स्थानीय तहले संघीय सरकारसँग कुल बजेटको ७० प्रतिशत बजेट पठाउन माग गरेका छन् । नेपाल नगरपालिका संघको स्थापना दिवसको अवसरमा बुधबार काठमाडौंमा आयोजित कार्यक्रममा स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले यस्तो माग गरेका हुन् ।

नेपाल नगरपालिका संघका महासचिव भीमप्रसाद ढुंगानाले कुल बजेटको १४ प्रतिशत मात्र स्थानीय तहमा पठाइने गरेको भन्दै आर्थिक अधिकारस्वरूप स्थानीय तहमा ७० प्रतिशत बजेट पठाउनुपर्ने माग गरे । ‘देश संघीयतमा गए पनि स्थानीय तहले आर्थिक अधिकार पाएको छैन । आज कुल बजेटको १४ प्रतिशत मात्र बजेट स्थानीय तहमा गएको छ । १४ प्रतिशत होइन । ७० प्रतिशत बजेट स्थानीय तहमा  जानुपर्‍यो,’ उनले भने ।

गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघका महासचिव वंशलाल तामाङले स्थानीय तहमा ७० प्रतिशत बजेट गएमा मात्र सुखी नेपाली, समृद्ध नेपालको आकाक्षां पूरा हुने बताए । ‘कुल विकास बजेटको १४ प्रतिशत मात्र स्थानीय तहमा जान्छ । यदि मुलुक समृद्ध बनाउने र जनतालाई सुखी बनाउने हो भने ७० प्रतिशत बजेट स्थानीय तहमा जानुपर्छ,’ तामाङले भने । उनीहरूले स्थानीय तहका हक, अधिकार कटौती भएको भन्दै ती हक र अधिकारको संरक्षण गर्न संघीय मन्त्रालयले अभिभावकको भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने बताए ।

तीन सय २९ कानुन बाझियो
प्रधानमन्त्री केपी ओली उपसिथत कार्यक्रममा जनप्रतिनिधिहरूले तीन सय २९ वटा संघीय कानुन स्थानीय तहका कानुनसँग बाझिएको भन्दै बाझिएका सबै कानुन खारेजीको मागसमेत गरे । ‘वित्तीय र प्रशासनिक संघीयतालाई व्यवस्थित गर्ने कार्यलाई कानुनसम्मत रूपमा सञ्चालन गर्न बनाइएको ३२९ वटा संघीय कानुन स्थानीय सरकारको कानुनसँग बाझिएका छन्,’ महासचिव तामाङले भने, ‘बाझिएका सबै कानुन खारेज हुनुपर्छ ।’ कोरोनाको भयावह अवस्थालाई नियन्त्रण गर्न उल्लेखनीय भूमिका खेलेको स्थानीय तहलाई फेरि पनि त्यस्ता अवस्था आए तयारी हुन स्रोतसाधन सम्पन्न बनाउनुपर्ने उनीहरूले माग गरे ।

‘०७२ मा गएको भूकम्पपछि अझै पनि राम्रोसँग काम हुन सकेको छैन,’ नगरपालिका संघका महासचिव ढुंगानाले भने, ‘स्थानीय सरकार भएका कारण कोरोना न्यूनीकरणका लागि सहज वातावरण सिर्जना भएको छ । कोरोनाका बेला स्थानीय सरकार नभएको भए के हुन्थ्यो ? महामारीका बेला स्थानीय सरकारले जुन भूमिका निर्वाह गरेको छ, धन्यावादको पात्र भएको छ । भारतमा फेरि कोरोना संक्रिमतको संख्या बढेको छ । नेपालमा आउँदैन भन्न सकिँदैन । यस्तो अवस्थामा स्थानीय तहलाई स्रोतसाधन सम्पन्न बनाउनुपर्छ ।’

उनले वन मन्त्रालयअन्तर्गतका कार्यक्रममा स्थानीय तहलाई भूमिकाविहीन बनाइएको भन्दै त्यसले आउने दिनमा अप्ठ्यारो पार्न सक्ने बताए । ‘जति पनि वनका कार्यक्रम छन्, समन्वय गर्नेबाहेक अन्त कतै पनि स्थानीय तहको नाम छैन । वनबाट स्थानीय तहलाई अधिकारविहीन बनाइएको छ । स्थानीय तहसँग समन्वय नहुँदा अप्ठ्यारो हुन सक्छ,’ ढुंगानाले भने ।

गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघका महासचिव वंशलाल तामाङका अनुसार स्थानीय सरकारले संघीयताको मूल्य मान्यता, अधिकार प्राप्त गर्ने सन्दर्भमा समस्या झेलिरहेको उल्लेख गरे । ‘संघीयताले देशमा राजनीतिक संरचना त बन्यो, तर संघीयताको मर्मअनुसार जनताले आर्थिक र प्रशासनिक संघीयता प्राप्त गर्न अझै सक्षम भइसकेको छैन,’ उनले भने, ‘अझै पनि संघीय सरकारले प्रदेशस्तरीय संघीय कार्यालय भनेर आफ्ना प्रशासनिक संयन्त्रहरू ओभरल्याप गरेर विकास निर्माणका काममा अगाडि बढिरहेको छ । तर जनशक्ति उपलब्ध गराउन सरकारले सकेको छैन ।’

स्थानीय तहमा ७० प्रतिशत बजेट गएपछि  प्रदेश र केन्द्रले के गर्ने ?

प्रधानमन्त्री केपी ओलीले स्थानीय तहले मागेको ७० प्रतिशत बजेट जायज नभएको बताए । ‘७० प्रतिशत बजेट चाहियो भन्नुभयो, ७० प्रतिशत बजेटले के गर्नुहुन्छ ? ओढ्ने ओछ्याउने हो ?,’ प्रधानमन्त्री ओलीले प्रश्न गरे ।  स्थानीय तहमा ७० प्रतिशत बजेट गएपछि प्रदेश र केन्द्रको काम के भन्दै प्रधानमन्त्रीले यस्तो माग अनुपयुक्त भएको बताए । ‘प्रशासनिक खर्चबाहेक विकासका खर्च हुने त सबै स्थानीय तहमै हो नि,’ उनले भने, ‘७० प्रतिशत बजेट स्थानीय तहले माग गर्दा मिलेन जस्तो लाग्यो ।’

प्रधानमन्त्री ओलीले स्थानीय तहलाई अधिकार सम्पन्न बनाउन कुनै कसर बाँकी नराख्ने भन्दै स्थानीय तहले पनि क्षमता विकासमा ध्यान दिनुपर्ने उल्लेख गरे । ‘स्थानीय तहलाई अधिकार सम्पन्न नबनाए कसलाई अधिकार सम्पन्न बनाउने ? स्थानीय तहले अधिकार पाए घरघरमा लगेर गाईभैँसीलाई खुवाउने हो र ? त्यसैले अधिकार दिन हिच्किचाउनुपर्ने कुनै कारण छैन,’ ओलीले भने ।

सरकारको कामको फेहरिस्त बताउँदै प्रधानमन्त्रीले भने, ‘सडक मावनमुक्त भएको छ । बुढाबुढीले छोराछोरी छैन भनेर बेसहारा हुनुपर्ने अवस्था छैन । ७६१ वटा सरकार छ । जनता बेसहारा कसरी हुन सक्छन् ? २१० पालिकामा एकैचोटि बाटो उद्घाटन गर्‍यौं । ३०९ वटा अस्पतालको एकैचोटि उद्घाटन र शिलान्यास गर्‍यौं । अस्पताल र विश्वविद्यालय धेरै बनाउँदै छौं ।’

नयाँ पत्रिका दैनिकबाट………….