RaraNews

रारान्यूज संवाददाता प्रकाशित : २०७७/१२/५ गते
९३९ पटक

मेलम्ची खानेपानी आयोजना सञ्चालनको क्रममा बाँकी रहेको स्थानीय ठेकेदार, कामदार तथा सप्लायर्सहरुले भुक्तानीको विवाद समस्या समाधान नभए मेलम्चीको पानी काठमाडौं लैजान अवरोध गर्ने बताएका छन् ।

चैत दोस्रो सातादेखि मेलम्ची खानेपानी उपत्यकामा ल्याउने तयारीमा सरकार जुटिरहेको बेला भुक्तानी विवाद नमिलाइएको भन्दै आक्रोसित भुक्तानी पीडितले पानी काठमाडौं ल्याउन नदिने चेतावनी दिएका हुन् ।

लामो समयदेखिको विवाद समाधानका लागि सरकारले चासो नदेखाउको भन्दै उनीहरुले आक्रोस व्यक्त गरेका हुन् । सरकारले पीडित पक्षसँग पटक–पटक वार्ता गरे पनि भुक्तानी उपलब्ध नगराएको उनीहरुको गुनासो छ । खानेपानी मन्त्रालयले भने विवाद समाधानका लागि वार्ता भइरहेको बताएको छ ।

मेलम्ची आयोजना निर्माणको जिम्मेवारी पाएको इटालियन ठेकेदार कम्पनी (सीएमसी) सँग आयोजनाको ठेक्का सम्झौता खारेजी भएको र सिएमसीले भुक्तानी गर्न बाँकी रहेको रकम भुक्तानी नहुँदा विवाद लम्बिएको हो ।

लामो समयसम्म भुक्तानी नदिएको भन्दै स्थानीय ठेकेदार, कामदार तथा सप्लायर्स कम्पनीले कडा आन्दोलनको चेतावनी दिएका छन् । खानेपानी मन्त्रालयले सिएमसीको ४ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी जफत गरी अर्थ मन्त्रालयको राजस्व खातामा जम्मा गरको छ । सिएमसीले नै बाँकी रहेको भुक्तानी सार्वजनिक गरिसकेको छ ।

सिएमसीले सार्वजनिक गरेको भुक्तानी रकम करिब १ अर्ब ३५ करोड रहेको छ । पीडित पक्षले सिएमसीले सार्वजनिक गरिसके पनि सरकार भने अझै प्रमाण नपुगेको भन्दै भुक्तानी रोकेको पीडितको आरोप छ ।

“हामीलाई सरकारले जहिले पनि भुक्तानी दिन्छु भन्छ, तर टारिरहन्छ, सिएमसीले प्रमाण त सार्वजनिक गरिसकेपनि सरकार भने अझै प्रमाण खोजिरहन्छ, अहिले पनि प्रमाणिकरण गर्न भन्दै झुलाइरहेको छ,” सिएमसीसँग भुक्तानी बाँकी रहेका स्थानीय पीडित उत्तमकुमार श्रेष्ठले भने, “अब चाँडै विवाद समाधान भएन भने काम उपत्यकामा मेलम्चीको पानी लैजान रोकिने छ ।”

अर्का भुक्तानी पीडित राजकुमार भट्टराईले १ वर्षअघि नै ५ बुँदे सहमति भए पनि अहिलेसम्म भुक्तानी नगरेको भन्दै उनले आक्रोश व्यक्त गरे । उनका अनुसार १ सय ४२ जाना भुक्तानीको नपाएर पीडित बनेका छन् ।

खानेपानी मन्त्रालयका अनुसार भुक्तानी दाबी बढाई चढाई गरिएकाले ठेकेदार, कामदार तथा सप्लायर्सलाई भुक्तानी गर्न रोकिएको बताएको छ । मन्त्रालयका अनुसार मेलम्ची आयोजनाबाट आफूहरुले पाउनुपर्ने बाँकी भुक्तानी रकम प्रमाणसहित पेश गर्न निर्देशन दिइएको हो । १ वर्ष अघि नै मन्त्रालयले बाँकी भुक्तानीको यथार्थ प्रमाणसहित पेश भएमा मात्रै भुक्तानी गरिने प्रतिवद्धता सार्वजनिक गरेपनि हालसम्म विवाद समाधान भएको छैन ।

मेलम्ची खानेपानी विकास समितिका प्रवक्ता राजेन्द्र पन्तले भुक्तानीमा विवाद भएकाले समस्या राष्ट्रिय समस्या समाधान समितिमा पुगेको र प्रधानमन्त्री निर्देशनमा राष्ट्रिय योजना आयोग मातहत गठन भएको समतिले अध्ययन गरिरहेको बताएका छन् । “दावी भए अनुसारको भुक्तानीका लागि थप प्रमाणीकरणबारे अध्ययन भइरहेको छ, विवादको निरुपण चाँडै नै हुन्छ” उनले भने ।

कारोबार दैनिकबाट………..

प्रतिकृया दिनुहोस्