ सय २२ अर्ब २४ करोड भएको छ । बैंक तथा

वित्तीय संस्थाको निक्षेप संकलन ९.२ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ ।
– १ सय ८५ अर्बबराबरको वैदेशिक सहायताको प्रतिबद्धता प्राप्त भएको छ ।

प्रधानमन्त्रीले सार्वजनिक गरेका तीन वर्षका प्रमुख उपलब्धि यस्ता छन्
– सार्वजनिक खर्चको आकारमा झन्डै २९ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ । सार्वजनिक बजेटको आकार १८६.६४ अर्बले बढेको छ ।
– अमेरिकी डलरमा प्रतिव्यक्ति आय २३.६ प्रतिशत (८ सय ८७ बाट १ हजार ९७) र नेपाली रुपैयाँमा ३५.२ प्रतिशतले बढेको छ । ९ लाख बढी जनसंख्यालाई निरपेक्ष गरिबीको रेखाबाट माथि उकालिएको छ । यदि कोभिड–१९ को महामारी हुँदैनथ्यो भने यो संख्या १५ लाखभन्दा माथि हुने थियो ।
– संयुक्त राष्ट्रसंघीय मानव विकास प्रतिवेदनले मानव विकास सूचकांकमा ५ प्रतिशतभन्दा बढीको बिन्दुगत वृद्धिले कोभिडको–१९ को चपेटामा पर्दा पनि नेपालमा गरिबी नबढेको, भोकमरी नरहेको देखाएको छ ।
– अति छरिएको बस्ती र भौगोलिक रूपमा विकट पाँचवटाबाहेक सबै स्थानीय तहमा बंैक तथा वित्तीय संस्थाका शाखा खुलेका छन्, बैंकिङ सेवा उपलब्ध छ । तीन वर्षअघि ७ सय ५३ मध्ये बैंक तथा वित्तीय संस्था पुगेका स्थानीय तहको संख्या ३ सय ७४ मात्र थियो ।
– खोलौं बैंक खाता अभियानअन्तर्गत पछिल्लो डेढ वर्षको अवधिमा मात्रै ६८ लाख बढी बैंक खाता थप भएका छन् । बैंकिङ क्षेत्रबाट निजी क्षेत्रमा जाने कर्जा ७२ प्रतिशतले बढेको (३ हजार ८ सय ६३ अर्ब पुगेको) छ ।
– व्यावसायिक आयकरको दायरा तीन वर्षअघिको तुलनामा झन्डै ४ लाखभन्दा बढी (५२.२ प्रतिशत)ले बढेको छ । यो वृद्धिले अर्थतन्त्र थप औपचारिक बनेको जनाउँछ ।
– बिमा सेवाको विस्तार ८.७ प्रतिशतले बढेर २२.७ प्रतिशत पुगेको छ ।
– राजस्व परिचालन १०० अर्बभन्दा बढी भएको छ ।
– कोभिड–१९ ले संसारकै आपूर्ति सञ्जाल र व्यवस्था खलबल्याउँदा पनि मूल्यवृद्धि ५ प्रतिशतमाथि गएको छैन ।
– प्रदेश र स्थानीय विकासलाई १ हजार ४५ अर्ब अनुदान हस्तान्तरण गरिएको छ ।
– २०७६ साउनदेखि पेट्रोलियम पाइपलाइन सञ्चालनमा आएपछि २ अर्ब ३५ करोडबराबरको लागत बचत भएको छ । यो परियोजना अढाई दशकदेखि चर्चामा त थियो तर कार्यान्वयन भइरहेको थिएन । मैले भारतीय समकक्षीसँग सयुक्त रूपमा शिलान्यास गरेको १७ महिनामै यो परियोजना सम्पन्न भयो ।

भूकम्पपछिको पुनर्निर्माण:
– रानीपोखरीको पुनर्निर्माणको काम सम्पन्न
–धरहरा निर्माण अन्तिम चरणमा
निजी आवास तर्फ ४ लाख ६१ हजार ६ सय ४८ थपसहित ५ लाख ५९ हजार ४ सय ६१ को निर्माण सम्पन्न ।
– पुनर्निर्माण गर्नुपर्ने ४ सय १५ सरकारी निकायका भवनको ९५ प्रतिशत निर्माण कार्य सम्पन्न भएको छ । अब जम्मा १९ भवन मात्रै निर्माणाधीन छन् ।
– सुरक्षा निकायका भवन ः १ सय ६३ थपसहित २ सय ७ भवनको निर्माण सम्पन्न भएको छ । तीन वर्षअघि जम्मा ४४ भवन मात्र निर्माण सम्पन्न भएका थिए, यो सम्पूर्ण निर्माण कार्यको ९६ प्रतिशत हो ।
– विद्यालय भवन ः निर्माणाधीन ७ हजार ५ सय ५३ मध्ये २ हजार ९ सय ८५ थपसहित ६ हजार ८५ विद्यालय भवनको निर्माण सम्पन्न भएको छ । नेपालको सबैभन्दा पुरानो दरबार हाइस्कुलको पुनर्निर्माण कार्य पनि यसै अवधिमा सम्पन्न भएको छ ।
– स्वास्थ्य संस्थाका भवन : १ सय १५ थपसहित ६ सय ९८ निर्माण सम्पन्न भएको छ ।
– पुरातात्विकक सम्पदा : ४ सय ८५ थपसहित ५ सय ६५ सम्पदाको पुनर्निर्माण कार्य सम्पन्न भएको छ । तीन वर्षअघि जम्मा ८० पुरातात्विक सम्पदाको मात्र निर्माण सम्पन्न भएको थियो ।

भौतिक पूर्वाधार तथा सहरी विकास :
– सरकार गठन भएपछि प्रतिदिन करिब ५ किलोमिटरभन्दा बढीका दरले कालोपत्रे सडक निर्माण
–संघ, प्रदेश र स्थानीय तहसहितका निकायबाट कालोपत्रे सडक ५ हजार ४ सय ९८ किलोमिटर निर्माण सम्पन्न
– थप २ हजार ७ सय १८ किलोमिटर निर्माण भइसडक विभागद्वारा निर्मित कालोपत्रे रणनीतिक सडक कुल १५ हजार ८ सय ६७ किलोमिटर पुगेको छ ।
– तराई–मधेसमा १ हजार ६ सय किलोमिटरभन्दा बढी कालोपत्रे सडक निर्माण
– कालोपत्रे सडक भएका जिल्लाको संख्या अब ७२ पुगेको छ । सडक पुगेका गाउँपालिका केन्द्रको संख्या ७ सय २४ पुगेको छ । बाँकी केन्द्रलाई जोड्ने सडक निर्माणका लागि यसै आर्थिक वर्षभित्र थाल्ने गरी सरकारले बजेट व्यवस्था गरिसकेको छ ।
– नागढुंगा–नौबिसे सुरुङ मार्गको निर्माण कार्य सुरु भएको छ । सिद्धबाबा सुरुङ मार्ग निर्माणका लागि बजेट व्यवस्था गरिएको छ । टोखा–छहरे र बेत्रावती–स्यापु्रmबेंसी सुरुङ मार्ग विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तयारीको चरणमा छन् ।
– तीन वर्षमा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका गरी थप ९ सय १५ सडक पुल निर्माण भएका छन् ।
– हालसम्म १ सय ३० वटा तुइन विस्थापित गरी झोलुंगे पुल निर्माण गरिएका छन् ।
–तीन वर्षको अवधिमा १ हजार ४ सय २३ झोलुंगे पुल निर्माण गरिएका छन्
– हुलाकी राजमार्ग २५ बाट ६८.२ प्रतिशत
– कालीगण्डकी कोरिडोर (जोमसोम खण्ड) ५६ प्रतिशत
– कालीगण्डकी कोरिडोर (पाल्पा खण्ड) २०.५ प्रतिशत
– काठमाडौं–तराई द्रूतमार्ग ११.१ प्रतिशत
– उत्तर–दक्षिण (कर्णाली) लोकमार्ग १२.५ बाट २३ प्रतिशत
– रेल, मेट्रोरेल, मोनोरेल आयोजना ८.८ बाट २३.२ प्रतिशत
– पुष्पलाल (मध्य पहाडी) लोकमार्ग र उत्तर दक्षिण (कोसी) लोकमार्गको पनि प्रगति भइरहेको छ ।
– सुनकोसी–मरिन डाइभर्सनको काम सुरु हुँदै छ । शारदा नहरबाट नेपालले
शिक्षा, स्वास्थ्यलगायतका सामाजिक क्षेत्र ः
– आधारभूत तह (कक्षा १–८) को विद्यार्थी खुद भर्नादर ९२.३ प्रतिशतबाट ९३.४ प्रतिशत पुगेको छ ।
– माध्यमिक तह (कक्षा ९–१२) को खुद भर्नादर ४३.९ प्रतिशतबाट ४७.६ प्रतिशत पुगेको छ ।
– ६ वर्षमाथिको साक्षरता दर ७८ प्रतिशतबाट ८५ प्रतिशत पुगेको छ ।
– सीटीईभीटीअन्तर्गत सञ्चालित शिक्षालय २ सय ९२ स्थानीय तहमा पुगेका छन् । यस्ता शिक्षालयको संख्या ५ सय ७० बाट १ हजार ४२ पुगेको छ । यी शिक्षालयबाट ६५ हजार ४ सय ९७ जनाले तालिम प्राप्त गरेका छन् ।
सामाजिक सुरक्षा ः
– विभिन्न आठ प्रकारका सामाजिक सुरक्षा भत्ता पाउनेको संख्या ५ लाखले थप भई ३० लाख ६० हजार पुगेको छ ।
– मासिक १ सयबाट सुरु गरिएको ज्येष्ठ नागरिक सामाजिक सुरक्षा भत्ता, दैनिक १ सय (मासिक ३ हजार) पु¥याइएको छ । र, यसको दायरा पनि विस्तार गरिएको छ । सबै ज्येष्ठ नागरिकको लागि १ लाखसम्मको निःशुल्क स्वास्थ्य बिमाको व्यवस्था गरिएको छ ।
– स्वास्थ्य बिमा थप ३७ सहित २८ बाट ६५ जिल्लामा विस्तार भएको छ ।

– सुशासन र भ्रष्टाचारविरुद्धको अभियान
यस अवधिमा भ्रष्टाचार, राजस्व चुहावट र सम्पत्ति शुद्धीकरणअन्तर्गत कुल १ हजार १ सय ५४ मुद्दा दर्ता भएकामध्ये थप ७ सय ३६ मुद्दा दायर भएका छन् । बिगो दाबी ४ हजार ८ सय १० करोड गरिएको छ ।
– राजस्व चुहावटको कसुरका २ सय १५ मुद्दामा ११ राष्ट्रसेवक कर्मचारीसहित ७ सय ५५ जनाविरुद्ध ३२ अर्ब ७९ करोड ९० लाख बिगो असुल गरी जरिमाना र कैद सजाय माग गरी मुद्दा चलाइएको छ ।
– विदेशी विनिमय अपचलन तथा अवैध हुन्डी कारोबारको कसुरमा ४ सय ४० जनाविरुद्ध १० अर्ब ७२ करोड ६९ लाख बिगो कायम गरी त्यसको तेब्बर जरिमाना र ३ वर्ष कैद सजाय माग गरिएको छ ।
– झुटा नक्कली बिजक बनाउने त कारखानै चलेको रहेछ । यस्ता झुटा कागजात जारी गरी राजस्व चुहावट गर्ने २ सय फर्ममध्ये छानबिन पूरा भएका १ सय २७ फर्मलाई १० अर्ब ६८ करोड बिगो कायम गरी संलग्न व्यक्तिविरुद्ध मुद्दा दायर गरिएको छ । नक्कली बिजक खरिद गर्ने फर्ममध्ये ५२ वटालाई ४ अर्ब ६१ करोडभन्दा बढी बिगो कायम गरी मुद्दा दायर गरिएको छ ।
– यस वर्ष अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले इतिहासमै सबैभन्दा धेरै मुद्दा दर्ता गरेको छ । विशेष अनुसन्धानबाट मुद्दा दायर गरिएको संख्या तीन वर्ष पहिले १ सय ९४ थियो । यस आर्थिक वर्षमा मात्रै ४ सय ४१ छ । कुल बिगो दाबी रकम पहिले ४०.६ करोड थियो भने अहिले २५३.७ करोड रहेको छ ।

शान्ति सुरक्षा र राष्ट्रिय एकता :
– राष्ट्रिय सुरक्षाको समग्र पक्ष सामान्य र समस्यारहित छ । वर्षौंदेखिका अपराधका घटनामाथि छानबिन भएको छ । अपराधी कानुनको कठघरामा उभिन र कानुनबमोजिम सजाय भोग्न बाध्य छन् ।

 

प्रतिकृया दिनुहोस्