RaraNews

रारान्यूज संवाददाता प्रकाशित : २०७७/११/७ गते
५७ पटक

काठमाडौँ — चालु आर्थिक वर्षको ६ महिनामा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ७५ अर्ब ७० करोड रुपैयाँ सेयर धितोमा कर्जा प्रवाह गरेका छन् । गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिको तुलनामा चालु आर्थिक वर्षको ६ महिनामा यस्तो कर्जा ६५.८ प्रतिशत बढेको हो ।

२०७६ पुसमा बैंक तथा वित्तीय संस्थामा सेयर धितोमा ४५ अर्ब ६६ करोड रुपैयाँ प्रवाह गरेका थिए । गत असारको तुलनामा पुससम्म बैंक तथा वित्तीय संस्थाको यस्तो कर्जा ५०.२ प्रतिशत बढेको छ । गत असारमा यस्तो कर्जा ५० अर्ब ४० करोड रुपैयाँ थियो ।

सेयर बजार निरन्तर उकालो लाग्न थालेपछि बैंक तथा वित्तीय संस्थाले सेयर धितोमा कर्जा प्रवाह बढाएका हुन् । पछिल्ला महिनामा बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट प्रवाह भएको कर्जामध्ये सेयर धितोमा कर्जा (मार्जिन प्रकृतिको) धेरैले बढेको छ । कोरोनाको प्रभाव कम हुँदै गए पनि अझै अर्थतन्त्रका सबै क्षेत्र सामान्य अवस्थामा फर्किन सकेका छैनन्, जसकारण ती क्षेत्रबाट अपेक्षित रूपमा धेरै कर्जा माग हुन सकेको छैन । तर सेयर बजार भने निरन्तर रूपमा उकालो लागिरहेको छ । यही अवसरको फाइदा उठाउँदै बैंक तथा वित्तीय संस्थाले सेयर कर्जा विस्तार गरेका हुन् ।

लकडाउन खुकुलो भएपछि सेयर बजार निरन्तरजसो उकालो लागेको छ । अधिक तरलताका कारण ब्याजदर निकै तर ओर्लिएको छ । यसअघि सेयर धितोमा लगानी नगर्ने ठूला वाणिज्य बैंक पनि सेयर कर्जाकै लागि छुट्टै प्रडक्ट बनाएर बजार आएका छन् । चालु आर्थिक वर्षको ६ महिना (साउन–पुस) सेयर धितोमा कर्जा विस्तार उल्लेख्य भएको देखिन्छ । गत आर्थिक वर्षको पहिलो ६ महिनामा यस्तो कर्जा ०.६ प्रतिशत बढेको थियो ।

चालु आर्थिक वर्षको ६ महिनासम्म व्यक्तिगत ओभरड्राफ्ट कर्जा पनि १३.४ प्रतिशत बढेको छ । गत आवको सोही अवधिमा यस्तो कर्जा ५.४ प्रतिशत वृद्धि भएको थियो । व्यक्तिगत ओभरड्राफ्ट शीर्षकमा प्रवाह भएको अधिकांश कर्जा पनि सेयर बजारमा गएको बताइएको छ । यो शीर्षकमा प्रवाह भएको कर्जाको प्रयोजन खुलाइएको हुँदैन । यसकारण बजार बढेसँगै व्यक्तिगत ओभरड्राफ्ट कर्जा पनि वृद्धि भएकाले धेरै रकम सेयर बजारमा गएको विश्लेषण गरिएको छ । यस विषयमा राष्ट्र बैंक पनि जानकार छ । सोही कारण मौद्रिक नीतिको त्रैमासिक समीक्षामार्फत व्यक्तिगत ओभरड्राफ्टमा कडाइ गर्ने व्यवस्था राष्ट्र बैंकले घोषणा गरेको थियो । तर बाह्य दबाबका कारण उक्त व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न सकेन । गत आइतबार सार्वजनिक मौद्रिक नीतिको दोस्रो चौमासको समीक्षामार्फत पनि आवश्यकताअनुसार क्षेत्रगत कर्जा प्रवाहका दर परिवर्तन गर्न सकिने उल्लेख छ ।

गत आवको पहिलो त्रैमासको तुलनामा चालु आर्थिक वर्षको सोही अवधिमा सेयर कर्जाको ब्याजदर करिब ५० प्रतिशत घटेको छ । अहिले बैंक तथा वित्तीय संस्थाले करिब ७ देखि ९ प्रतिशतमा सेयर धितोमा कर्जा दिँदै आएका छन् । गत आर्थिक वर्षको पहिलो त्रैमासमा यस्तो ब्याजदर १३ देखि १५ प्रतिशत थियो । वित्तीय प्रणालीमा अधिक तरलता थुप्रिएपछि ब्याजदर घटेको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कर्जा प्रवाहका लागि ठाउँ खोजिरहेका छन् । यद्यपि पछिल्ला सातामा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कर्जा प्रवाह उल्लेख्य बढेको छ भने निक्षेप संकलन सो अनुपातमा वृद्धि हुन सकेको छैन । तर बैंकरहरूले भने अझै तीन–चार महिना ब्याजदर नबढ्ने दाबी गरेका छन् ।

अहिले सेयर कर्जाको ब्याजदर पाँच वर्षयताकै कम भएको बैंकरहरू बताउँछन् । यसअघि २०७२ सालको विनाशकारी भूकम्प र भारतीय नाकाबन्दीपछि सेयर कर्जाको ब्याजदर एकल अंकमा झरेको थियो । अहिले पुनः त्यही अवस्था आएको उनीहरूको दाबी छ । तुलनात्मक रूपमा सेयर कर्जाको जोखिम भार बढी भए पनि नउठ्ने सम्भावना न्यून हुन्छ । बजार धेरै घटेपछि फोन गरेर पैसा थप्न लगाउने (मार्जिन कल) गर्न पाइने, परिपक्वको अवधि कम हुन्छ । यसकारण पनि असुली नहुने सम्भावना कम हुने बैंकहरू बताउँछन् ।

पछिल्ला महिनामा बैंकहरूको ध्यान सेयर बजारमा गएको बैंकर्स संघका अध्यक्ष भुवन दाहालले पनि स्विकारे । बैंकहरूसँग पर्याप्त तरलता छ, लगानीका अन्य क्षेत्र बिस्तारै सहज बन्दै छन्, यसकारण केही सम्भावना देखिएको सेयर कर्जामा बैंकले लगानी बढाएको उनले जानकारी दिए । सेयर धितोमा प्रवाह गरिने कर्जाको ब्याज घटेर पाँच वर्षअघिकै अवस्थामा पुगेकाले त्यसतर्फ आकर्षण बढेको ब्रोकरहरू बताउँछन् । कम ब्याजदरमा कर्जा उपलब्ध भएकै कारण सेयर बजारमा दैनिक कारोबार रकम बढेको उनीहरूको तर्क छ । ब्याजदरको अवस्था अझै केही महिना यस्तै रहने देखिएकाले सेयर कर्जा बढ्ने जानकारहरूको भनाइ छ ।

चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमार्फत राष्ट्र बैंकले सेयर धितो कर्जाको सीमा पनि बढाएको थियो, जसअनुसार सेयर धितो राखी प्रवाह हुने कर्जामा वित्तीय संस्थाले धितोको ७० प्रतिशतसम्म दिन पाउँछन् । यसअघि यस्तो सीमा ६५ प्रतिशत थियो । सेयर धितोमा प्रदान हुने मार्जिन प्रकृतिको कर्जा प्रवाहमा सेयरको मूल्यांकन गर्दा विद्यमान १ सय ८० दिनको अन्तिम मूल्यको औसत मूल्य वा सेयरको प्रचलित बजार मूल्यमध्ये जुन कम छ, त्यसैका आधारमा गर्नुपर्ने व्यवस्थालाई परिवर्तन गरी १ सय २० दिन बनाइएको छ ।

कान्तिपुर दैनिकबाट……….

प्रतिकृया दिनुहोस्