काठमाडौँ — विकास निर्माणको नेतृत्व लिने विकासे मन्त्रालय नै बजेट कम खर्च गर्नेमा अघि देखिएका छन् । बजेट कम खर्च गर्नुको कारण पनि उनीहरूले बर्सेनि एउटै उल्लेख गर्ने गरेका छन् । करिब एक दर्जन विकासे मन्त्रालयमध्ये आधाभन्दा बढीले चालु आर्थिक वर्षको ६ महिनामा २० प्रतिशत पनि बजेट खर्चिएका छैनन् । त्यसमा सबैभन्दा कम बजेट खर्च गर्नेमा खानेपानी मन्त्रालय अघि छ ।
अर्थ मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको बजेटको अर्धवार्षिक मूल्यांकन प्रतिवेदनअनुसार खानेपानी मन्त्रालयले चालु आर्थिक वर्षको ६ महिनामा पुँजीगततर्फ २ अर्ब २७ करोड ३६ लाख रुपैयाँ बजेटमध्ये ९ दशमलव ५ प्रतिशत खर्च गरेको छ । त्यस्तै संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले १ अर्ब ७५ करोड ४१ लाख रुपैयाँमा ९ दशमलव ८१ प्रतिशत खर्चिएको छ । अर्थात् १७ करोड २० लाख ७७ हजार २ सय १० रुपैयाँ खर्च भएको छ ।
खर्च कम हुनुको कारण प्रादेशिक तथा स्थानीय सडक पूर्वाधार विकास कार्यक्रम, स्थानीय तहको प्रशासकीय भवन निर्माण कार्यक्रम, प्रदेश तथा स्थानीय तह शासन सहयोग कार्यक्रम, उत्तरी क्षेत्र पूर्वाधार विकास तथा जीवनस्तर सुधार कार्यक्रम कार्यविधि तर्जुमामा ढिलाइ हुनु रहेको बताइएको छ । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय पनि कम खर्च गर्नेमा पर्छ । यो मन्त्रालयले चालु आर्थिक वर्षमा पुँजीगततर्फ ५ अर्ब ५ करोड ९७ लाख रुपैयाँमध्ये १३ दशमलव ९४ प्रतिशत मात्र खर्चिएको पाइएको छ ।
वैकल्पिक ऊर्जाको कार्यविधि समयमा संशोधन हुन नसकेपछि कार्यक्रम सञ्चालन हुन नसकेको, नदीजन्य निर्माण सामग्रीको उपलब्धतामा कठिनाइ र विद्युत् आयोजना निर्माणमा प्रयोग हुने मेसिनरी तथा उपकरण समयमै उपलब्ध हुन नसक्दा कार्यक्रम सञ्चालनमा ढिला भएको र त्यसले खर्च न्यून बनाएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले पनि पुँजीगततर्फ २० प्रतिशतभन्दा कम खर्च गरेको छ । यो मन्त्रालयले चालु आर्थिक वर्षको ६ महिनामा ३१ करोड ४ लाख रुपैयाँमा १७ दशमलव ६५ प्रतिशत मात्र खर्च गरेको पाइएको छ । औद्योगिक पूर्वाधार विकास कार्यक्रमअन्तर्गत औद्योगिक ग्रामको रकम खर्च हुन नसक्नु, कार्यस्थलमा आधारित सहलगानी तालिमको कार्यविधि निर्माणमा ढिलाइ हुनु, बीउ, पुँजी कोषको कार्यक्रम सञ्चालनमा ढिलाइ हुनु पनि खर्च कम हुनुको कारण रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
प्रायः मन्त्रालयले गत आर्थिक वर्षमा जस्तै खर्च कम हुनुका कारण बर्सेनि दोहोर्याउँदै आएका छन् । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले पनि ६ महिनामा ८५ करोढ ४८ लाख रुपैयाँमा १८ दशमलव ५० प्रतिशत मात्र खर्चिएको छ । कम खर्च गर्नेमा विकास निर्माणका काम हुने भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय पर्छ । यो मन्त्रालयले २२ अर्ब ४ करोड २० लाखमध्ये ४ अर्ब १४ करोड ८३ लाख ४ हजार ४ सय रुपैयाँ खर्च गरेको छ । यो पुँजीगत खर्चको १८ दशमलव ८२ प्रतिशत मात्र हो ।
वैदेशिक स्रोतको उपयोग प्रभावकारी नहुनु, सरकारी वनको समस्या तथा बिजुलीका तार, पोल र खानेपानीका पाइप स्थानान्तरणका समस्या आदिका कारण खर्च अपेक्षित रूपमा बढ्न नसकेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । सबैभन्दा बढी सडक विभागले खर्च गरेको भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका प्रवक्ता दीपककुमार भट्टराईले जानकारी दिए । ‘वैदेशिक लगानी भएका प्रोजेक्टमा कम खर्च भएको छ, जसमा प्रगति पनि कम छ,’ उनले भने, ‘काम गर्ने बेला कोभिड–१९ देखापर्यो ।’ एउटै शीर्षकमा आएको बजेट खर्च गर्न नपाउँदा पनि समस्या भएको उनको भनाइ छ ।
युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय पनि पुँजीगत खर्च कम गर्नेमा पर्छ । यो मन्त्रालयले १ करोड ३८ लाख रुपैयाँमध्य १९ दशमलव ८२ प्रतिशत खर्चिएको छ । संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले २४ करोड ९५ लाख रुपैयाँमध्य २९ दशमलव २१, सहरी विकास मन्त्रालयले ६ अर्ब ११ करोड ७ लाख रुपैयाँमध्य २३ दशमलव ६० प्रतिशत खर्च गरेको छ । सहरी मन्त्रालयले सुरक्षित नागरिक आवास कार्यक्रम, विशेष भवन निर्माण आयोजना र सघन सहरी विकास कार्यक्रम कार्यान्वयनमा तीव्रता आउन नसक्दा अपेक्षित रूपमा खर्च बढ्न नसकेको बताएको छ ।
शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले ५ करोड ९१ लाख अर्थात् ३४ दशमलव ५७ प्रतिशत खर्चिएको छ । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले १६ करोड ८७ लाखमध्ये २४ दशमलव ०४ प्रतिशत खर्च गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले २९ करोड ५९ लाख रुपैयाँमध्ये २८ दशमलव ०३ प्रतिशत खर्च गरेको जनाएको छ । यो मन्त्रालयले अनुदान निर्देशिका निर्माणमा ढिलाइ, प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण कार्यक्रम कार्यान्वयनमा विलम्ब, स्थानीय तहमा निर्माण हुने खाद्य भण्डारसम्बन्धी कार्यमा ढिलाइ हुँदा अपेक्षित खर्च हुन नसकेको बताएको छ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले ३ करोड ६८ लाख रुपैयाँमध्ये २८ दशमलव ८८ प्रतिशत मात्र खर्च गरेको छ ।
बजेट खर्च कम हुनुको समस्या पुरानै रहेको पूर्व अर्थ सचिव शान्तराज सुवेदीको भनाइ छ । ‘विगतका वर्ष र अहिले त्यसमा केही फरक देखिएको छैन,’ उनले भने । दुई वर्षअघिदेखि पुँजीगत बजेट खर्च गर्न वातावरण मिलाउन नीतिगत एवं प्रक्रियागत रूपमा धेरै परिवर्तन भए । तर कार्यान्वयनमा पहिलादेखि जे समस्या थिए, समाधान हुन सकेनन् । ‘विषयगत मन्त्रालयले सधैं एउटै किमिसका समस्या देखाएर खर्च कम गर्ने गरेका छन्,’ उनले भने, ‘बजेट खर्च गर्ने र आयोजना कार्यान्वयन गर्ने वार्षिक समयतालिका हुन्छ, त्यसअनुसार पहिलो चौमास, दोस्रो चौमासमा यति काम हुनुपर्छ भनी लक्ष्य तोकिएको हुन्छ ।’ तालिकाअनुसार काम नगर्दा पनि समस्या भएको उनको भनाइ छ ।
समयमै ठेक्का लगाउने भनेर जेठ १५ मा बजेट ल्याएर असार मसान्तसम्म ४५ दिनको समय दिइएको उनले बताए । ‘साउन १ देखि बजेट पूर्ण रूपमा कार्यान्वयनमा लैजान सकिन्छ, भदौसम्म सबै निर्देशिका बनाउने, असोज मसान्तसम्म ठेक्का लगाइसकेर काम अघि बढ्नुपर्ने हो,’ उनले भने, ‘ठूला प्राथमिकताप्राप्त र राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामा सामान्यतया ठेक्का लगाउनै पर्दैन । पहिल्यै ठेक्का भइसकेका हुन्छन् ।’
पुँजीगत खर्च नहुनुमा जिम्मेवार निकायका प्रमुखले अनुगमन नगर्ने, अनुगमन गरे पनि काम नगर्नेलाई तत्काल एक्सन नलिने प्रवृत्ति रहेको सुवेदीको भनाइ छ । ‘राम्रो काम गर्ने ठेकेदारलाई पनि प्रोत्साहन गर्न सके अरूले पनि काम छिटो गर्छन्,’ उनले भने ।
कान्तिपुर दैनिकबाट…………
