सरकारले लक्ष्यअनुसार खर्च गर्न नसक्दा सरकारी ढुकुटी भरिभराउ भएको छ । राजस्व संकलन सन्तोषजनक भए पनि खर्चमा अपेक्षित प्रगति नहुँदा ढुकुटीमा पैसा थुप्रिएको हो ।

चालू आर्थिक वर्षको बैंकिङ कारोबारका आधारमा हालसम्म सरकारको ढुकुटीमा साढे २ खर्ब रुपैयाँ थुप्रिएको नेपाल राष्ट्र बैंकका एक अधिकारीले बताए । ‘आठ महिनामा सरकारी खातामा २ खर्ब ४४ अर्ब रुपैयाँ मौज्दात देखिन्छ, अहिले यो रकम बढेको छ’ उनले भने, ‘सरकारको खर्चभन्दा प्राप्ती बढी भएकाले ढुकुटीमा पैसा थुप्रिएको हो ।’ अझ अघिल्लो वर्षको मौज्दातलाई समेत जोड्ने हो भने सरकारको ढुकुटीमा ३ खर्ब रुपैयाँ हाराहारी रकम मौज्दात पुग्ने उनले बताए ।

चालू आर्थिक वर्षको नौ महिनामा सरकारले कुल ६ खर्ब ८३ अर्ब ८७ करोड रुपैयाँ राजस्व संकलन गरेको छ । यो वार्षिक लक्ष्यको ६७.५९ प्रतिशत हो । सरकारले यो वर्ष कुल १० खर्ब ११ अर्ब ७५ करोड रुपैयाँ राजस्व संकलन  गर्ने लक्ष्य लिएको छ । यस अवधिमा सरकारको राजस्व, विदेशी अनुदान तथा अन्य आम्दानीसमेत जोड्दा कुल प्राप्ती ७ खर्ब २९ अर्ब ५३ करोड रुपैयाँ पुगेको देखिन्छ ।

त्यस्तै, सरकारले आन्तरिक र बाह्य गरी कुल १ खर्ब ९२ अर्ब ४१ करोड सार्वजनिक ऋण लिएको छ । ऋणसमेत जोड्दा सरकारको कुल प्राप्ती ९ खर्ब २१ अर्ब ९४ करोड रुपैयाँ भएको महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयको तथ्यांक छ । जबकि यस अवधिमा सरकारको खर्च भने ६ खर्ब ९४ अर्ब ४५ करोड रुपैयाँ मात्रै देखिएको छ । कुल प्राप्ती र खर्चको मात्रै तुलना गर्दा पनि सरकारी खातामा २ खर्ब २७ अर्ब रुपैयाँ मौज्दात देखिन्छ ।

महालेखाका एक अधिकारीले भने सरकारी ढुकुटीमा खर्चयोग्य रकम १ खर्ब १० अर्ब रुपैयाँ रहेको बताए । ‘सरकारी खातामा देखिएको रकम साढे २ खर्ब हाराहारीमै होला, तर ती सबै रकम सरकारले खर्च गर्न पाउँदैन’ उनले भने, ‘खर्चयोग्य रकमचाहिँ १ खर्ब १० अर्बको हाराहारीमा छ ।’

पुँजीगत खर्च अझै सुस्त
चालू आर्थिक वर्षको सुरुदेखि नै कोभिड १९ का कारण विकास निर्माणका कार्यले गति लिन नसकी पूँजीगत खर्चमा अपेक्षित वृद्धि हुन नसकेको अर्थमन्त्रालयले जनाएको छ । यद्यपि, दोस्रो त्रैमासिकको अन्तिम महिनामा खर्च क्रमशः बढ्दै गएको अर्थ मन्त्रालयको भनाइ छ । तर, महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयको तथ्यांक हेर्दा अझै पनि पुँजीगत खर्चमा सुधार हुन सकेको देखिँदैन । चालू आवको ९ महिना सकिँदा पुँजीगत खर्च ३०.०३ प्रतिशत मात्रै पुगेको छ । सरकारले यो वर्षका लागि ३ खर्ब ५२ अर्ब रुपैयाँ पुँजीगत  बजेट विनियोजन गरेको थियो । त्यसमध्ये हालसम्म १ खर्ब ५ अर्ब ९९ करोड रुपैयाँ मात्रै खर्च हुन सकेको छ ।

आर्थिक वर्षको आधा अवधि सकिँदासमेत लक्ष्यअनुसार खर्च गर्न नसकेपछि सरकारले बजेट खर्चको अनुमान संशोधन गरेको थियो । पुँजीगत खर्चको अनुमान २० प्रतिशतले घटाएर २ खर्ब ८३ अर्ब ४ करोड रुपैयाँमा झारेको छ । संशोधित पुँजीगत बजेटको तुलनामा हालसम्म भएको खर्च भने ३७.४५ प्रतिशत पुगेको देखिन्छ ।

गत वर्षको तुलनामा खर्चमा सामान्य सुधार
चालू आर्थिक वर्षका लागि सरकारले कुल १४ खर्ब ७४ अर्ब ६४ करोड रुपैयाँको बजेट ल्याएको थियो । हालसम्म सरकारले कुल ६ खर्ब ९४ अर्ब ४५ करोड रुपैयाँ खर्च गरेको छ । यो कुल विनियोजित बजेटको ४७.०९ प्रतिशत हो । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिको तुलनामा सरकारको कुल खर्च ३ बिन्दु प्रतिशतले बढी हो ।

यस अवधिमा सरकारले ५ खर्ब ३० अर्ब ८७ करोड रुपैयाँ चालू खर्च गरेको छ । यो विनियोजित कुल चालू बजेटको ५५.४९ प्रतिशत हो । अघिल्लो वर्ष सरकारले यस अवधिमा ५१.७८ प्रतिशत चालू खर्च गरेको थियो । यसर्थ, गत आवको तुलनामा यस वर्षको ९ महिनामा चालू खर्च ३.७१ बिन्दु प्रतिशतले बढी हो ।

चालू खर्च मात्रै होइन, गत वर्षको तुलनामा पुँजीगत खर्चमा समेत सामान्य सुधार आएको छ । गत वर्ष ९ महिनामा सरकारले कुल १ खर्ब ५ अर्ब ९२ करोड रुपैयाँ मात्रै विकास खर्च गरेको थियो । जुन वार्षिक लक्ष्यको २५.८८ प्रतिशत थियो । चालू आवको ९ महिनामा गरेको खर्च गत वर्षको भन्दा ४.१५ बिन्दु प्रतिशतले बढी हो ।

बैंकिङ तरलतामा पनि कमजोर खर्चको असर
सरकारले लक्ष्यअनुसार राजस्व संकलन गरिरहेको छ । तर, खर्च भने अपेक्षित रूपमा गर्न सकेको छैन । कर्जा उच्चदरमा बढिरहेकै वेला सरकारी ढुकुटीमा पैसा थुप्रिँदा बैंकिङ प्रणालीमा तरलताको अभाव हुन थालेको बैंकरहरूले बताएका छन् ।

आधा दर्जनभन्दा बढी वाणिज्य बैंकको निक्षेप र पुँजीको तुलनामा कर्जाको अनुपात (सिसिडी) रेस्यो ८० प्रतिशत नाघिसकेको छ । ‘एकातर्फ कर्जा प्रवाह बढेको छ भने अर्कोतर्फ सरकारले राजस्व संकलनमार्फत बैंकिङ प्रणालीको रकम आफ्नो ढुकुटीमा लगिरहेको छ’ एक बैंकरले भने, ‘तर, सरकारले खर्च भने बढाउन सकेको छैन, यसको समग्र चाप वित्तीय प्रणालीको तरलतामा समेत देखिएको छ ।’ तरलतामा चाप पर्न थालेपछि बैंकहरूले अन्तरबैंक सापटीको ब्याजदरसमेत बढाएका छन् ।

नयाँ पत्रिका दैनिकबाट…………