RaraNews

रारान्यूज संवाददाता प्रकाशित : २०७७/११/१२ गते
२८ पटक

काठमाडौं : सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधिसभा विघटनको निर्णय असंवैधानिक रहेको ठहर गर्दै मंगलबार पुनःस्थापनाको फैसला सुनाएको छ। प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रसमशेर राणा, न्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, अनिलकुमार सिन्हा, सपना प्रधान मल्ल र तेजबहादुर केसी संलग्न संवैधानिक इजलासले प्रतिनिधिसभा विघटनको निर्णय बदर गरेको हो। सर्वोच्चले १३ दिनभित्र संसद्को अधिवेशन बोलाउन परमादेशसमेत जारी गरेको छ। राष्ट्रपति कार्यालय, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटा र प्रतिनिधिसभाका नाममा उक्त परमादेश जारी भएको छ।

सरकारमा बहुमत कायम रहेको र वैकल्पिक सरकार बन्न सक्ने अवस्था रहेको स्थितिमा प्रधानमन्त्रीलाई संसद् विघटनको अधिकार संविधानले नदिएको निष्कर्ष सर्वोच्चले निकालेको छ। धारा ७६ का विभिन्न विकल्पबाट सरकार गठन हुन नसक्दा मात्र संसद् विघटन हुन सक्ने निक्र्योलमा संवैधानिक इजलास पुगेको छ। २०४७ को संविधानले जस्तो प्रधानमन्त्रीलाई संसद् विघटन गर्न सक्ने ‘विशेषाधिकार’ यो संविधानले नदिएको ठहर सर्वोच्चको छ।

संविधानको आधारभूत मर्म, मूल्य र मान्यता प्रतिकूल सम्माननीय प्रधानमन्त्रीले संविधानको धारा ७६ को उपधारा (१) र (७), धारा ८५ तथा संसदीय प्रणालीको आधारभूत मर्म एवं मूल्यमान्यता तथा हाम्रो आफ्नै संसदीय प्रणाली भएका विभिन्न मुलुकको अभ्यासबमोजिम भनी संघीय संसद्को वर्तमान प्रतिनिधिसभा विघटनका लागि सम्माननीय राष्ट्रपतिसमक्ष पेस गर्नुभएको मिति २०७७/९/५ को सिफारिस तथा सोबमोजिम सम्माननीय राष्ट्रपतिबाट सोही मितिमा भएको प्रतिनिधिसभा विघटनको निर्णय, विज्ञप्तिसमेतका तत्सम्बन्धी सम्पूर्ण काम कारबाहीहरू असंवैधानिक भएकाले प्रारम्भदेखि नै कानुनी प्रभाव शून्य रहनेगरी उत्प्रेरणाको आदेशले बदर हुने ठहर्छ,’ सर्वोच्चको फैसलामा लेखिएको छ।

प्रतिनिधिसभाको छैटौं अधिवेशन मिति २०७७/३/१८ मा अन्त्य भएको उल्लेख गर्दै सर्वोच्चले संविधानको धारा ९३ को उपधारा (१) बमोजिम अनिवार्य रूपमा ६ महिनाभित्र अर्को अधिवेशन आह्वान हुनुपर्ने जनाएको छ। प्रतिनिधिसभा असंवैधानिक विघटन भएको कारणबाट समयावधि व्यतित भए पनि बैठक बस्ने मितिसमेत स्वतः परिवर्तन भएको मानेर १३ दिनभित्रै बैठक बोलाउन सर्वोच्चले परमादेश दिएको छ।

‘यो आदेश जारी भएको मितिले १३ दिनभित्र प्रतिनिधिसभाको अधिवेशन बोलाई बैठकका लागि आवश्यक व्यवस्था गर्नू/गराउनू भनी प्रत्यक्र्षीहरूमध्येका श्री राष्ट्रपति कार्यालय, शीतलनिवास, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सिंहदरबार सम्माननीय प्रधानमन्त्री केपी ओली, सम्माननीय सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटा, प्रतिनिधिसभाका नाममा परमादेशसमेत जारी गरिएको छ’, सर्वोच्चले भनेको छ। आदेशको पालना तत्काल गर्नुपर्ने प्रकृतिको रहेको भन्दै आदेशको पूर्ण पाठ तयार हुन समय लाग्ने भनाइसमेत संवैधानिक इजलासको छ।

तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइराला, मनमोहन अधिकारी र शेरबहादुर देउवाको संसद् विघटन विवादमा यसअघि न्यायनिरुपणयोग्य संवैधानिक एवं कानुनी प्रश्नको रूपमा स्वीकार गरिसकिएको अवस्थामा पछिल्लो समय प्रधानमन्त्रीबाट भएको विघटन सिफारिस र संवैधानिक इजलासको अधिकारक्षेत्रभित्र पर्ने सर्वोच्चले जनाएको छ। २०७२ सालको संविधान आफ्नै मौलिकताबाट सिर्जना गरिएका संवैधानिक व्यवस्थाहरूको संरचनाबाट अनुप्राणित रहेको बताउँदै सर्वोच्चले परम्परागत संसदीय प्रणालीका सबै व्यवस्था स्वतः समाहित नरहेको फैसलामा उल्लेख छ।

परम्परागत संसदीय प्रणाली अपनाएका मुलुकमा पनि संसद् विघटन गर्ने कार्यलाई निरुत्साहित गर्ने तथा सीमित सरकारको अवधारणातर्फ उन्मुख हुँदै गएको सर्वोच्चले जनाएको छ। ‘साविक नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ५३ (४) को प्रावधानअनुसार विगतमा भएका प्रतिनिधिसभा विघटन गर्नेसम्बन्धी अभ्यासहरूबाट सिकिएका पाठहरूसमेत मनन गर्दै’, सर्वोच्चको निर्णयमा भनिएको छ, ‘वर्तमान संविधानका निर्माताहरूले प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी व्यवस्थालाई संविधानमा निःसर्त रूपमा खुला छाडेको पाइँदैन।’

सर्वोच्चले जनतालाई समेत आर्थिक दायित्व पर्ने गरी प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने कार्य संविधानको मर्म र उद्देश्य नभएको जनाएको छ। ‘संविधानमा रहेका सीमा बन्देज अनुसारको कारण आइपरेको अवस्थामा बाहेक संसदीय प्रणालीको आधारभूत मूल्य, मान्यता तथा अभ्यासको आधार ग्रहण गरी अन्य विकल्प हुँदाहुँदै’, सर्वोच्चले भनेको छ, ‘कसैको इच्छा वा आत्मनिष्ठ रूपमा देखेको आवश्यकताका आधारमा आवधिक चुनावबाहेकको अवस्थामा जनतालाई समेत आर्थिक दायित्व पर्ने गरी प्रतिनिधिसभा विघटन गरिनु संविधानको मर्म र उद्देश्य नहुँदा त्यस्तो कार्य संविधानसम्मत हुँदैन।’

संविधानको धारा ७६ को उपधारा (१), (२), (३) र (५) लाई दृष्टिगत गर्दा प्रतिनिधिसभा निर्वाचनको परिणाम घोषणापछि प्रधानमन्त्री नियुक्तिबारे पहिलो चरणमा बहुमतप्राप्त संसदीय दलको नेता राष्ट्रपतिबाट प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त हुने विषयमा दुविधा नरहेको सर्वोच्चको निर्णयमा उल्लेख छ। निर्वाचनमा जनताबाट बहुमत प्राप्त गरेपछि संसदीय दलका नेता चयन गरी प्रधानमन्त्री दिनु संसदीय दल र दलका प्रत्येक निर्वाचित जनप्रतिनिधिको संवैधानिक कर्तव्य रहेको भनाइ सर्वोच्चको छ।

‘संसदीय दलका नेताको हैसियतले नियुक्ति भएका प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् संसद्प्रति उत्तरदायी भई तथा राइ सञ्चालन गर्नु संवैधानिक नैतिकताको विषय पनि हो’, निर्णयमा उल्लेख छ। संविधानको धारा ७६ को उपधारा (२), (३) र (५) को विकल्पका व्यवस्थालाई क्रमबद्ध रूपमा हेर्दा दुई वा सोभन्दा बढी दलहरूबीच एकीकरण भई धारा ७६ को उपधारा (१) को प्रयोजनका लागि संसद्भित्र बहुमत प्राप्त भएको देखिने दल सिर्जना भएमा वा पछिल्लो चरणमा दुई वा सोभन्दा बढी दलहरूबाट सरकार गठन हुन सक्ने नयाँ समीकरण सिर्जना भएमा पनि सरकार बनाउने विकल्प प्रतिनिधिसभाभित्रै खोज्नुपर्ने मनसाय र उद्देश्य रहेको व्याख्या सर्वोच्चको छ।

धारा ७६ को उपधारा (१), (२), (३) र (५) को बनोट हेर्दा प्रधानमन्त्री नियुक्तिमा एकपछि अर्को प्रक्रिया अभ्यासगत रूपमा कार्यान्वयन हुँदा प्रधानमन्त्री नियुक्त हुन नसक्ने वा विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसक्ने अवस्था सिर्जना भएमा मात्र बाध्यात्मक अवस्थामा विघटन गर्न सक्ने अवस्था रहेको व्याख्यासमेत सर्वोच्चले गरेको छ। ‘जनताले चुनावमार्फत संसद् दिन्छ, संसद्ले नै सरकार दिन्छ भन्ने मान्यतामा संसदीय व्यवस्था चलेको हुन्छ’, १५ पृष्ठको संक्षिप्त फैसलामा उल्लेख छ, ‘संविधान निर्माताले आफ्नै देशका विगतका संवैधानिक अभ्यासहरूसमेतलाई ध्यानमा राखी संसद्ले सरकार दिन सक्ने अवस्था र विकल्प कायम रहेसम्म प्रतिनिधिसभामा बहुमत कायम रहेको संसदीय दलको नेतालाई नेपालको संविधानको धारा ७६ को उपधारा (७) मा उल्लिखित प्रावधानहरूको अभ्यास गर्नुपर्ने अवस्थाको परिकल्पना गरेको देखिँदैन।’

संविधानको धारा ५८ मा रहेको अवशिष्ट अधिकार संघ, प्रदेश तथा स्थानीय तहको अधिकारको बाँडफाँडसम्बन्धी प्रावधानसँग सम्बन्धित रहेको भनाइ सर्वोच्चको छ। प्रधानमन्त्रीले राष्ट्रपतिसमक्ष प्रतिनिधिसभा विघटन सिफारिस गर्दा संविधानको धारा धारा ७६ तथा अन्य धाराको बर्खिलाप भएको दाबीसहित अधिवक्ता सन्तोष भण्डारी, कञ्चनकृष्ण न्यौपाने, शुलभ खरेल, लोकेन्द्रबहादुर ओली, नवराज पाण्डे, ज्ञानेन्द्र आरण, शालिकराम सापकोटा, अमिता गौतम पौडेल, कीर्तिनाथ शर्मा पौडेल, अधिवक्ता कृष्णप्रसाद शर्मा, कलमबहादुर खत्री, मनिराम उपाध्याय, वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी, देव गुरुङ, कृष्णभक्त पोखरेल, रामकुमारी झाँक्रीलगायतले सर्वोच्चमा रिट दिएका थिए।

करिब दुईतिहाइसहित बहुमत प्राप्त दलको सरकार रहेको अवस्थामा नेकपा दल विभाजित नभएको, संसद्मा प्रधानमन्त्रीसँग विश्वासको मत रहेको अवस्थामा फरक सन्दर्भको संविधानको धारा ७६ का प्रावधानमा टेकेर प्रतिनिधिसभा विघटनको सिफारिस भएको जिकिरसहित विघटन उल्ट्याउन उनीहरूको माग थियो। प्रतिनिधिसभा विघटन संवैधानिक क्षेत्राधिकारभन्दा बाहिर रहेको तथा संसद्लाई छलेर प्रधानमन्त्रीले विघटन गरेको भन्दै रिट निवेदकले गरेको दाबीलाई सर्वोच्चले सदर गरेको छ।

प्रतिनिधिसभा विघटनपछि सरकारले २०७८ वैशाख १७ र २७ गते दुई चरणमा निर्वाचन गर्ने गरी मितिसमेत तोकेको अवस्थामा संवैधानिक इजलासबाट पुनःस्थापनाका लागि परमादेश जारी भएको छ।

अन्नपुर्ण पोष्ट दैनिकबाट……………

प्रतिकृया दिनुहोस्