काठमाडौं । संसद् विघटनपछि उत्पन्न जटिल अवस्थाबीच सरकारले आज (शनिबार) आगामी आर्थिक वर्ष २०७८-७९ को बजेट सार्वजनिक गर्दै छ । दिउँसो ४ बजे सिंहदरबारस्थित प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयबाट अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलबाट बजेट प्रस्तुत हुँदै छ ।
स्रोतका अनुसार कोरोना महामारीबीच आगामी आवका लागि ल्याइने ‘सिलिङ’ बजेट करिब १६ खर्ब हाराहारी छ । संसद्् विघटन भएकाले यसपपटक सरकारले ‘नीति तथा कार्यक्रम’ भने ल्याउन सकेन ।
संविधानअनुसार नयाँ बजेट सार्वजनिक हुनुअघि कम्तीमा १५ दिनअगाडि ‘प्रिबजेट’बारे छलफल हुनुपर्ने थियो । सोही छलफलपछि राष्ट्रपतिले ‘नीति तथा कार्यक्रम’ प्रस्तुत गर्नुपर्ने प्रावधान थियो । तर, सरकारले ‘प्रिबजेट’ छलफलै नगरी पुनः संसद् विघटन भएसँगै अध्यादेशमार्फत नयाँ बजेट ल्याउन लागिएको हो ।
विगत वर्ष दुवै संसद््को संयुक्त बैठकमा अर्थमन्त्रीले बजेट प्रस्तुत गर्ने परम्परा रहेकोमा यसपपटक विघटन भएकाले वैकल्पिक उपाय अपनाइएको छ । जटिल अवस्थाकाकै कारण बजेट भाषणभन्दा एक महिनाअघि ‘नीति तथा कार्यक्रम’ राष्ट्रपतिबाट प्रस्तुत गर्ने प्रचलनसमेत तोडिएको छ । यसअघि, नीति तथा कार्यक्रममा टेकेर बजेट निर्माण हुने गरेको थियो ।
संक्रमणकालीन अवस्था मध्यनजर गर्दै सरकारले बजेट भाषणका अन्य प्रक्रियामा छाँटकाट गरेको छ । संविधानको धारा ११९ को उपधारा (३) अनुसार सरकारले हरेक वर्ष १५ जेठमा बजेट सार्वजनिक गर्नुपर्छ । सोही संवैधानिक प्रावधानअनुसार सरकारले अध्यादेशमार्फत बजेट ल्याउन लागेको हो ।
सरकारले संसद् विघटन गरी निर्वाचन घोषणा गरेकाले बजेट निर्माणसम्बन्धी संसदीय प्रक्रिया अघि बढ्न पाएनन् । जसका कारण पूर्ण बजेट सार्वजनिक गर्नुुअघि हुनुपर्ने प्रक्रिया तथा छलफलसमेत हुन नपाएको बताइएको छ ।
सामाजिक सुरक्षा भत्ता र श्रमिकको न्यूनतम पारिश्रमिक वृद्धि र राष्ट्रसेवक कर्मचारीको तलब केही बढाइनेछ । विशेषगरी कोरोना रोकथाम र आर्थिक पुनरुत्थानसहितको पूर्ण बजेट आउने सरोकारवालाको अनुमान छ ।
यसपटक निजी क्षेत्र एवं व्यवसायीलाई चिढ्याउनेगरी कर नीति तयार नगरिएको अर्थ मन्त्रालय स्रोतले बतायो । कर दायरा बढाउन प्रयास भने गरिएको छ ।
स्रोतका अनुसार बजेटमा महत्वपूर्ण दर यथावत् राखिएको छ । निजी क्षेत्रलाई असर गर्ने आयकर मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) दर यथावत् छ । राजस्व सुझाव दिन गठन गरिएको राजस्व परामर्श समितिले प्रतिवेदन बुझाइसकेको थियो ।
समितिले पनि यसपटक महत्वपूर्ण करको दर तलमाथि गर्न नसकिने आधार प्रस्तुत गरेको थियो । समितिले दिएको सुझावकै आधारमा बजेट निर्माण भएको स्रोतको दाबी छ ।
समितिले कोभिड दोस्रो लहर सुरु भएसँगै कर दर तलमाथि गर्न सक्ने अवस्था नभएकाले योपटक महत्वपूर्ण करका दर यथावत् राख्न सुझाएको थियो । समितिले करका दर यथावत् राख्ने आधारसमेत प्रस्तुत गरेको छ । तर, घरजग्गा कारोबारमा हुने लाभकर छली रोक्ने कानुनी व्यवस्था गर्न भने सुझाएको थियो । यस्तो सुझाव दिनुअघि समितिले पनि राजस्वसँग सम्बन्धित विज्ञसँग परामर्श गरेको थियो ।
बजेटमा निजी क्षेत्रका सुझाव सक्दो समावेश गर्ने प्रयास भएको स्रोतले जनायो । कर दरमा राजस्व परामर्श समितिले दक्षिण एसियाली देशका करको दर आधार मानेर सुझाव दिएअनुरूप बजेटमा समावेश गरिएको स्रोत बताउँछ । यसअघि, विभिन्न समस्याका कारण संसद्मा बजेट प्रस्तुत गर्न नपाउने थोरै अर्थमन्त्रीको सूचीमा पौडेल पनि परेका छन् ।
जटिल अवस्थाबीच बजेट प्रस्तुत गर्ने पूर्वअर्थमन्त्रीमा डा. रामशरण महत, सुरेन्द्र पाण्डे, भरतमहोन अधिकारी, वर्षमान पुन र महेश आचर्य थिए । २०४६ सालपछिको तीन दशकको संसदीय इतिहासमा विभिन्न पटकगरी करिब ९ भन्दाबढी बजेट अध्यादेशमार्फत प्रस्तुत भइसकेका छन् ।
गत फागुन २०७७ मा राष्ट्रिय योजना आयोगले सिलिङ पठाएसँगै बजेट निर्माण काम अर्थ मन्त्रालले थालेको थियो । राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले स्थानीय संघ तथा प्रदेशमा बाँडफाँट हुने ससर्त, समपूरक, विशेष अनुदानको सूत्र पठाएको थियो भने सरकारको आन्तरिक राजस्व कार्यालय तथा भन्सार कार्यालयले राजस्व र करका दर तथा दायराबारे अर्थमन्त्रालयलाई सुझाव प्रस्तुत गरेका थिए ।
पूर्वसचिव महेश दाहालको संयोजकत्वमा गठित राजस्व परामर्श विकास समितिले बजेटमा राजस्वका नयाँ सम्भावित स्रोतबारे सुझावसहित प्रतिवेदन बुझाएको थियो ।
यसैगरी, विषयगत मन्त्रालयले राष्ट्रिय योजना आयोगको सिलिङभित्र रहेर बजेट माग गरी अर्थ मन्त्रालयसँग छलफलसमेत गरिसकेका थिए । प्रदेश मुख्यमन्त्रीसँग अन्तरवित्त परिषद्मा बजेटसम्बन्धी छलफल गराई आवश्यक सुझाव समावेश गर्ने काम सम्पन्न भएका छन् । त्यसैअनुरूप बजेट ल्याउने अन्तिम कसरत स्रोतले जनाएको छ ।
शनिबार बजेट सार्वजनिक गर्न बुधबार अर्थमन्त्री पौडेलले मन्त्रीस्तरीय निर्णयमा हस्ताक्षर गरेका थिए । जसका लागि पूर्वअर्थमन्त्री, पूर्वमुख्यसचिव, पूर्वअर्थसचिव तथा अर्थशास्त्री, पेसागत संघसंगठन, दातृ निकायसँग छलफल गरी मस्यौदा तयार पारिएको हो ।
यसैगरी, राष्ट्रिय योजना आयोगको १५औं योजना, दिगो विकासका लक्ष्य, सरकारका प्राथमिकतालाई बजेटमा समावेश गरिएको स्रोतले बतायो । मध्यकालीन खर्च संरचना र आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्वसम्बन्धी ऐन २०७६ का अधीनमा रहेर बजेट निर्माण गरिएको छ ।
अर्थले तयार पार्ने आर्थिक सर्वेक्षण, नीति तथा कार्यक्रम, बजेट वक्तव्य, रातो किताब अर्थात् आयव्यय विवरण, पंहेंलो पुस्तिका अर्थात् सार्वजनिक संस्थानको वार्षिक स्थिति समीक्षा, सेतो पुस्तिका, वैदेशिक सहायतासम्बन्धी आयोजनाको स्रोत पुस्तिकालगायत दर्जन बढी पुस्तिका तयार भइसकेका छन् ।
अहिले अर्थमन्त्री पौडेलले बजेट निर्माणमा राजनीतिक नेतृत्व गरिरहेका छन् । अर्थतन्त्रका ज्ञाता नभए पनि बजेटको आकार, प्राथमिकता र केही महत्वपूर्ण कार्यक्रममा उनको चासो रहेको स्रोतले बताएको छ । मुलुकको अर्थमन्त्रीका रूपमा पौडेलको यो दोस्रोपटकको बजेट पेस गर्ने अवसर हो ।
नयाँ भेरियन्टसहित फैलिएको कोरोना नियन्त्रणका लागि आवश्यक सतर्कता अपनाउँदै अर्थ मन्त्रालयले एक महिनादेखि बजेट निर्माण कार्यलाई तीव्रता दिएको थियो । जसका लागि पौडेलसहित बजेट निर्माणमा संलग्न कोरटिम र अर्थ कर्मचारी शनिबार पनि कार्यालय पुगिरहेका थिए ।
संविधानले संसद्विहीन बजेटको कल्पना नै नगरेको अवस्थामा सरकारले पूर्ण बजेट ल्याउन नहुने र काम चलाउन मात्रै ल्याउनुपर्ने अर्थविद् एवं सरोकारवालाको तर्क छ ।
अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता महेश आचार्यले सरकारले पूर्ण बजेटकै तयारीअनुरूप शनिबार आगामी आवको बजेट आउने बताए । स्रोतका अनुसार आगामी बजेटको प्राथमिकता अघिल्लो वर्षको तुलनामा केही फरक छ ।
तीव्र रूपमा कोरोना महामारी बढिरहेकाले नियन्त्रण र रोकथाम, आर्थिक पुनरुत्थान र निर्वाचन घोषणा भइसकेकाले बजेट विनियोजन विशेष प्राथमिकतामा रहेको छ । त्यसपछि अन्य प्राथमिकतामा बजेट विनियोजन गरिएको स्रोतको दाबी छ ।
स्रोतका अनुसार आगामी बजेटमा गत वर्ष ल्याएको ५० अर्ब रुपैयाँको अर्थतन्त्र पुनस्र्थापना कोषजस्तै यो वर्ष अझै ठूलो कोष आउनेछ । महामारीले गत वर्षदेखि थलिएका र बढी प्रभावित क्षेत्रलाई ध्यानमा राखेर बजेट निर्माण गरिएको छ ।
बजेट राष्ट्रिय योजना आयोगले तयार पारेको मध्यकालीन खर्च संरचनामै आधारित भएर निर्माण गरिएको छ । आयोगले आगामी आवका लागि बजेट तथा स्रोत अनुमान प्रक्षेपणसहित सरकारलाई करिब १७ खर्ब रुपैयाँ सिलिङ बजेट ल्याउन सुझाएको थियो ।
अहिले राष्ट्रिय योजना आयोगले दिएको सोही सुझावकै वरिपरि रहेर बजेट निर्माण गरिएको अर्थ मन्त्रालय स्रोतको दाबी छ ।
संसद्् विघटनपछि उत्पन्न जटिलताबीच अध्यादेशमार्फत ल्याइने बजेटमा राजस्व परामर्श समितिले पनि महत्वपूर्ण करका दर २० प्रतिशतसम्म चलाउन पाइनेगरी सुझाव दिएको छ । अहिले पूर्वनिर्वाचन आयुक्तले पनि सरकारलाई बजेटमा मतदाता रिजाउने गरी झट्ट हेर्दा आकर्षक बजेट नल्याउन सुझाव दिएका छन् ।
विपक्षी दलका नेता तथा विज्ञ सरकारले बजेट संसद्मा प्रस्तुत नगरेकाले नयाँ कार्यक्रम नसमेट्न दबाब दिइरहेका छन् ।
सरकारले बजेटमार्फत करका दर परिवर्तन नगरे पनि वृद्धा भत्ता ५ हजार पु¥याउने र सरकारी कर्मचारीको तलबभत्ता बढाउने सम्भावना रहेको स्रोतले जानकारी दिएको छ ।
सरकारले योबेला लोकप्रिय कार्यक्रम ल्यायो भने त्यो कार्यान्वयनमा जान्छ, अर्को सरकारले रोक्न सक्दैन । सरकारले सामाजिक सुरक्षा भत्ता तथा कर्मचारीको तलब–भत्ता वृद्धि गरिदियो भने त्यो कार्यान्वयनमा जाने भएकाले यसमा गम्भीर विचार पु¥याउनुपर्ने अर्थविद्को सुझाव छ ।
यस्तो अवस्थाबीच अध्यादेशमार्फत बजेट ल्याउँदा त्यसले कानुनी मान्यता पाउन समस्या नहुने कानुनविद्को भनाइ छ । अहिले सरकारले संविधानविपरीत बजेट ल्याउन लागेको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा अन्तरिम आदेश मागसहित रिट दर्ता भइरहेका छन् ।
