RaraNews

रारान्यूज संवाददाता प्रकाशित : २०७७/११/२० गते
४२२ पटक

सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरणको जिम्मेवारी लघुवित्त संस्थाहरुलाई दिन लघुवित्त संघ नेपालले आग्रह गरेको छ । संघका अध्यक्ष जगत पोखरेल नेतृत्वको टोलीले अर्थमन्त्री विष्णु पौडेललाई भेटेर लघुवित्त संस्थाहरु यसैपनि गाँउ गाउँका घर दैलोमा जाने गरेकाले सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरणको जिम्मेबारी लघुवित्तहरुलाई दिन आग्रह गरेको हो ।
सामाजिक सुरक्षा भत्ता पाउने वृद्धवृद्धा तथा असक्तलाई पनि लघुवित्त संस्थाहरुमार्फत भत्ता प्राप्त गर्न सहज र छिटो छरितो हुने संघले विश्वास लिएको छ । हाल मुलुकमा नेपाल राष्ट्र बैकबाट ‘घ’ वर्गको लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरुका ७७ वटै जिल्लामा ४०१८ शाखा रहेकाले उनीहरुले भत्ता उपलब्ध गराउन सक्ने संघको दावी छ ।
भेटका अवसरमा संघको तर्फबाट अर्थमन्त्री पौडेललाई बुझाइएको ज्ञापनपत्रमा लघुवित्त संस्थाहरु मार्फत सहुलियतपूर्ण कृषि कर्जा प्रदान गर्नका लागि आवश्यक व्यवस्था गर्न पनि आग्रह गरिएको छ ।
त्यसैगरी गरिबीको रेखामुनि रहेकाहरुलाई प्रत्यक्ष सहुलियत दिनका लागि लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरुका लागि केन्द्रीय रुपमा एउटा र प्रादेशिक रुपमा ७ वटा न्यून ब्याजदरमा कर्जा लगानी गर्ने लघुवित्त सहुलियत कर्जा कोष स्थापना गर्न संघले माग गरेको छ ।
एउटा लघुवित्त संस्थाले संकलन गरेको वित्तीय श्रोत अर्को लघुवित्त संस्थामा छोटो अवधिको लागि अन्तरबैंक कर्जा लगानी गर्न पाउने सुविधा भएमा श्रोत कम भएका लघुवित्त बैंकमार्फत विपन्न वर्गमा कर्जा प्रवाह भइ विपन्न वर्गको लागि संकलन भएको श्रोत सोही वर्गमा नै प्रवाह हुने संघको निश्कर्ष छ ।
त्यसैगरी लघुवित्त संस्थाका ग्राहकहरुको उद्यम तथा ब्यवसायको सुरक्षाका लागि लघुवित्त वित्तीय संस्थामार्फत लघु स्वास्थ्य बिमा, लघु ब्यवसाय बिमा जस्ता लघुविमाहरु सहज र सुलभ दरमा प्रदान गर्न पनि लघुवित्त संघले अर्थमन्त्री पौडेललाई अनुरोध गरेको छ । “लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरुलाई लगानी विस्तार गर्न आवश्यक वित्तीय स्रोतका लागि नागरिक लगानी कोष, कर्मचारी संचय कोष लगायतका गैरबैंकिङ्ग सस्ंथाहरुबाट सहुलियतपूर्ण ऋण लघुवित्त क्षेत्रमा पनि लगानी गर्न पाउने नीतिगत व्यवस्था गर्नु उपयुक्त हुने देखिन्छ,” ज्ञापनपत्रमा उल्लेख छ ।
त्यसैगरी बैक तथा वित्तिय संस्थाहरुको विशिष्टीकरण लघुवित्त वित्तीय संस्थाको मुख्य कार्यक्षेत्र लघु कर्जा भएको हुँदा लघु कर्जाका कार्यहरु लघुवित्त वित्तिय संस्थाहरुबाट मात्र प्रवाह गर्ने ब्यवस्था गर्न, लघुवित्त संस्थाका लागि करको दायरा घटाएर त्यो कर सहुलियत रकम ग्रामीण क्षेत्रमा उद्यमशिलता प्रवध्र्दन गर्ने कार्यमा खर्च गर्ने व्यवस्था मिलाउन पनि संघले अर्थमन्त्री पौडेललाई सुझाव दिएको छ ।
भेटमा अर्थमन्त्री पौडेलले संघका सवै सुझावहरु रचनात्मक र मननीय भएकाले संभव भएसम्मका सुझावहरुलाई कार्यान्वयन गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको उपाध्यक्ष भगतवी चौधरीले जानकारी दिए ।
नेपालमा लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरु विगत ३ दशकदेखि औपचारिक रुपमा सुरु भई दुर्गमका गाँउहरुमा बैकिङ पहुँच बढाउन, महिला शसक्तिकरण गर्न र उद्यमशिलता विकास गरि गरिवि न्यूनिकरणमा लागिरहेका छन् । देशभरी अहिले लघुवित्त संस्थामार्फत करिव २० हजार जनाले प्रत्यक्ष रोजगारी पाइरहेका छन् ।
करीब ४८ लाख ८६ हजार ८ सय ८१ जना ग्राहक सदस्यहरु, करिब २८ लाख ८८ हजार ६ सय ३ जना ऋणी सदस्य रहेका छन । उनीहरुमा २ खर्व ८३ अर्व ६७ करोड ६८ लाख ७२ हजार कर्जा लगानी रहेको तथ्यांक छ भने १ खर्ब १२ अर्ब ९३ करोड ३५ लाख १८ हजार बचत संकलन भएको छ ।
२०७७ पुससम्ममा ‘क’ ‘ख’ र ‘ग’ वर्गको बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले ३६.८५ खर्ब कर्जा १६.०१ लाख ऋण खाता मार्फत लगानी गरेका छन् भने ‘घ’ वर्गको लघुवित्त सस्थाहरुले ३.२२ खर्ब कर्जा २८.५५ लाख ऋणी सदस्यहरु मार्फत कर्जा लगानी भएकोबाट समेत सजिलै वास्तविक वित्तीय पहुँचमा लघुवित्तको योगदान उल्लेखनिय देखिएको छ ।

कारोबार दैनिकबाट………….

प्रतिकृया दिनुहोस्