काठमाडौं । सरकारले आफैंले गरेको सचिव सरुवा पटक–पटक सच्चाएर सरुवालाई विवादित बनाएको छ । गत बिहीबार १७ जना सचिवको सरुवा भए पनि त्यसलाई अन्तिम रूप दिन झन्डै एक साता लागेको थियो । एक साताको समयमा सरकारले झन्डै चारपटकसम्म सचिव सरुवाको निर्णयलाई सच्याएको छ । यसले सरुवामा बेथिति निम्ताएको टिप्पणी प्रशासकले गरेका छन् ।
विहीबार सचिवको सरुवा गरिए पनि विवादित बनेपछि सोमबार सचिवलाई पत्र दिइएको थियो तर अझै केही सचिवले सरुवाको पत्र बुझेका छैनन् । उचित गृहकार्य बिना नै सचिव सरुवा गरी सरुवा सच्याउनुपर्दा सरकारकै निर्णय विवादित बनेको हो ।
सरकारले सुरुमा भूमिव्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका सचिव टेकनारायण पाण्डेलाई सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयमा सरुवा गरेको भए पनि सो सरुवा रद्द गर्दै पाण्डेलाई भूमिव्यवस्था मन्त्रालयमा नै यथावत् राखिएको छ । प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगका सचिव बेगेन्द्रराज शर्मा पौड्याललाई भूमिव्यवस्था मन्त्रालयमा सरुवा गरिएको भए पनि अन्तिममा आएर उनको सरुवा पनि रद्द गर्दै पौड्याललाई वित्त आयोगमा नै यथावत् राखिएको छ ।
यसैगरी सुरुमा सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयमा सरुवा गरिएका शिक्षा सचिव गोपीनाथ मैनालीको पनि सो सरुवा रद्द गरी उपराष्ट्रपति कार्यालयमा गरिएको छ । उपराष्ट्रपति कार्यालयमा सरुवा गरिएकी निर्वाचन आयोगकी देवकुमारी गुरागार्इंको सो सरुवा पनि रद्द गरी उनलाई सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयमा पठाइएको छ ।
सरकारले सचिव सरुवासम्बन्धी स्पष्ट मापदण्ड र कार्यविधि बनाउन नसक्दा र हचुवाको आधारमा सरुवा गर्दा कतिपय सचिवको मनोबल गिर्ने गरेको र त्यसले प्रशासन सुधारमा गम्भीर धक्का लाग्ने गरेको प्रशासनविद्ले बताएका छन् ।
अन्यत्रबाट प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा सरुवा भएर आउने सचिवले गर्वको अनुभूति गर्नुपर्ने ठाउँमा आफूलाई कारबाही भएको महसुस गर्ने गरेका छन् । यसले गर्दा पनि प्रधानमन्त्री कार्यालयले गर्ने कार्यसम्पादन शसक्त बन्न नसकेको बताइएको छ ।
सहसचिवको काज सरुवा नगरिने
पटक–पटक विवादित बनेपछि अब संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रलायले कुनै पनि सहसचिवको काज सरुवा नगर्ने निर्णय गरेको छ । अब संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको प्रस्तावमा मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट सहसचिवको सरुवा हुने मन्त्रालय स्रोतले जानकारी दिएको छ ।
अहिले झन्डै तीन दर्जन सहसचिवको सरुवा तथा पदस्थापनको गृहकार्य भइरहेको भए तापनि विभिन्न शक्तिकेन्द्रले आफू निकटका सहसचिवलाई आफूअनुकूलको निकायमा लैजान दौडधुप तीव्र पारेपछि सहसचिव सरुवा प्रक्रिया नै अवरुद्ध बनेको छ । विभिन्न शक्तिकेन्द्रको चलखेलका बावजुद पनि सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले दुई दर्जन सहसचिवको सरुवा सूची मन्त्रिपरिषद्मा पठाउने गृहकार्य अन्तिम चरणमा पु-याएको छ ।
राजधानी दैनिकबाट………
