प्रमुख प्रशासकीय अधिृकतको पदपूर्ति नहुँदा र तिनको सरूवाले स्थानीय तहको काम प्रभावित भएपछि सरकारले निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत(प्रप्रअ)ले समेत आर्थिक तथा प्रशासनिक जिम्मेवारी पाउने व्यवस्था गरेको छ ।
विकासका काम गर्नुपर्ने समयमा आर्थिक तथा प्रशासनिक जिम्मेवारी बोकेको प्रप्रअ ओहोदाको कर्मचारी नहुँदा स्थानीय तहहरूले समस्या भोगिरहेकोमा सरकारले निमित्त प्रप्रअले पनि उक्त जिम्मेवारी पाउने व्यवस्था गरेको हो । अझै पनि स्थानीय तहहरूमा प्रप्रअहरूको पदपूर्ति हुन सकेको छैन ।
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री गणेशसिंह ठगुन्नाले मन्त्रिस्तरीय निर्णय गरी स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ८४(४) बमोजिम निमित्त प्रप्रअ तोकेर निजले आर्थिक तथा प्रशासनिक पाउने व्यवस्था गरेका हुन् । मन्त्रालयले प्रप्रअको पदपूर्ति नभएका र सरूवा भई रमाना लिई अन्यत्र हाजिर हुन गई (१५) दिनभन्दा बढी नयाँ प्रप्रअ हाजिर नहुँदासम्मको लागि दैनिक प्रशासनिक तथा आर्थिक काराबोर सञ्चालनको व्यवस्था मिलाएको हो ।
स्थानीय तहको प्रमुख-अध्यक्षले आफूखुसी निमित्त प्रप्रअ बनाएमा त्यसलाई गैरकानुनी हुने व्यवस्था गरिएको छ । स्थानीय तहमा कार्यरत कर्मचारीमध्ये ज्येष्ठ कर्मचारीलाई निमित्त प्रप्रअको जिम्मेवारी दिन कार्यपालिका बैठकको निर्णयको प्रतिलिपि र स्थानीय तहको प्रमुख-अध्यक्षको सिफारिससहितको अनुरोध पत्र, रिक्त भएको कारण र पुष्ट्याई गर्ने सरूवा वा रमाना पत्रसहितको प्रमाण मन्त्रालयमा पठाएपछि मात्र मन्त्रालयले निमित्त प्रप्रअको निर्णय गर्ने भएको छ ।
यस्तै स्थानीय तहमा कार्यरत कर्मचारीहरूमध्ये ज्येष्ठ कर्मचारी भएको भनी स्थानीय तहको प्रशासन महा-शाखा प्रमुखले प्रमाणित गर्नुपर्ने र त्यसपछि कार्यपालिकाको बैठकबाट आर्थिक तथा प्रशासनिक जिम्मेवारी दिने निर्णय गरी मन्त्रालयमा सिफारिस गर्नुपर्ने मन्त्रालयले जनाएको छ ।
तर एकै तह वा श्रेणीका एक भन्दा बढी कर्मचारी कार्यरत भएमा भने स्थानीय तहको कार्यपालिकाको निर्णयसहित स्थानीय तहको प्रमुख-अध्यक्षको सिफारिस बमोजिम मन्त्रालयले जिम्मेवारी प्रदान गरिने व्यवस्था गरिएको छ ।
स्थानीय तहबाट कनिष्ठ कर्मचारीहरूलाई निमित्तको जिम्मेवारी दिन सिफारिस भई आएमा मन्त्रालयले स्थानीय तहमा समायोजन, पदस्थापन तथा कार्यरत कर्मचारीहरूको सूची हेरी ती मध्ये प्रशासन सेवातर्फ नभए अन्य सेवाका ज्येष्ठ कर्मचारीलाई जिम्मेवारी प्रदान गर्ने र यदि कनिष्ठले निमित्त भएको भनी उजुरी भएमा त्यसको छानविन पनि गर्न सकिने नियम बनाएको छ ।
यसरी छानविन गर्दा सही ठहरिएमा त्यसरी गरिएका कार्यहरू मन्त्रालयले रद्द गरी ज्येष्ठ कर्मचारीलाई निमित्तको जिम्मेवारी प्रदान गरिन्छ ।यस्तै नयाँ खटिएका प्रप्रअलाई हाजिर नगराएमा भने सो अधिकार रद्द गरी जिल्ला कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयलाई जानकारी गराउनु पर्ने नियम बनाइएको छ । कारोबार दैनिकबाट ……………….
